काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त सस्थाहरुको लाभांसमा कडाई गर्ने भएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई अरु सबल बनाउन नगद लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने तर बोनस शेयर वितरणमा कुनै सीमा नतोक्ने गरी निर्देशन ल्याउने तयारी गरेको हो ।  लघुवित्त संस्थाहरुले संस्थाको नाफाबाट २५ प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश दिन पाउने ब्यवस्था राख्ने भएको छ ।

नाफाको दुई प्रतिशत भन्दा बढी जगेडा कोषमा अनिवार्य राख्नुपर्ने ब्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिने भएको छ । यसबाट लघुवित्तहरुको जोखिम बहन क्षमता बढ्ने विश्वास राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको छ ।

गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुनु अगाडि नै केही नीतिगत कदमहरु चाल्न लागेकोले यो नीति पनि छिट्टै आउने छ ।
गत सोमबार मात्र उनले बैंकका संचालक र कार्यकारीहरुको पदावधि २ कार्यकाल मात्र हुने निर्देशन जारी गरेका थिए ।

लघुवित्तहरुले विना धितो सम्रह जमानीमा कर्जा परिचालन गर्ने ह्ँदा उनीहरुको जोखिम पनि बढी हुने गर्छ । यस्तो अबस्थामा नेपालका लघुवित्तहरुलाई लिने र दिने ब्याजको स्पेड दर तोक्ने हो भने त्यो अन्र्तर्राष्ट्रिय प्रचलन विपरित पनि हुने तर्क कतिपयको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे