काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा.चिरञ्जिवी नेपालले सहकारी निजी क्षेत्रभित्रकै अंग भएकाले तीन खम्बे अर्थनीति भनेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई अल्मल्याउने गरी परिभाषित गर्न नहुने बताएका छन् ।

मिडिया इन्टरनेसनलको आयोजना र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रवद्र्धनमा शनिबार काठमाडौंमा भएको ‘आर्थिक संवृद्धिःराष्ट्रिय बहस’को समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपालले निजी क्षेत्रले नै अर्थतन्त्र डोहो¥याउने दावी गरे ।

सरकारले बोलाएर वैदेशिक लगानीकर्ता नेपाल आउने नभई यहाँका निजी क्षेत्रको अवस्था बुझेर मात्र वैदेशिक लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुने उनको भनाई छ । विभिन्न देशका प्रभावकारी लगानीकर्ताहरुले लगानीका लागि हदै प्रतिबद्धता देखाएकोप्रति गर्व गर्दै नेपालले थपे ‘सरकारले खुल्ला अर्थनीति लिएको अवस्था छ, त्यसैले राजश्व लगायत लगानीप्रतिको प्रतिबद्धतामा यसको लक्षण देखिएको हो ।’
पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले मुलुकको राजनीतिक जञ्जालले ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तर उकास्न नसकिएको टिप्पणी गर्दै उनले मुलुकमा स्थायी सरकारको आवश्यकता औंल्याए । कोइरालाले भने ‘दह्रो खुट्टा टेकेर कम्तीमा ५ वर्ष दौड्न सक्ने सरकार आवश्यक छ ।’ नेपालले सम्भावित क्षेत्रको विकासबाहेक अन्य ठूला उद्योगमा हात हाल्नु अहिले आवश्यक नरहेको उनले बताए ।

सो कार्यक्रममा अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्नेपरिपाटी र अन्य ऐन नियमहरु संशोधन गरेर लगानीको थप सहज बाटो बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै उनले केही राजनीतिक गतिरोधका कारण यसमा ढिलाई भएको बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले निजी क्षेत्र लगानीका लागि खुल्ला भएर अघि बढेकाले कुल पुँजीमा ७२ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले पु¥याएको उल्लेख गरे । दैनिक १ सय ७५ करोड नेपालको व्यापार घाटा रहेको भन्दै उनले व्यापार घाटा अन्त्य गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ साहस बोकेर अघि बढेको बताए ।

मुलुकको सुवर्ण अर्थतन्त्रको खाका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार पारेको भन्दै अध्यक्ष पाण्डेले राजनीतिक अन्यौलता अन्त्य गर्न दलहरुलाई सुझाए ।

हाइड्रो र पर्यटनका क्षेत्रमा नेपालले अवको केही वर्षमै ठूलो फड्को मार्ने उल्लेख गर्दै पाण्डेले भने ‘हाइड्रोको क्षेत्रमा नेपालले आगामी २ वर्षमै १३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दैछ, जबकि विगत ६० वर्षसम्म जम्मा ७६० मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन भयो, के यो आर्थिक प्रगति होइन ?’ पछिल्लो पटक निजी क्षेत्रलाई सरकारी बजेटले प्रति मेगावाट विद्युतका लागि ५० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गर्नु पनि महत्वपूर्ण कदम रहेको पाण्डेले बताए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे