भीम गौतम \ काठमाडौं । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले स्थापना गरेको रेमिट्यान्स हाइड्रोमा बिदेसिएका नेपाली र उनीहरूका परिवारले ३६ दशमलव ५ प्रतिशत सेयर हाल्न पाउने भएका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीबाट रकम संकलन गरेर अघि बढाउन स्थापना भएको सो रेमिट हाइड्रो कम्पनीमा २४ प्रतिशत बिदेसिएका नेपाली तथा बाँकी साढे १२ प्रतिशत उनीहरूका परिवारले सेयर हाल्न पाउने भएका हुन् ।

विकास कम्पनीले तयार पारेको अवधारणामा सरकारी निकायसहित कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयर तथा २४ प्रतिशत विदेशमा रहेको नेपालीले पाउनेछन् । त्यसैगरी, सम्बन्धित क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको १० प्रतिशत सेयरमध्ये पाँच प्रतिशत तथा सर्वसाधारणलाई छुट्ट्याएको १५ प्रतिशतमध्ये सात दशमलव पाँच प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारले पाउनेछन् ।

‘विदेशमा रहेका नेपाली र उनीहरूका परिवारले साढे ३६ प्रतिशत सेयर दिने गरी रेमिट्यान्स हाइड्रोको अवधारणा अघि बढाएका हौं,’ विकास कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने, ‘यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीले कमाएको पैसा जलविद्युत्मा उपयोग हुनेछ भने उनीहरूका लागि पेन्सन जस्तै प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने लक्ष्य छ ।’

विकास कम्पनीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि अघि बढाउन गठन गरेको सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोमार्फत जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउन लागेको छ । सो कम्पनीले पहिलो चरणमा १ सय ३० मेगावाटको धुन्सा–सिम्बुबा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । विद्युत् विकास विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको सो आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्सका लागि विभागमा आवेदनसमेत दिइसकेको रौनियारले जानकारी दिए ।

रेमिट्यान्सबाट वार्Èिक ६ खर्ब रुपैया“भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिने गरेको छ । तर, त्यसमध्ये झन्डै ८१ प्रतिशत रकम घर, घडेरी, मोटरसाइकल खरिदका साथै मोजमस्तीजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सको रकममध्ये २५ प्रतिशत अर्थात साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्र जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सके त्यहाँबाट बर्सेनि १ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको छ । तर, हालसम्म पहल भएको थिएन । रेमिट्यान्सको रकममध्ये २५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्नसके प्रत्येक वर्ष ५ लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाउने विज्ञले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । हाल भारतलगायत विश्वभर ५० लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा भएको अनुमान छ ।

खाडी मुलुकमा काम गर्ने कामदारको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा ‘विकास वन’ स्थापना गर्ने उल्लेख भएअनुसार स्थापना पनि गरेको थियो । तर, सरकारको सार्थक पहल नभएपछि त्यो सफल भएन । त्यसपछि विदेशी रेमिट्यान्सबाट आउने राजस्वको चार्ट बढेको देखेर दंग पर्ने सरकारले उनीहरूको रकमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्न आकर्षण गर्ने उद्देश्यले कुनै आयोजना ल्याउन सकेको थिएन ।

अहिले जलविद्युत् विकास कम्पनीले अघि बढाउने प्रयास गरे पनि सरकारी निकायबीच समन्वय तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीका लागि आकर्षक कार्यक्रम ल्याउन नसके सो कार्यक्रम सफल हुन कठिन रहेको विज्ञ बताउँछन् । सरकारसँग विदेशमा रहेका नेपालीसम्म पुग्न सक्ने स्पष्ट पहुँच अभाव रहेकाले विकट क्षेत्रसम्म सरकारी निकायको सम्पर्क कार्यालयमार्फत सेयर संकलनलाई जोड दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

बर्सेनि आउने २५ प्रतिशत रकम मात्र जलविद्युत्मा उपयोग गर्न सके हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने बिदेसिएका नेपालीले २४ प्रतिशत र बाँकी साढे १२ प्रतिशत उनीहरूका परिवारले सेयर हाल्न पाउने

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे