अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणी अधिकारी हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रहेका छन् । यसअघि नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष समेत भएका अधिकारीलाई नेपालको बजेटरी सिस्टम र कर सम्बन्धी लामो अनुभव छ । बर्षेनी आफ्नो संस्थाबाट मोडल बजेट निर्माण गरी सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिँदै आएका अर्थशास्त्री अधिकारीको जीवनको आधा समय देशको आर्थिक क्षेत्रलाई नियाल्दैमा वितेको छ । नेपालको कर प्रशासन र त्यसको कमी कमजोरीमा आधारित रहेर अर्थसंसारको लागि गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेपः

एकातिर राजस्व चुहावट भईरहेको छ, अर्कोतिर सरकार लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सफल भएकोमा मख्ख छ राजस्व चुहावट रोक्न किन सकिदैन ? 

हामीले अहिले उठाएको भन्दा बढी राजस्व उठाउन सक्ने थियौ । तर आर्थिक कारोबारहरु पनि नगरेको हुनाले राजस्वको चुहावट भइरहेको छ । अप्रत्यक्ष करको चुहावट उत्पादन हुने स्थानमा नै हुने गरेको छ भने भन्सार विन्दुमा चुहावट हुने गरेको छ ।

उत्पादन विन्दुमा न्युन अभिलेखीकरण गरेर भन्सार छल्ने गरेका छन् । यसको मतलव कर छल्न सकेमा फाइदा बढी लिन सकिन्छ भन्ने व्यापारीहरुको मानसिकता रहेको छ भने अर्को सरकारी अनुगमन पनि कमजोर नै रहेको छ । कर प्रशासनमा पनि कहाँ कर छली भैरहेको छ भन्ने विषयमा जरैसम्म गएर अनुसन्धान गर्न सक्ने खालको क्षमता अभिवृद्धि भएको छैन ।

सरकारले कर छली सम्बन्धी जरै सम्म गएर अनुसन्धान गर्न किन सक्दैन ?
कर प्रशासनलाई हामीले भौतिक, प्राविधिक रुपमा क्षमतावान् बनाउन सकेका छैनौ । अर्को सम्बन्धीत कानुनी कुराहरुमा गहन ढंगले अध्ययन गराउन पनि सकेका छैनौ । भन्सार विन्दुमा पाँच किसिमले सामान आउने गरेको छ । व्यापारीहरुले अन्डर रिपोर्टिङ (सय वटा सामान ल्याएर २५ वटा मात्र देखाउने) गरेका छन् । त्यस्तै अन्डर प्राइसिङ (सय रुपैयाँमा ल्याएर २५ रुपैयाँ मात्र देखाउने ), अर्को अन्डर रिपोर्टिङ र अन्डर प्राइसिङ दुवै गर्ने । त्यसैगरी व्यापारीहरुले अनधिकृत नाकाबाट ल्याएर पनि कर छलि गर्छन् केहीले ठीक मुल्य र ठीक सख्या दुवै देखाएर ल्याउने गरेका छन् ।

बजारमा भने सख्या र मुल्य दुवै ठीक देखाएर ल्याएको सामान बजारमा टिक्न सक्ला त ? त्यसैले जसले सही काम गर्छ उ बजारमा टिक्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौ ।

कर छली रोक्न सरकारले के गर्नुपर्छ ?
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई प्राविधिक रुपले क्षमतावान् बनाइनुपर्छ, अनाधिकृत नाकाहरु पूर्ण रुपमा बन्द गराउन सक्नुपर्छ । खुल्ला सिमानाहरुमा सिसिटीभि क्यामराहरु राख्न सक्नुपर्छ । त्यस्तैगरी कानुन कडा बनाइदिने र करका दरहरु केही घटाइदिने जसले राम्रोसँग सामान भित्र्याएको छ भने उसलाई प्रोत्सहान दिने गरेमा कर छली घट्छ नत्र भने कर छली रोक्न सकिदैन । हामीले मुहानलाई व्यवस्थापन नगरीकन तल व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छौ ।

नीतिगत त्रुटीहरु पनि रहेका छन् कर लगाउने विषयमा करका दरहरु । व्यापारी र करदाताहरुलाई पनि सेवा सुविधा दिन सकेका छैनौ । करदाताहरुलाई कर तिर्नका लागि प्रोत्साहित पनि गर्न सकेका छैनौ । कर प्रसासनलाई क्षमतावान् बनाउन सकेका छैनौ भने उपभोक्तालाई करसम्बन्धी चेतना पनि जगाउन सकेका छैनौ ।

क्षेत्रगत रुपमा कहाँ बढी कर छलि भएको छ ? 

करको छली सवै ठाउँमा रहेको छ । धेरै र थोरै भन्ने कुरा मात्र हो । यस क्षेत्रमा यति कर छली भएको छ भनेर भन्ने सकिदैन । हामीले उठाउनुपर्ने जति कर उठाउन सकिरहेका छैनौ । करिव ६० प्रतिशत भन्दा बढी कर हामीले उठाउन सकेका छैनौ । उद्योग बाणिज्य महासंघ, होटल एसोशिएसन, अटोमोवाईल एसोशिएसनलगायतका संस्थाले आन्तरिक राजस्व विभागलाई दिएको रिपोर्ट हेर्दा, अटोमोवाइलमा सरकारले ४० देखि ५० प्रतिशत कर उठाउन सकेको छैन । यसरी भन्ने हो भने करिव बार्षिक ७ खर्व भन्दा बढी कर उठाउन सकिने सम्भावना छ । तर, शत प्रतिशत कर भने संसारमा कही पनि उठाएको देखिदैन तर ५ देखि ६ खर्व रुपैयाँ कर उठाउन सकिन्छ ।

राजस्व उठाउँदा आयातित सामानमा मात्र राजस्व उठाईरहेका छौ यसको दायरा फराकिलो पार्ने कि ?
आन्तरिक उत्पादन बढेमा स्वतः राजस्वको दायरा बढ्छ । यदी उत्पादन बढाउन सकेमा राजस्वको दायरा बढाउन सकिन्छ । अहिले विप्रेषणका कारण आयातित सामग्रीमा मात्र कर लागेको छ । यो भनेको ज्वरो आउँदा सिटामोल खाएको मात्र हो दिगो हुदैन । त्यसैले दिगो रुपमा राज्यले राजस्व उठाउने हो भने उत्पादन र निर्यातमा जोड दिनै पर्दछ ।

आफैं नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा भएको बेलामा नीति निर्माण गर्न केले छेक्छ ?
यो सही कुरा हो । यसका लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी सुरू गरिसकेको पनि छु । यसका लागि एउटाले मात्रै गरेर त पुग्दैन र पनि यो अवधारणाको विकास भई यत्रतत्र छलफल सुरु भइसकेको छ । सबैमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एकखालको प्रेरणा जागेको छ । यसबाट केही आशा गर्न सकिन्छ । तर, योजना आयोग नै हालसम्म एउटा गठन आदेशका भरमा चलेको अवस्था छ । सरकार परिवर्तनसँगै आयोगका पदाधिकारी पनि परिवर्तन हुने प्रचलन छ । यसर्थ, यसलाई बलियो बनाउन अहिले यसको पुनःसंरचनाको कार्य पनि सुरु भइसकेको छ ।

अब विद्युत् उत्पादन गर्ने पालो निजी क्षेत्रको भएको महसुस ग¥यो । त्यही आधारमा निजी क्षेत्रका मानिसले लाइसेन्स लिने र त्यसलाई होल्ड गर्ने क्रम पनि बढ्यो । तर, निजी क्षेत्र एक्लैले गरेर त्यो काम हुनेवाला थिएन । यसका लागि राज्यको पहलकदमी नै आवश्यक थियो । त्यो हुन नसक्दा मुलुकमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि लामो समय त्यसै खेर गयो । त्यही कारण अहिले हामीले समस्या झेल्नुपरेको हो ।

नेपालको विकासका सन्दर्भमा हामीले देश र यहाँको आवश्यकतालाई चिन्न सकेनौं । यहाँको भौगोलिक बनोट र यसभित्र लुकेका अथाह सम्भावनालाई हामीले पहिचान गर्नै सकेनौं । सो कारण यहाँ बन्ने नीतिले मुलुकको वास्तविक आवश्यकतालाई छुन सक्ने कुरै भएन । मुलुकको विकास र परिवर्तनका लागि चाहिले आवश्यक पूर्वाधार लामो समयसम्म बन्न नसक्दा मुलुक विकास र परिवर्तनका दृष्टिकोणबाट पछि पर्दै गयो ।

कुनै पनि देशको उन्नति र परिवर्तनका लागि त्यस देशको शिक्षानीतिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । हाम्रो देश आफैंमा कृषिप्रधान देश हो । तर, यहाँको शिक्षानीतिले कृषिप्रधान देशलाई प्राथमिकता दिनका लागि कृषिमा आधारित शिक्षा दिने व्यवस्था गरेन । त्यसैगरी, मुलुकमा रहेका अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही उपयोग गर्ने खालको वातावरण यहाँ बनेन । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि किसिमको नीति निर्माण हुन सकेन ।

हामीले सगरमाथाको पानी भनेर त्यसलाई बेच्नेखालको नीति मात्रै ल्याउन सकेको भए हामी अहिले अर्कै भइसक्ने थियौं । तर, हाम्रा खोला तथा नदीहरू बगेर गएका गएै छन् । हामीले तिनको सही तरिकाले उपयोग गर्ने नीति बनाउन सकेनौं । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्ता धेरै कुरामा हामी पछि परेका हुनाले मुलुक विकासका दृष्टिकोणबाट निकै पछि पर्न बाध्य भयो । देशको आवश्यकताअनुसारको नीति नै बनेन ।

अहिलेसम्म विकास सुहाउँदो नीति नै नबनेको हो वा भएको नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ?
हामीकहाँ नीति नै नबनेको भन्ने होइन । तर, नीति भएर मात्रै पुग्दैन । त्यो कत्तिको व्यावहारिक छ भन्ने मूल कुरा हो । हामीकहाँ भएको नीतिले मुलुकको वास्तविक आवश्यकता र चाहनालाई छुन सकेन । कृषिप्रधान देशमा कृषि उपजलाई प्राथमिकता दिने, कृषिजन्य वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिजन्य वस्तुको विकासका लागि उन्नत मल, बिउ, प्रविधि र सीपको व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्य हुन सक्नुपर्छ । पशुपालनको सम्भावित क्षेत्रमा त्यसलाई फाइदा पुग्ने खालको नीति बनाउनुपर्छ । खाद्यान्न राम्रो उब्जनी हुने स्थानमा त्यसैअनुसारको सहयोगी व्यवस्था हुन सक्यो भने बल्ल मुलुकले खोजेको कुरा पाउँछ । कुर्सीमा बस्ने र चाहिँदो\नचाहिँदो नीति बनाएर मुलुकलाई रनभुल्ल पार्ने कार्य गरेर केही हुनेवाला छैन ।

हाम्रो पाठ्यक्रमले अझै पनि ऐनशास्त्र र राजनीतिशास्त्रजस्ता विषयलाई महत्व दिएको छ । सबैले ऐनशास्त्र र राजनीतिशास्त्र घोकेर मुलुकको विकास हुन्छ ? हुँदैन । यसका लागि आवश्यकताअनुसारको व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीको विकास गर्नसक्नुपर्छ ।

यसबाहेक मुलुकको तीव्र विकास नहुनाको अर्काे महत्वपूर्ण कारण भनेको अस्थिर राजनीति हो । यसले मुलुकलाई धेरै समय गाँज्यो । जसका कारण मुलुक अनिश्चयको भुमरीमा पिल्सिन बाध्य बन्यो । गन्तव्यहीन बन्यो । त्यही कारण विकासको प्रस्ट खाका कोरिन सकेन र मुलुक अहिलेको अवस्थामा रहन बाध्य भयो । यसबाहेक नीति बनेर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे