काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण नतिरेर कालो सुचिमा परेका व्यक्ति सुचिबाट हटेपछि ऋण दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । एक पटक कालो सुचिमा परेका व्यक्ति सुचिबाट हटेपछि पनि बैंकहरुले ऋण नदिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले कालो सूचिबाट हटेपछि ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी गर्दै विगतमा कालो सूचिमा परेकै कारण ऋण पाउन बन्देल नलगाउन निर्देशन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेकोमा ऋणीले कर्जा भुक्तानी गरी कालोसूचीबाट हटाइसकेपछि विगतको कालोसूची सम्बन्धी अभिलेखमा नाम रहेकै कारणले नयाँ कर्जा प्रवाहमा बन्देज लगाउन पाईने छैन । कर्जा सुचना केन्द्रको कालोसूचीबाट हटिसकेको अवस्थामा कालोसूची सम्बन्धी अभिलेखमा नाम रहेकै कारण नयाँ कर्जा प्रवाहमा बन्देज लगाउने व्यवस्था बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्जा नीतिमा रहेको भए सो व्यवस्थालाई यसै बमोजिम हुने गरी संशोधन गर्नुपर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता मनमोहन कुमार श्रेष्ठले एकपटक कालोसुचिमा परेको आधारमा सधैभरी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था अन्यायकारी भएको बताए । “मान्छेले समस्याले पनि ऋण तिर्न नसकेको हुन्छ” उनले भने, “एकपटक कालोसुचिमा प¥र्यो भन्दैमा सधैभरी ऋण नदिने व्यवस्था गलत हो ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिफारीसमा कर्जा सूचना केन्द्रले बैंकहरुको ऋण नतिर्ने व्यक्ति, कम्पनी तथा कम्पनीका संचालकलाई कालो सूचिमा राख्ने र हटाउने काम गदै आएको छ । त्यसअनुसार केन्द्रले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण नतिर्नेलाई कालो सुचिमा राख्दै आएको छ ।

बैंकबाट कर्जा लिएर एक वर्षसम्म सावा र व्याज भुक्तानी नगरे कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ । कर्जा लिँदा देखाइएको प्रयोजनभन्दा फरकमा प्रयोग गरे, ऋणीले धितो राखेको वस्तु हराए, टाट पल्टे वा गायब भए, खातामा रकम नभई चेक जारी गरे बैंकहरुको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचिमा राख्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने, बैंकबाट ऋण लिन नपाउनुका साथै डेविट, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट जफत गर्ने र सरकारी सुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्ने प्रावधान छ ।

केन्द्र स्थापना भएको २०४६ सालदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्ममा बैकहरुको ऋण नतिरी कालो सूचिमा पर्नेको संख्या ४ हजार नाघेको छ । केन्द्रका अनुसार पछिल्लो समय ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा धेरै हाउजिङ व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे