काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुले संविधानको नाममा देशलाई लुटनु लुटेका छन् । माघ ८ गते नेपाली जनताको चाहना अनुरुपको संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर संविधानसभा भवनभित्र पसेका सभासदहरुले देशलाई कंगाल बनाएका छन् तर जनतालाई संविधान दिन सकेका छैनन् ।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तथा सभासदहरुको तलब भत्तालगायत शीर्षकमा मात्र राज्य कोषबाट हालसम्म करीब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सभासदहरुको तलब भत्तालगायत अन्य कामका लागि पहिलो संविधानसभामा करीव ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो खर्च यसपटक अझ थपिएको छ ।

दोस्रो संविधानसभाको एक वर्षे कार्यकालमा झण्डै एक अर्व रुपैयाँ स्वाहा बनाएका छन् । सो रकम नेपाली जनताले तिरेको करबाट हो । एक मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नका लागि १० करोड रुपैयाँ लाग्दछ । यसरी हेर्दा झण्डै ३०० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नका लागि लाग्ने रकम संविधान बनाउने नाममा खर्च भइरहेको छ ।

यदी सो रकम विजुली उत्पादनका लागि लगाउने हो भने नेपाली जनताले लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपर्ने थिएन ।  राजनीतिक दलहरु आफ्नो घोषणापत्र, आफैले गरेको प्रतिबद्धता र संविधानसभामा सबैले मिलेर बनाएको कार्यतालिका पालना गर्न असफल भएपछि संविधान आउने सम्भावना कम रहेको छ ।

एकजना सभासदलाई मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपैँया तलब भत्ता बापत खर्च हुन्छ । यस हिसाबले तलब भत्ताका लागि करीव ५ करोड रुपैयाँ मासिक खर्च हुन्छ । संविभानसभामा अझै दुई सभासद मनोनयन हुन बँँकी छन् भने ३ जना सभासद निलम्बित छन् । एकजना सभासदको निधन भएको छ ।

संविधानसभा सदस्यहरुको मासिक तलब तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार हरेक सभासदहरुले तलब, धारा बिजुली, टेलिफोन, आवास, मसलन्द, पत्रिका, निजी सचिवालय खर्चबापत मासिक ८० हजार ६ सय २८ रुपियाँ खर्च हुन्छ ।

यो हिसाबले एक वर्षमा एकजना सभासद्लाई मात्र ९ लाख ६७ हजार ५ सय ३६ रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ । सभासदहरुको अन्य सुविधाको व्यवस्थाअनुसार फर्निचर, बैठक भत्ता, निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमण गर्दाको यातायात खर्च तथा जिल्ला भ्रमण बापतको भत्ता छुट्टै दिनुपर्ने हुन्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे