काठमाडौं । २२ वर्ष पुरानो विदेशी लगानी तथा एकद्धार नीति विस्तापित गर्दै मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिले नयाँ विदेशी लगानी नीति पारित गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले यही पुस चार गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको नयाँ नीति मन्त्रिपरिषद अन्तर्गतको विषयगत समितिले शुक्रबार पारित गरेको हो । नयाँ नीति अनुसार विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुले नाफा विदेशमा लैजान पाउने, विदेशीले लगानी गर्न चाहेमा नेपालकै वित्तिय संस्थबाट ऋण पाउने, उत्पादित बस्तुको मुल्य निर्धारणमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाईने नीति रहेको छ ।

यसैगरी नयाँ नीतिमा विदेशी लगानीकर्तालाई छुट्टै परिचय पत्रको व्यवस्था गरिने, चार प्रतिशतभन्दा कम भन्सार दरमा इक्विटी आयात गर्न सकिने, आयकरमा छुट दिने लगायतको व्यवस्था रहेको छ ।

नयाँ नीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गरेपनि नेपालका लगानीकर्ताहरु चाही यस्तो नीतिबाट पलायन हुने सम्भावना रहेको उद्योगी व्यापारीहरुको भनाई रहेको छ ।

अहिले उद्योगमन्त्रालयमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताको चाप र विदेशी लगानी उभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको मान्यताका कारण नयाँ नीतिले तिव्रता पाएको दावी उद्योग मन्त्री बस्नेतले गरेका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे