काठमाडौं । सहकारीमा ठगी गर्ने संचालकलाई अव ७ वर्षसम्म जेल सजाईं हुने भएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–०४८ संशोधन गरी गल्ती गर्ने संचालकलाई कारवाहीको दायरा बढाउनुका साथै समस्याग्रस्त संस्थाको व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न सम्पती व्यवस्थापन आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । मंगलबार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमाणित गरेको ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।
संशोधीत ऐनमा ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका संचालकलाई विगो र विगो बमोजिमको जरिवानाका साथै ७ वर्षसम्म जेल सजाई गर्ने गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसअघि गल्ती गर्ने सहकारीलाई अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने र ठगी मुद्दामा कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानुनी प्रावधानका कारण सहकारीका ठगहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका थिए ।
यसअघि सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले मस्यौदामा ठगी गर्नेलाई २० वर्ष जेल सजाईको व्यवस्था गरेपनि कानुन मन्त्रालयले यसलाई घटाएर ७ वर्षमा झारेको हो । यसैगरी ऐन संसोधनले समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ ।
संशोधन ऐनको प्रावधान अनुसार समिति बनाएर समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती छानविन, लिलामी र सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । संसोधित सहकारी ऐन–०४८ मा समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पती अध्ययनका लागि अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
न्यायिक प्रकृतिको यो समितिले समस्यामा परेका सहकारी र तिनका संचालकको सम्पती छानविन, लिलामी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । समस्याग्रस्त छानविनका लागि यसअघि गठन भएको गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेका आयोगको प्रतिवेदन अनुसार १ सय ३५ वटा सहकारीमा सर्वसाधारणको करिव ११ अर्व रुपैयाँ फसेको छ ।
उक्त रकम फिर्ता गराउनका लागि आयोगकै सुझाव अनुसार ऐन संसोधन गरी समिति बनाउने व्यवस्था गरिएको हो । सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश प्रधानले ऐनको संसोधन राजपत्रमा प्रकाशित हुनेवित्तीकै सम्पती व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अघि बढाइने बताए सम्पती व्यवस्थापन आयोगले समस्यामा रहेका सहकारीको सम्पती तथा दायित्वको खोजविन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिनेछ ।
आयोगले समस्याग्रस्त सहकारी, त्यसका संचालक र कर्मचारीको सम्पती छानविन गर्ने, सहकारीले सुरु गरेका आयोजनाहरुलाई पुरा गराउन समन्वयन गर्ने र त्यसबाट आएको पैसाले बचतकर्ताको रकम क्रमश फिर्ता गर्दै जानेछ । जाँचबुझ आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीलाई सिधै खारेजीमा लैजादा सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो ।
प्रतिक्रिया