काठमाडौं / कोरियाको न्याय मन्त्रालयले त्यहाँका कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट स्नातक वा सोभन्दा माथि उर्त्तीण आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासका लागि अनुमति (पीआर) दिने भएको छ ।विज्ञान वा इन्जिनियरिङमा स्नातक उत्तीर्ण भएका र कोरियामा वैधानिक रुपले ३ वर्षभन्दा लामो समय बसिसकेका जोकोहीले पीआर पाउने छन् । यसका लागि वाषिर्क २७ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी भएको हुनुपर्नेछ ।

कोरियाली आर्थिक उद्यमशीलता र रोजगार अभिवृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने आप्रवासीलाई स्थायी बसोबासका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिअनुरुप यो नियम लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यायमन्त्री ह्वाङ क्योएनले कोरियामा रहेका प्रवासी विद्यार्थीको प्रतिभा कदर गरिने बताएका छन् । ‘आर्थिक नीति २०१५’ मा तय भएअनुरुप विदेशी प्रतिभालाई आकषिर्त गरिएको मन्त्रालको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पीआरसम्बन्धी नियम फेब्रुअरी १० बाट लागू भएको हो ।

अध्ययनका लागि कोरिया पुगेका नेपाली विद्यार्थीलाई भने खर्च जुटाउन धौ-धौ पर्ने गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न कन्सल्ट्यान्सीमार्फत आएका विद्यार्थीलाई कोरियाको पढाइ र बसाई फलामको चिउरा भएको छ ।

कन्सल्ट्यान्सीलाई लाखौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने, भिसा नवीकरण गर्न १२ हजार डलर देखाउनुपर्ने र भनेको समयमा काम नपाइने जस्ता समस्याले विद्यार्थीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको सोसाइटी अफ नेपलिज स्टुडेन्ट इन कोरियाका अध्यक्ष बिमल सुवेदीले बताए । उनका अनुसार पढाइ खर्च जुटाउन नसक्दा कतिपय विद्यार्थी अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका आजको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे