काठमाण्डौ । दोस्रो साकोस समिटले बचत तथा ऋण सहकारीको सुशासन, नियमन, जोखिम व्यवस्थापन र विस्तारका लागि छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको माग गरेको छ ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कून) द्वारा आयोजित दुई दिने साकोस शिखर गोष्ठिको समापनका अवसरमा सो माग गरिएको हो ।

साकोस अभियानलाई एकीकृत साकोस प्रणालीमार्फत एकीकृत, गुणात्मक र सशक्त बनाउदै गरीवी न्युनकिरणका लागि सामाजिक एकता कायम गरी समृद्ध, स्वावलम्वी र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि उच्च संकल्प र प्रतिवद्धता गोष्ठिले जाहेर गरेको छ ।

नेपालको सहकारी अभियानमा क्रियाशिल संख्याको हिसावले आधा, कारोवार र प्रभावका हिसावले दुई तिहाई बढी प्रभाव रहेको बचत तथा ऋण सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति र चुनौतिहरुलाई समाधान गर्नका लागि पल्र्सलगायत उन्नत विधि र प्रविधिको प्रयोग, तरलता व्यवस्थापन, लगानीलाई कृषि तथा उत्पादनमुखी परियोजना केन्द्रीत बनाउने र सहकारीलाई गरीव तथा सीमान्तकृत समुदाय विशेषतः युवा महिलाहरुवीच विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई समुदायमा आधारित एवम् सदस्य केन्द्रीत, अनुशासित एवम् मर्यादित बित्तीय एवम् सामाजिक संस्थाको रुपमा प्रत्याभूत गर्न नेफ्स्कूनको अगुवाईमा सञ्चालित कार्यक्रम र सञ्जालमा अनिवार्य सहभागी हुने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा रणनीतिक योजनाको अभ्यास, गुणस्तर प्रवद्र्धन र स्तरीयकरणका लागि जोखिममा आधारित अनुगमन, प्रोवेशन (राष्ट्रिय मापदण्ड), अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड (एक्सेस) ब्राण्डिङलगायतका कार्यक्रमहरुलाई आधारभूत तहमा पुर्याई सीप र प्रविधिलाई स्थानीयकरण गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा रहेको छ ।

सहकारीको सक्षमताका लागि एकीकरण र सोको प्रवद्र्धनमार्फत गुणस्तरीयतामा ध्यान दिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, नीति तथा कार्यविधिहरुको विकास तथा आन्तरिक नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धतासमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

साकोस समिटमा मुलुकभरका सहकारी अभियन्ताहरु, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, श्रीलंका र थाइल्याण्डलगायतका सहकारी विज्ञहरु, सरकारी तथा सरोकारवाला निकायका ५ सय भन्दा बढी सहभागीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे