काठमाडौं । कृषि बिमालाई गाउँसम्म पुरर्याउनका लागि बिमा समितिले बाध्यकारी व्यवस्था गर्ने भएको छ । हालको व्यवस्थाले कृषि बिमाको विस्तार हुन नसकेपछि समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला तोकेर अनिवार्य रुपमा कृषि बिमा गर्नका लागि निर्देशन दिन लागेको हो । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । हाल कृषि विमामा अनुदान दिएपनि बिमा कम्पनीहरु त्यस क्षेत्रमा गएका छैनन् ।

निर्देशक पौडेलका अनुसार हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने र तोकिएका जिल्लाको कृषि बिमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ ।

हाल १७ ओटै निर्जीबन बीमा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

समितिले यसअघि नै निर्जीबन बिमा ब्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई तत्काल कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने र त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे