काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन–०४८ संसोधन गरेको एक महिनापछि सहकारी संघसंस्थाको छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघले आपत्ति जनाएको छ । संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको र यसमा सरोकारवाला निकायले दिएका सुझाव नसमेटिएको भन्दै अध्यादेश खारेज गर्न संघले माग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा संसोधित ऐनका कतिपय दफाहरूले सहकारी अभियानलाई नैं संकुचित वनाउने देखिएकोले यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सहकारी ऐन, २०४८ लाई समसामयिक रूपमा संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको अगुवाईमा सहकारी विधेयक, २०७१ को मस्यौदा तयार भएको छ । उक्त विद्ययेकमा राष्ट्रिय सहकारी संघले दिएका सुझाव समावेश गरी संसदबाट पारित गरी आर्थिक विकासको एक खम्वाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि अनुकुल वातावरण सिर्जना गर्न सरकार समक्ष अनुरोध गर्दछौं ।’

सरकारले ०७१ चैत्र २९ गते अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन २०४८ को संसोधन गरेको थियो । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गरी पिडितहरुलाई छिटो न्याय दिनका लागि ऐन संसोधन गरीएको सरकारको भनाई छ । संसोधित ऐनमा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न न्यायिक समिति गठन गर्ने, सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई बिगो, बिगो बमोजिमको जरिवाना गर्ने र अधिकतम ७ वर्षसम्म जेल सजाई हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय संघले जारी गरेको विज्ञप्ती

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे