काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकले उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिवको निर्णय नेपालको शासकीय प्रणालीकै गलत नजिर भएको बताएको छ । सोमबार बसेको समितिको बैठकले यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको जनाएको छ ।

उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको आफूसँग निर्णय गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको डरले कावेली लगायतका १३ जलविद्युत आयोजनाको लाइसन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए भने उर्जामन्त्री राधा ज्ञावालीले सचिवले खारेज गरेको निर्णय उल्ट्याउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेस गरिसकेकी छन् । उनको प्रस्ताव हाल मन्त्रिपरिषदमा बिचाराधीन अवस्थामा छ ।

समितिका सभापति गगन थापाले प्रत्येक विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति वन्दै गएको भन्दै यस्तो प्रवृतिले जलविद्युत क्षेत्र लगायत शासकीय प्रणालीमा समेत गलत नजिर स्थापित गर्ने बताए ।

समयमा काम नगरी झोलामा खोला राखेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत भदौमा १४ आयोजनाको इजाजत रद्द गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको निर्देशनपछि यो विषयलाई लिएर संसदका अर्थ, कृषि तथा जलस्रोत र सुशासन समितिले पटकपटक अख्तियारलाई बोलाएर निर्देश्न दिनुको कारण मागेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे