काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिवी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ सहित १४ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । आथिक बर्ष २०६६\६७ देखि २०६८\६९ सम्म दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाउदै आयोगले निर्देशकदेखि कोष प्रवन्धक, लेखा अधिकृत र वित्त अधिकृत विरुद्ध ४ करोड रुपैयाँसम्म विगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

रिटमा प्रबन्धकहरुले कार्यक्षेत्रमा कार्यक्रम नै नगरि भुक्तानी लिएको, तालिम लगायतका कार्यक्रम गर्दा प्रशिक्षकको योग्यता तथा छनौंट विधी, तालिमको बिषयबस्तु नै पेश नगरेको, सामान्य बैठक र छलफलमा सहभागीहरुको झुठो उपस्थिती देखाएर खर्चको भुक्तानी मागेको लगायत ठहर आयोगले गरेको छ ।

राजबाबु श्रेष्ठ

यअघि छानविनमा प्रभाव पर्ने भन्दै निर्देशक श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको थियो ।

आयोगले कोषमा १४ कर्मचारीसंग प्रतिव्यक्ति १५ लाख रुपैयाँदेखि दुई करोड रुपैयाँसम्म बिगो दाबी गरेको छ । कोषलाई आर्थिक बर्ष २०६६र६७ मा ५५ लाख नौं हजार दुई सय २८ रुपैयाँ, आव २०६७\६८ मा एक करोड २१ लाख ५४ हजार ७४ रुपैयाँ र आव २०६८\६९ मा एक करोड एक लाख ९८ हजार ५९ रुपैयाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे