काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानीको सुरक्षणमा वेवास्ता गरेका छन् । कर्जा सुरक्षणबारे जनचेतना अभाव र बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले सिमित बैंकहरुले मात्र कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको लगानीको सुरक्षण गर्ने सेवा दिदै आएको छ । निगमले हाल साना तथा मझौला कर्जा, लघुवित्त तथा विपन्न र पशुधन कर्जाको सुरक्षण गदै आएको छ । यी तिनवटै क्षेत्रहरुमा बैंकहरुले गरेको कुल कर्जा लगानीको तुलनामा सुरक्षण भने नगन्य छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सबैभन्दा बढी सुरक्षण गराएको क्षेत्र लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जामा कुल लगानीमध्ये २२ प्रतिशतमात्र सुरक्षण भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७०÷७१ सम्ममा बैंकहरुले यस क्षेत्रमा ३४ अर्व ९८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा ७८ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र सुरक्षण भएको निगमका महाप्रवन्धक डा. दण्डपाणि पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी निगममा बैंकहरुले साना तथा मझौला कर्जा शिर्षक अन्र्तगत गरिएको लगानीमध्ये ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ र पशुधन कर्जामा ४९ करोड रुपैयाँ मात्र सुरक्षण भएको निगमले जनाएको छ ।
निगमले लघुवित्त कर्जा अन्र्तगत विना धितो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, धितो लिएको कर्जामा ४ लाख रुपैयाँसम्म र सामुहिक जमानी र परियोजना धितोमा ५ लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तै साना तथा मझौला कर्जामा प्रतिकर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म सुरक्षण दिदै आएको छ ।
महाप्रवन्धक पौडेलले निगमले प्रचार गर्न नसकेको र कर्जा सुरक्षण अनिवार्य नभएको पनि यसले व्यापकता पाउने नसकेको बताए ।
“हामी आफैले पर्याप्त प्रचारप्रसार गर्न सकेका छैनौं, बैंकहरुलाई पनि अनिवार्य नभएकाले कर्जाको सुरक्षण गराउन चासो नदेखाएका हुन् ।” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप सुरक्षण व्यवस्था अनिवार्य भएपनि कर्जा सुरक्षण अनिवार्य गरेको छैन । बैंकको व्यक्तिगत खातामा रहेको २ लाख रुपैयाँसम्म रकम अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाका कारण निगमा आव ०७०÷७१ सम्ममा ९८ लाख निक्षेपकर्ताको २२ खर्व ५२ अर्व रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षण भएको छ । यस कार्यक्रम अन्र्तगत सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सुरक्षण गराएको निगमले जनाएको छ ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डे सुरक्षण गराउने झण्झटिलो व्यवस्थाका कारण कर्जा सुरक्षण खासै हुन नसकेको बताउछन् । “एकातिर कर्जाको सुरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन, अर्कोतिर सुरक्षण गराउने झन्झटिलो व्यवस्थाले बैंकहरुले चासो देखाएका छैनन् ।” यसैगरी सुरक्षण गराउदा खर्चिलो हुने भएकाले बैंकहरुले सुरक्षण नगराएको उनको भनाई छ ।
कर्जा सुरक्षण गराएपावत बैंकहरुले निगमलाई निश्चित शुल्क बुझाउनुपर्छ । बैंकहरुले साना तथा मझौला कर्जा सुरक्षणवापत वार्षिक ०.३७५ प्रतिशत र विपन्न वर्ग कर्जामा ०.५० प्रतिशत दस्तुर बुझाउनुपर्छ । विना धितो लघुवित्त कर्जा प्रवाह हुने र यसमा जोखिम पनि बढी हुने भएकाले दस्तुर बढी भएको निगमले जनाएको छ ।
लघुवित्तमा जोखिम भएकाले निगमले साना तथा मझौला कर्जा सुरक्षण गराउने बैंकले मात्र लघुवित्त कर्जाको सुरक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । “बैंकहरुले लघुवित्त कर्जा मात्र सुरक्षण गर्न आउछन्” उनले भने, “जोखिम बढी हुने भएकाले साना तथा मझौला कर्जा सुरक्षण गर्ने बैंकको मात्र यो कर्जाको सुरक्षण गछौं ।”

कर्जा सुरक्षण एक प्रकारको बिमा जस्तै हो । सुरक्षण गरेको कर्जा निर्धारित समयमा असुली नभएमा ७५ प्रतिशत रकम निगमले बेहोर्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे