काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा मुख्य जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिहरुले प्रक्रिया नपुर्र्याई, पर्याप्त धितो नलिई कर्जा प्रभाव गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ४५ अर्व रुपैयाँ उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जथाभावी कर्जा लगानी गरेका कर्जा उठाउन नसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ऋण असुली न्यायाधिकरणको शरणमा पुगेका छन् । तर न्यायाधिकरणले पनि यो रकम उठाउन सक्ने सम्भावना देखिदैन । अहिले न्यायाधिकरणले फैसल्ला गर्न बाकी ८ अर्वको ऋण बराबरको मुद्दा छ भने ३५ अर्व रकम फैसल्ला भएर पनि असुली गर्न सकिएको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब ऋण उठाउनका लागि सरकारले गठन गरेको ऋण असुली न्यायाधिकरणमा १३ महिना पदाधिकारी खाली भएपछि न्यायाधिरणमा मुद्दाको चाङ नै छ । न्यायाधिकरणका रजिस्ट्रार देवकुमार श्रेष्ठका अनुसार ४७६ वटा मुद्दा न्यायाधिरणले फैसला गर्न बाँकी छ, तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्मका २६१ वटा मुद्दा छन् । “अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्ति नहुँदा नियमित फैसला रोकिएको थियो,” रजिस्ट्रार श्रेष्ठले भने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब ऋण उठाउनका लागि ऋण असुली ऐन ०५८ अनुसार ०६० सालमा स्थापना भएको न्यायाधिकरणमा बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीश वा न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति अध्यक्ष हुन्छन् । २ जना सदस्यमध्ये बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञलाई बैंकिङ सदस्य र लेखा व्यवसायमा काम गरेका लेखा सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफूले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा मुद्दा हाल्छन् । न्यायाधिकरणले मुद्दा हाल्ने बैंक र ऋणीबीच छलफल तथा अनुसन्धान गरेर आवश्यक फैसला दिने र असुलीसमेत गर्दै आएको छ ।

न्यायाधिकरणले स्थापनादेखिका आव ०६९\७० सम्ममा २,७२७ मुद्दा दर्ता भएकोमा २,५९९ वटा मुद्दाको ४२ अर्ब ५१ करोड ९३ रुपैयाँ असुल गर्नेगरी फैसला भइसकेको छ । यो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको ६ अर्ब ८१ करोड र विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ असुली गर्ने फैसला भएको छ ।

यसैगरी, फैसला हुन बाँकी मुद्दामा भने बैंकहरूले ८ अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । मुद्दा फैसलाको तुलनामा न्यायाधिकरणको ऋण असुली पक्ष भने कमजोर छ । आव ०६९\७० सम्ममा हजार वटा मुद्दाको ६ अर्ब ९८ करोडमात्र असुली भएको थियो । आव ०७०\७१ मा ६० करोड ९० लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।
अझै बैंकहरूको ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ । बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा प्रक्रिया नपु¥याएको, कमसल धितो राखेको तथा ऋणी र जमानीकर्ताको पर्याप्त विवरण नराखेका कारण असुलीमा समस्या भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे