काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले विहिबार उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगलाई ५३ वुँदे सुझाव बुझाएको छ ।

संघले कर सम्वन्धि नीति २० बर्षसम्म परिवर्तन नगर्ने, कर प्रशासन तथा कर लगाउने सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने, सम्पूर्ण करहरु स्वयं कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेका छन् ।
त्यसैगरी कर निर्धारणको पुनरावलोकन गर्न वेग्लै कर प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, कर लेखापरीक्षण विशेषज्ञ व्यक्तिबाट मात्र गर्ने, कर प्रशासनले कर कानूनको व्याख्यागर्न पाउने अधिकार दिन नहुने, करदातालाई हतोत्साही गर्न नहुने, आय विवरणको ढाँचामा आवश्यक परिवर्तन गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु छन् ।

त्यस्तै शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कम दरमा कर लगाउनु पर्ने, राजस्व न्यायाधिकरण कर विभागभन्दा स्वतन्त्र हुनु पर्ने, जेष्ठ नागरिकलाई आफूले तिरेको कर फिर्ता दिइनुपर्ने, मतियारको परिभाषा स्पष्ट हुनु पर्ने तथा खरीद विक्री खाता स्वयं प्रमाणित गर्ने लगायतका बुदाहरु रहेको संघका अध्यक्ष भरत रिजालले जानकारी दिए ।

सो सुझाव रिजालले आयोगका अध्यक्ष डा.रुप खड्कालाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । संघले आफ्ना सदस्यहरुबाट कर सम्बन्धि नीतिगत, संरचनागत तथा कानूनी रुपमा गर्नु पर्ने सुधार सम्बन्धमा सुझावहरु संकलन गरेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे