मन्त्रीपरिषद्को आज बस्ने बैठकले नयाँ गर्भनर नियुक्ती गर्ने सम्भावना रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ईतिहासमा सोह्रौ गभर्नरको रुपमा नियुक्ती पाउनेका लागि चुनौती भने निकै रहेको छ । यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि भावी गभर्नरले कस्तो रणनीति लिने छन त्यो हेर्न वाँकी नै छ । तर गभर्नरको पदमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा सोह्रौ गभर्नरका सोह्र चुनौती देखा परेको छ । गभर्नरका जिम्मेवारी तथा चुनौतीका वारेमा द व्याङ्करका सम्पादक तथा व्याङ्कस अफ नेपाल शीर्षक पुस्तकका लेखक मधुकर अधिकारीको विश्लेषण :

खासमा मैले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नजिकवाट हेर्ने मौका पाएको थिए र पछिल्लो एक दशक भन्दा लामो समय सम्म केन्द्रीय बैंकको गतिविधी नजिकवाट नियाल्ने मौका पनि पाएको हुँ । मेरो अनुभवका आधारमा विश्लेषण गर्दा भावी गभर्नरका चुनौतीलाई यसरी विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु । पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने यो पद शक्तिशाली पनि छ । किनकि केन्द्रीय बैंकको प्रमुख हुनाले आउने वित्तीय तथा आर्थिक सूचनाहरुले धेरै अर्थ बोकेको पनि छ । अर्को तर्फ सही तरिकाले काम गरेको खण्डमा यो पदमा आसिन व्यक्तिले पाँच वर्ष सम्म एउटा खाका वनाएर अगाडि वढन सक्ने राजनीतिक नियुक्ति पाएको हुन्छ । यो कुनै सम्वैधानिक निकायको नियुक्ति भन्दा कम हँुदैंन अर्कोतर्फ अन्र्तराष्ट्रिय फोरममा उपस्थित भएर आफनो भनाई राख्ने र विश्वभरको आर्थिक क्षेत्रका ज्ञाताहरुको धारणा सुन्ने अवसर समेत मिल्ने भएकाले देशको अर्थतन्त्र कुन गोरेटोमा लैजाने भने सोच विकास गर्न सक्ने पद हो केन्द्रीय बैंकको गभर्नर ।

१. स्वायत्तता कायम राख्ने: केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने भएकाले गभर्नरले यसको महत्व र गरिमालाई महत्वका साथ स्वायत्त रुपमा काम गर्ने वातावरण वनाउनु पर्छ । किनकि कतिपय विषयमा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी संयन्त्र समेत केन्द्रीय बैंकको रवाफलाई लिएर मन अमिलो वनाउने प्रवृत्ति रहेको छ भने २०५८ साल पछि यसमा झन तिक्तता छ । किनकि अर्थमन्त्रालयको सचिव सरहको पोष्टमा केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गभर्नरहरु रहेका हुन्छन् । यो कुरा राष्ट बैंकको वोर्ड संरचनामा स्पष्ट छ, अर्थात केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नरले अध्यक्षता गरेका हुन्छन भने सदस्यका रुपमा सचिव र डेपुटी गभर्नर रहेका हुन्छन् । तर अर्थको कर्मचारी यो मान्न तयार छैंनन् । उनीहरुको भनाई छ, डेपुटी गभर्नर भनेको हामीहरुको सहसचिव सरहको पोष्ट हो ।

अर्को केही वर्ष अगाडि विदेश भ्रमणमा निस्किएका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले अर्थमन्त्रीलाई मौखिक जानकारी दिएर गए । उनले अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी नदिएको भनेर अर्थका कर्मचारीले वखेडा निकालेपछि गभर्नरले ऐन नै पढेर सुनाउनु परेको थियो । यसैले केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालय मातहत भएपनि यो स्वायत्त निकाय हो । यसको मर्म र भावना अनुसार काम गर्नु अवको गभर्नरको पनि दायित्व हो ।

२. अर्थतन्त्रमा चनाखो हुनुपर्ने: केन्द्रीय बैंकको गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई चुस्त वनाउनका लागि विभिन्न सूचकहरुलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालले केही वर्ष अगाडि व्यहोरेको भुक्तानी सन्तुलनको नकारात्मक परिणामको कारण वारे पछि मात्रै अनुसन्धान गरेर सेवा क्षेत्रमा देखिएको अवाञ्छित क्रियाकलापका कारणले हो भन्ने पत्ता लगाएको थियो । पछिल्लो समयमा कानूनत : व्यवसाय गर्ने भन्दा पछिल्लो ढोकावाट व्यवसाय गर्ने र कमाएको सम्पत्तिलाई सेतो धनमा परिणत गर्ने परिपाटीका कारण राज्यले राजस्व कम उठने, स्थानीय उत्पादनले प्रोत्साहन नपाउने जस्ता समस्याहरु देखा परेको छ । यसैले एक जना गभर्नरले भनेका थिए, हेर्नोस् कतिपय अवस्थामा विहान वेलुका आफै उपभोक्ताको रुपमा पनि अर्थतन्त्रका आयामहरुको पाटोको विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गभर्नरले देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो पक्षहरु हावी भईरहेका छन त्यसको छनकलाई विश्लेषण गर्नु पर्ने हुन्छ ।

३. कसिलो मौद्रिक नीति : पछिल्लो सात आठ वर्षमा अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नका लागि केन्द्रीय बैंकले अपनाएको कठोर मौद्रिक रुझानका कारणले नै केही उपचारात्मक क्रियाकलापहरु भएका हुन् । अनियन्त्रित रुपमा उकासिएको घरजग्गाको मूल्य अझै पूर्ण सन्तुलित रुपमा आउन सकेको छैंन् । किनकि नेपाल जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा काठमाण्डौंको जग्गा प्रति आना करोड पर्ने कुनै पनि दृष्टिकोणले उत्पादकत्व र आम्दानीमा सामञ्जस्यता कायम गर्न सक्दैंन् । यसै गरी अझै कतिपय क्षेत्रहरु पारदर्शि रुपमा अगाडि नआएकाले उनीहरुको नियमन गर्न बैंकिङ्ग प्रणाली मात्रै एक उपकरण हो यसलाई कसिलो मौद्रिक नीतिवाट मात्रै संभव छ । यसैले यसमा ध्यान दिन भावी गभर्नरको दायित्व हुनेछ ।

४. संघीयतामा गृहकार्य : अव गभर्नरको पदमा वस्नेले संघीयतामा देशको आर्थिक मोडेल कस्तो रुपमा अगाडि सार्ने भन्ने विचार गर्नेपर्ने हुन्छ , किनकि केन्द्रीय बैंकले मात्रै देशको आर्थिक मार्गचित्र वनाउन सक्छ । यसको आधार तीन कारणले छ, पहिलो, केन्द्रीय बैंकसँग भएको तथ्यांकको स्रोत, दोश्रो, केन्द्रीय बैंकको स्रोत र साधन, तेश्रो उसले नियमित रुपमा गर्दै आएको पारिवारिक वजेट सर्वेक्षण । यसैले संघीय संरचनालाई आत्मसात गरिसकेको अवस्थामा संघीय बैंकको खाका, स्रोतको वाँडफाँड लगायतका विषयमा एक वृहद अनुसन्धान र खाका वनाउने जिम्मेवार राष्ट्र बैंकको हो र त्यसको प्रमुख गभर्नर हुने भएपछि त्यो झन महत्वको विषय हो ।

५. स्वनियमनमा वस्ने: केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नियमन गर्ने संरचनाको मियोको रुपमा काम गर्ने भएकाले स्वनियमनमा वस्नै पर्ने हुन्छ । किनकि संस्थागत सुशासन कहिल्यै नमेटिने विषय हो, यसमा व्यक्तिको ईमान्दारिता र विश्वसनियताको आधार रहन्छ । अवका दिनमा गभर्नर पनि कस्तो कार्यक्रममा भाग लिने भन्नेमा ख्याल राख्नु पर्ने भएको छ । अरुलाई सुक्ष्म नियमन गर्ने निकायको प्रमुखले आफूलाई स्वनियमनमा राख्नै पर्छ । अन्यथा सवैको तारो वन्ने पद भएकाले आफनो विवेकसम्मत तरिकाले स्वनियमनमा वस्नै पर्छ ।

६. शेयरवजारको सुक्ष्म विश्लेषण : केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको भनाई र कार्यसम्पादनले शेयरवजारमा प्रभाव पार्छ नै । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्व रहेकोले यसको झन महत्व रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मजवुत आधार शिला र उनीहरुले प्रदान गर्ने लाभांशका आधारमा शेयरवजारको कारोवार भर पर्छ । तसर्थ गभर्नरको पदमा रहनु हुने व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा रहेको शेयर वजारलाई आफनो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर नीति अख्तियार गरेको खण्डमा यसले देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिने नै छ । यसैले गभर्नरले शेयरवजारलाई अध्ययन गरेर मात्र आफनो नीतिगत निर्णयमा अग्रसर हुनु पर्ने हुन्छ ।

७.अर्थतन्त्र प्रति वफादार : निश्चिय नै गभर्नरको पदका लागि पार्टीगत सामिप्यताका आधारमा जसको सरकार उसकै गभर्नर हुने हो । यसमा अर्थमन्त्री नै हर्ताकर्ता हुने भैहाले यसैले नियुक्तिको चरणमा सम्वन्धित दलको निकट हुने नै हो । तर नीतिगत निर्णय लिदा दलको कार्यकर्ता जस्तो भन्दा समग्र देशको अर्थतन्त्रको प्रभावका वारेमा सोच विचार गरेर निर्णय लिन सक्यो भने त्यसले पदीय जिम्मेवारीको गरिमा दिनेछ । यहाँ भारतका निवर्तमान गभर्नर डि सुव्वाराववाट केही सिक्नु पर्ने हुन्छ । उनले आफूलाई नियुक्त गरेको केही समय पछि नै अर्थमन्त्रीलाई भने अव म अर्थतन्त्र प्रति उत्तरदायी हुने हो, तपाई प्रति होईन् । त्यसले गभर्नरको पदीय मर्यादा लाई प्रतिविम्वित गर्दछ ।

अर्को राजनीतिक साँठगाँठमा मुद्रा निर्मलीकरण गर्ने प्रवृत्ति वढदो छ । देशले अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा जनाएको प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्दै वित्तीय अपराधको जालोमा संलग्नलाई कारवाही गर्न र केन्द्रीय बैंकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनुपर्ने गहन जिम्मेवारी हो ।

८.बैंकर्सको मनोवल उँचो राख्ने : खासमा नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको च्याउ सरी वृद्धि भएको २०६० देखि ६५ साल सम्म हो । यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले अनेकन उपाय मार्फत अनेकन सोच भएका बैंकर्सहरुको सामना गर्नु परेको यथार्थ हो । तर नेपालमा प्रोफेशनल बैंकर्सहरु पनि रहेका छन् । उनीहरुलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने काम गर्नु हुन्न । सवै बैंकर्स उत्तम पुन होईनन् । यसैले लामो समय सम्म काम गरेका बैंकर्सहरुको मान मर्दन गरेर भन्दा स्टेक होल्डरका रुपमा व्यवहार गरेर उनीहरुको मनोवल उँचो वनाउन सकियो भने त्यसले वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिन्छ । यसको मतलव यो होईन की कसैले गल्ति गरयो भने छुट दिनु पर्छ भन्ने । जति धेरै अन्र्तक्रिया र समन्वय गर्न सफल भयो उत्ति नै नीतिगत निर्णय लिन सहज हुन्छ भने लिइएको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्दछ ।

९.मर्जरमा प्रोत्साहन : खासमा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या वढी हो, किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दायित्व भनेको वित्तीय सेवा प्रदान गर्नका लागि हो । साथैं, यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेको अरु कुनै व्यवसायमा लगानी गर्ने जस्तो पटक्कै होईन् । यसैले संख्यात्मक रुपमा रहेको समस्यालाई निराकरण गर्नका लागि मर्जरको नीतिलाई अवलम्वन गरिएको हो । यसमा भावी गभर्नरले केन्द्रित हुनै पर्छ । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा धेरै वित्तीय संस्था भन्दा देश भरि सञ्जाल निर्माण गरेर सेवा दिन सक्ने संस्थाको उपस्थिति आवश्यक छ । यसैले मर्जरको नीतिमा गभर्नरले प्रोत्साहन दिनै पर्छ किनकि यसले कम स्रोत र साधनको अधिकतम सेवा दिने हुन्छ ।

१०.वित्तीय पहुँच : देशभरि वित्तीय साधनको परिचालन बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत नै हुने भएकाले जनतालाई तल्लो तह सम्म वित्तीय सेवाको पहुँच दिन पर्ने भएकाले यसका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ । साथै देश भरि वित्तीय प्रणाली मार्फत कारोवार गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु पर्दछ । कम्तिमा कार्डको प्रयोग सर्वसुलभ वनाउने या एक कम्पनीवाट अर्को कम्पनीको भुक्तानी वित्तीय प्रणाली मार्फत गराउने हो भने त्यसले देशको राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी वनाउने थियो । साथै सम्पूर्ण कारोवारमा बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्दै जाने हो भने आगामी पाँच वर्ष भित्र एउटा खाका तयार हुन सक्दछ ।

११. अनौपचारिक क्षेत्रलाई कस्दै लैजाने : पछिल्लो समयमा देशमा अनौपचारिक क्षेत्र निकै मजवुत हुँदै गएको छ । नगद कारोवार गर्ने प्रवृत्ति वढदो छ भने हुण्डी , ढुकुटी जस्ता अवैधानिक प्रणालीमा जनताको सहभागिताले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ । यसलाई विभिन्न उपाय मार्फत कस्दै लैजानु पर्ने अवस्था रहेको छ । यो पक्ष भावी गभर्नरका चुनौती नै हुन यसलाई आत्मसाथ गरेर आफनो रणनीति मौद्रिक उपकरण मार्फत परिचालन गरेको खण्डमा देशले आर्थिक रुपान्तरणमा फडको मार्ने थियो ।

१२.कर्मचारीमा अवसर : केन्द्रीय बैंक भित्र रहेका कर्मचारीलाई आफनो वनाउनका लागि वृत्ति विकासमा जुन विषयमा जसको दक्षता छ, त्यसमा उत्कृष्ठलाई अवसर प्रदान गरेको खण्डमा व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । दक्षता, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा,वढुवा र वैदेशिक तालिममा अवसर प्रदान गर्न सकेको खण्डमा उनीहरुको उत्पादकत्वका आधारमा केन्द्रीय बैंकले लाभ लिन सक्नेछ । आफूलाई नियुक्त गर्ने दल निकटको यूनियनको दबाबमा कर्मचारीलाई पाँडे पजनी गर्ने हो भने त्यसले केन्द्रीय बैंकको साखमा आँच आउनेनै छ । यसको लागि कर्मचारीहरुको छवि,स्टेकहोल्डरका गुनासो जस्ता विषयमा गभर्नरले ध्यान दिन सक्नु पर्छ । थोरै अवसरमा धेरै आकांक्षी हुने भएकाले यस विषयमा चनाखो पूर्वक काम गर्नु चुनौती पूर्ण नै छ ।

१३.विषयगत दक्षता : खासमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले सवै विषयमा जानकारी हुनु पर्दछ । कोहीमा केवल प्रशासनिक दक्षता मात्रै हुन सक्छ भने कोहीमा विषयगत दक्षता मात्रै, या कोहीमा अर्थनीतिमा केन्द्रित हुने हुनसक्छ भने कोहीमा मौद्रिक नीतिमा मात्रै दक्ष हुनसक्छ । तर नेपालमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले धेरै विषयमा आउने जिज्ञासालाई शान्त पार्नका लागि विषयगत दक्षता हासिल गरेकै हुनु पर्छ । सुन देखि शेयर, वित्तीय सुशासन देखि लघुवित्त, सहकारीका कारोवार देखि ढुकुटी अनि सरकारका पपुलिष्ट कार्यक्रम देखि लहडी योजना सम्म ख्याल राख्नु पर्ने दायित्व गभर्नरको हुन्छ । जुन चुनौती पूर्ण नै रहेको छ ।

१४.  स्वतन्त्र नियमन : यदाकदा वैकर्सहरुले टिप्पणी गर्छन् केन्द्रीय बैंकले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा राखेर व्यवहार गर्दछ । बैंकर्सहरुको गुनासो के मा हो भने उही प्रकृतिको गल्तिमा एउटालाई कडा सजाया र अर्कोलाई ककम सजाया भएको भन्ने छ । यसलाई चिर्नका लागि नियमनकारी निकायले कुनै दल,क्षेत्र, वर्ग या सामिप्यताको आधारमा नभई भएका गल्ति कमजोरीलाई सच्याउने मौका दिदै सवैलाई समान प्रकारको सजाया दिएको खण्डमा त्यसले स्वतन्त्र नियमनकारी निकायको भूमिकाको रुपमा अगाडि वढन सक्तथ्यो । यसमा कसैको दवाव भन्दा गभर्नरले आफनो विवेकको अधिकतम प्रयो गर्नु पर्ने दायित्व रहन्छ ।

१५. प्रविधि मैत्री : पछिल्लो समयमा सूचना र प्रविधिलाई मानिसलाई यसरी वाँधेको छ की त्यो हरेक पलमा परिमार्जित पनि हुँदै गएको छ । त्यसैले गभर्नरको पदमा रहने व्यक्तिले आफूलाई प्रविधि मैत्री रुपमा रुपान्तरण गर्नेपर्छ । यसको लागि प्रविधि मैत्री वातावरणका रुपमा बैंकको परिसर देखि सवै कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । यो काम पनि चुनौती पूर्ण नै रहेको छ ।

१६. सञ्चार मैत्री : केन्द्रीय बैंकको नीति निर्माणमा जनताको चासो वढदो छ । जव जनताको चासो वढछ तव सूचना सम्प्रेषण गर्ने दायित्व वोकेका सञ्चारकर्मीहरुको काम त्यो विषयमा केन्द्रीत हुने भैहाल्यो । त्यसैले गभर्नरले आफनो मातहतको निकायलाई सञ्चार मैत्री वनाउनै पर्छ । यसको अर्थ यो होईनकी दिन भरि गभर्नर मिडियाकर्मीहरुसँग अन्र्तवार्ता या वाईट र कोड दिएर वसुँन् । यसको लागि एउटा संयन्त्र वनाएर सूचनालाई वढी भन्दा वढी वाहिर ल्याउने काम गर्नुपर्छ । वेलायतमा जस्तो केन्द्रीय बैंकले गरेको माईन्युटलाई नै वेभसाईटमा राख्ने कल्पना त गर्न सकिन्न तर वोर्ड वैठकले गरेका निर्णयहरु परिपक्व भएपछि एक द्धार प्रणालीवाट वाहिर पठाउन सकेको खण्डमा उपयोगी हुने थियो ।

ग्लोबल नेपाल डटकमबाट साभार

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे