काठमाडौं । गत वर्षमात्र राजनीतिक नियुक्त गरिएका एक दर्जन भन्दा बढी सरकारी संस्थानका महाप्रबन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजानिक संस्थान निर्देशन वोर्डलाई बैधानिकता दिएसँगै वोर्डसँग समन्वय नगरी राजनीतिक नियुक्त गरिएका महाप्रबन्धकहरुको जागिर धरापमा परेको हो ।

गत आथिक वर्षमा विभिन्न १३ वटा सार्वजानिक संस्थानमा सरकारले राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्त गरेको थियो । राजनीतिक नियुक्ती गरेका संस्थानहरुमा गोर्खापत्र संस्थान ,नेपाल टेलिभिजन, कर्मचारी सञ्चयकोष, कर्जा सुरक्षण निगम, नागरिक लगानी कोष, नेपाल आयल निगम, टिम्बर कर्पाेरेसन, बीमा संस्थान, कृषि सामाग्री कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र, नेपाल विद्युत विकास कम्पनी लगायत रहेका छन् ।
यदी सार्वजनिक संस्थान बोर्ड सक्रिय भइ आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेमा सम्पुर्णको जागिर जान्छ भने स्वस्थ प्रतिष्पर्धामा नयाँ र उर्जावान् गैर राजनीतिक व्यक्तिको प्रबेश हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे