काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले वित्तिय क्षेत्रको संख्यात्मक बृद्धि भएपनि गुणात्मक बृद्धि हुन नसकेको बताएका छन् । अर्थमन्त्रालय र नेपाल बैंकिङ ट्रेनिङ इन्स्टिच्यूटको संयुक्त आयोजनामा सोमबार भएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदामाथिको कार्यशाला गोष्ठीमा मन्त्री महतले वितेका २० वर्षमा वित्तीय क्षेत्रको उल्लेख्य विकास भएपनि त्यसअनुरुप आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको बताए । अब वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिको पछि लाग्ने होइन, नेतृत्व नै गर्नुपर्ने समय आएको पनि मन्त्री महतले सो कार्यक्रममा बताए ।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक र बीमा कम्पनीहरु अझै पुग्न नसकेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु बढीभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा जानुपर्ने चुनौति रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
नियामक निकाय कमजोर हुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा समस्या आएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा.महतले नियामक निकायको सुपरिवेक्षकीय र मनिटरिङको स्तर बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याए ।
सो कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले सहकारीहरुलाई लक्षित गर्दै भने–कमजोर नियामक निकाय रहेको क्षेत्रमा प्रवेस गरेर वित्तीय स्वार्थ लिनेहरु सल्वलाएका छन् त्यस्तो क्षेत्रमा संस्थागतरुपमै अनुगमन गर्न सक्ने उच्चस्तरीय संस्था वा संयन्त्र चाहिन्छ ।
उनले सकारले तयार गरेको वित्तीय क्षेत्रको आगामी पाँच वर्षे योजनाको मस्यौदा कसरी वित्तीय क्षेत्रको योगदान आर्थिक वृद्धिमा बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिए ।
बजारलाई अनुशासनमा राख्न रणनीतिले जोड दिएको उनले बताए । गभर्नरको भनाई सहकारीप्रति लक्षित थियो । सोमबार भएको छलफलले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्षलगायतका अन्य अधिकारीहरु सरहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिले सन् २०२२ सम्मका लागि रणनीतिको मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यस अन्तर्गतकोे प्रविधिक समितिका संयोजक राष्ट्र बैंकका सिनियर डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले छन ।
मस्यौदामा अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे, रामेश्वर खनाल, गणेशबहादुर थापा,केशव बडाल लगायते आफ्ना सुझावहरु दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया