काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी करदाताहरुको विवरण पठाउन नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले अमेरिकी आन्तरिक राजस्व सेवा (आइआरएस) लाई अमेरिकी करदाता र उनीहरुको स्वामित्वमा रहेको निकायहरुको खाताको कारोबार विवरण पठाउनका लागि निर्देशन दिएको हो ।

अमेरिकाले फरेन एकाउन्ट ट्याक्स कम्प्लाएन्स एक्ट (फ्याक्टा) जारी गरेपछि  आइआरएसलाई अमेरिका बाहिरका वित्तिय संस्थाहरुले पनि अमेरिकी करदाता तथा उनीहरुको निकायको कारोबार सम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आइएसआइलाई विवरण पठाउनका लागि कुनैपनि देशले अमेरिकाको आरएसआइसँग अन्तर सरकारी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले भने सो सम्झौता गरेको छै्न । तर , अमेरिकी दुतावासको दवावका कारण सम्झौता अगाडी नै राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
‘सम्झौता नै नगरी राष्ट्र बैंकले दवावमा आएर यस्तो निर्देशन दिनु उचित होइन’ एक बैंकरले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘ यसरी सम्झौता नै नगरी विवरण उपलव्ध गराउनु पनि एक प्रकारको गैरकानुनी काम नै हो ।’

अमेरिकाले सो ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै आइआरएसमा दर्ता नभएका बैंकहरुको खाता बन्द गर्ने नीति लिएरसँगै नेपालका बैंकहरुलाई भने अप्ठ्यारो परेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे