काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदार चाईना रेल्बे–१५ को बैंक ग्यारेन्टी बसेका बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंकले ग्यारेन्टी बसेको १ अर्व ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । चिनीयाँ चाइना कन्सट्रक्सन बैंक (सीसीबी) को तर्फबाट ग्यारेन्टी बसेको र उक्त बैंकले ग्यारेन्टीको रकम नदिएका आफुहरु पनि मेलम्चीलाई भुक्तानी गर्न बाध्य नभएको भन्दै बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयनले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधिसद्धय भीमबहादुर बोहोरा र शिवराज अधिकारीको संयुक्त इजलासले बैंकहरुले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ । 

रिट खारेजसँगै दुवै बैंकले मेलम्ची आयोजनालाई ग्यारेन्टी वापतको रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डूले ८५ करोड रुपैयाँ र हिमालयनले ६५ करोड रुपैयाँ ग्यारेन्टी बसेका थिए । यद्यपि बैंकहरुका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने बाटो भने खुल्ला छ । 

ग्यारेन्टी वापतको रकम तिर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरुको नाफा घट्ने भएको छ । नाफाबाट जोखिम छुट्याएको रकम तिर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरुले लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने लाभांसमा पनि असर गर्नेछ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे