काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजश्व विभाग महाशाखाका प्रमुख राजन खनालले रेमिट्यान्सको सेवा शुल्कमा उपभोक्ताले तिर्ने रकममा सहुलियत दिएमा रेमिट्यान्सको धेरै हिस्सा वैधानिक बाटोमा आउने बताएका छन् ।
‘आर्थिक सम्बृद्धि–राष्ट्रिय वहस’को दोस्रो दिन उनले रेमिट्यान्सले व्यापार घाटा, वैदेशिक मुद्राको रिजर्भ लगायत पक्षमा सन्तुलन पुगेको समेत दावी गरे ।
रेमिट्यान्सले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतामा धेरैले पहुँच पु¥याउन सकेको टिप्पणी गर्दै उनीहरुले उत्पादनका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नका लागि सरकारी तवरबाट विशेष सहुलियत दिनुपर्ने उनले चर्चा गरे ।
नेपाली नागरिकहरु कामका लागि गएका देशहरुमा नै आर्थिक मन्दी आएमा, रेमिट्यान्समा असर पर्ने हुँदा रेमिट्यान्सलाई मात्र आधारभूत आम्दानीको हिस्सा बनाउन नहुनेमा उनको जोड थियो । खनालले युवाहरुलाई स्वदेशमै परिचालन गराउन हालै घोषित कृषिमा सस्तो व्याजदरको ऋणजस्ता कार्यक्रम बनाइनुपर्ने टिप्पणी गरे ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाका प्रमुख सुर्यप्रसाद आचार्यले रेमिट्यान्सकै कारण मुलुकको गरिबी दर घटेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत आवश्यकतामा जनताको पहुँच बढेको भन्दै सिपयुक्त बनाएर कामदारहरु पठाउन सकेमा रेमिट्यान्सको आकार थप बढ्ने चर्चा गरे ।
रेमिट्यान्स एसोसिएसनका सचिव तथा आईएमई रेमिट्यान्सका सिइओ सुमन पोखरेलले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशत बराबरकै हिस्सा रेमिट्यान्सले दिएको भन्दै आगामी वर्ष रेमिट्यान्सको रकम हालको ५४३ अर्बबाट बढेर ६ सय अर्ब पुग्ने अपेक्षा गरे ।
पछिल्लो ४ महिनामा रेमिट्यान्सको बृद्धिदर घटेको टिप्पणी गर्दै पोखरेलले कोरिया लगायतका देशहरुमा रेमिट्यान्सको पहुँच बढाउनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै प्रभु रेमिट्यान्स कम्पनीका उपाध्यक्ष तथा बैंकर्स कुसुम लामाले यहीं नै युवाहरुलाई उच्चस्तरको सिप सिकाएर पठाउनका लागि सम्वन्धित पक्षले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई सस्तो व्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
त्यसैगरी बैदेशिक रोजगार व्यबसायी संघका बलबहादुर तामाङले बैदेशिक रोजगारलाई व्यबस्थीत र मर्यादित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विदेश जानेलाई राज्यले कम्तिमा शिप दिएर पठाउन सके मात्रै पनि रेमिट्यान्स बढ्ने चर्चा गरे ।
प्रतिक्रिया