काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा २१ प्रतिशतले बेरुजु बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०\७१ मा ४३ अर्व ७१ करोड बेरुजु देखिएको छ ।  यसमध्ये सरकारी कार्यालयतर्फ ३७ अबं ४० करोड ५७ लाख र सगठित सस्था एवं समितितर्फ ६ अर्ब ३१ करोड ३८ लाख बेरुजु रहेको छ । राजनीतिक संक्रमण बढेसँगै देशमा आर्थिक वेतिथि पनि बढ्दै गएको यसले स्पष्ट पार्दछ ।

आइतबार महालेखा परिक्षक भानुप्रसाद आचार्यले राष्ट्रपति डा. रामबरण यादव समक्ष प्रस्तुत गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ५२ औ प्रतिवेदनमा लेखा परिक्षणका क्रममा त्रुटी भेटीएको र कारबाही गरी टुङगो लगाउन २ खर्व ७३ अर्व १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा १२.३५ प्रतिशतले बृद्धि हो ।

सवैभन्दा बढी बेरुजू हुने मन्त्रालयमा भौतिक पूवाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । जसको ५ अर्व ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । यो कुल वेरुजुको १४.४३ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै दोस्रोमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । जसको कुल वेरुजु ४ अव ४८ करोड रहेको छ । यो मन्त्रालयले कुल बेरुजुको १२ प्रतिशत ओगटेको छ ।

त्यस्तै तेस्रोस्थानमा शहरी विकास मन्त्रालय, चौथोमा रक्षा र पाचौमा अथ मन्त्रालय रहेको छ । यी पाँच मन्त्रालयले कुल बेरुजुको ५८(२७ प्रतिशत ओगटेका छन् ।

आथिंक वषं २०७०÷७१ मा उल्लेख्य बेरुजू नदेखिएका निकायहरुमा राष्ट्रपतिको
कायांलय, उपराष्ट्रपतिको कायांलय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कायांलय, लोक सेवा आयोग, न्यायपरिषद्, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, कानुन न्याय, सविधानसभा तथा ससदीय व्यवस्था मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय रहेको महालेखा परिक्षकको कायांलयले जनाएको छ ।

महालेखाले गत वषं विभिन्न मन्त्रालयहरुले अनावश्यक खचं गरेका कारण राज्यको व्ययभार बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरेको छ । गत वषं ऊजां मन्त्रालयले बन्द भइसकेका रुग्ण उद्योग तथा शीत भण्डारलाइं समेत बिजुली दिएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै विद्युत विकास विभागले विद्युत उत्पादकहरुलाई दिएको छुट पनि कानुन सम्मत नभएको महालेखाको ठहर छ । विद्युत विकास विभागले प्रवदंकलाइं आठ अबं १३ करोड छुट दिएको देखिन्छ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, यो छुट सिफारिस गदां सिफारिस गरिएका सामानहरु नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने आधार खुलाउने गरेको देखिएन ।

महालेखाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत सडक विभागले १८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा तेस्रो चौमासिक अवधिमा १२ अर्ब तथा असारमा नौ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
यस्तै विभाग मातहतका कतिपय ठेक्का अपुरो रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ । यस्तै गत वर्षको बेरुजु मध्ये माओवादी लडाकुको भत्तासमेत ठुलो रुपमा रहेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार माओवादी लडाकुको तलब भत्ताको २० अर्ब रुपैयाँ अझै बेरुजुको रुपमा रहेको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे