काठमाडौँ । अर्थ समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले आगामी वर्षदेखि असार १ गतेलाई नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो दिनको रुपमा गणना गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथि पूर्व बजेटसम्बन्धी छलफल चैत मसान्त, नीति तथा कार्यक्रम वैशाख १५ र पारित वैशाख मसान्त, बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक जेठको पहिलो सातामा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तालिका निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, अर्थ सचिव सुमन शर्मा, पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी तथा समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको समितिको बैठकलाई सभापति ज्वालाले सो निर्देशन दिएका हुन् । बैठकले सम्बन्धित निकायमा अख्तियारी तथा रकम निकासा तथा कार्यक्रम स्वीकृति कार्य सम्पन्न असार मसान्त, सार्वजनिक खरीदका कागजी प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान र स्वीकृति तथा सम्झौतालगायतका काम भदौ मसान्त र विकास निर्माण र खरीद कार्य असोजदेखि जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पोखरेलले मन्त्रालयका केही सचिव र मन्त्रीको जवाफदेहीता र जिम्मेवारी बोधमा चासो र चिन्ता नदेखिएकै कारण समयमै पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । केही मन्त्रालयले शुरुमा काम नगर्ने, पछि पर्याप्त बजेट माग गर्ने तथा शुरुमा काम गर्न आलटाल गर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा हतारहतार गरी काम गरी बजेट मात्र सक्ने प्रचलन कायमै छ । गतवर्ष असार मसान्तमा पूँजीगत बजेट ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । 

मुख्य सचिव पौडेलले बजेट पेस गर्नु अगावै पूर्व बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने तथा कानुनमा बजेट पेस तथा पास हुने समयलाई बाध्यकारी बनाउन सकियो भने आर्थिक सुशासन कायम हुने जानकारी दिए । अर्थ सचिव शर्माले आगामी जेठ २० गते अगावै बजेट ल्याउने गरी सरकारले काम अगाडि बढाएको समितिको बैठकमा जानकारी गराएका थिए । 

राजनीतिक गतिरोधका कारण प्रायः भइरहने बन्द, हडताल र चक्काजाम तथा ऊर्जाको समस्याले मुलुकको भौतिक विकास प्रायः असार मसान्तमा मात्र सम्पन्न गर्ने प्रचलनलाई तोड्न सभासद्ले बजेट प्रस्तुत र पारित गर्ने समय ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । चालु आवको छ महीनामा पूँजीगत खर्च २१ प्रतिशतमा मात्र सीमित रहेकोतर्फ अधिकांश सभासद्ले सरकारको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने कार्य फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा सभासद्हरुले भनसुन र पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँड गर्ने प्रचलनले मुलुकको समानुपातिक र दिगो विकास हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । रासस

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे