काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको सेयर बाँडफाँट रोक्नु नपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसल्ला गरेको छ । न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले मुद्दाका दुवै पक्षसँग छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी गरी सेयर बाँडफाँट प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयसँगै तामाकोसीको सेयर निश्कासन प्रक्रिया बिचैमा रोकिने अन्यौल हटेको छ । सेयर वितरणमा भेदभाव भएको भनी दोलखाका स्थानीय, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी र अन्य स्थानीय लगायतले रिट दायर गरेका थिए।

मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैको वहस सुनेपछि अदालतले जारी प्रक्रिया तत्काल रोक्न पर्ने आवश्यकता नदेखिएको भन्दै अन्य विषयका मुद्दाको अन्तिम किनारा हँुदा यसबारे निर्णय हुने भनेको छ । यसअघि न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै सरोकारवालालाई सर्वोच्चमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।

नियमविपरित सेयर बाूडफाँट गरेको भन्दै स्थानीयले सर्वोच्चमा गत शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । स्थानीयको रिटलगत्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सर्वोच्च अदालत, दिनेश सिवाकोटी लगायतले आइतबार रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले तामाकोसीको सेयरका लागि आवेदन लिने प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले तत्काल रोक्न माग गरे पनि सर्वाेच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र आदेश जारी हुने निर्णय सुनाएको थियो ।

रिटमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर, धितोपत्र बोर्ड, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी सञ्चालक समिति लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे