काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले भूकम्पबाट घर गुमाएका परिवारलाई अधिकतम १० वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा दिने भएको छ । ‘भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि ०७२’ को मस्यौदामा राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको अवधि न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मको हुने उल्लेख छ ।

मस्यौदामा थप सुझाव लिएर केही दिनपछि अन्तिम कार्यविधि जारी गरिने र बैंक\वित्तीय संस्थाबाट ऋण दिने प्रक्रिया सुरु हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुनै ऋणीले अग्रिम भुक्तानी गर्न चाहे शुल्क नलिने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले वैशाख १२ मा भूकम्प गएलगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिघरपरिवार २५ लाख र उपत्यकाबाहिर प्रभावित जिल्लामा १५ लाख रुपैयाँसम्म आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । उसले बैंक\वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशतमा पुनर्कर्जा दिन र बैंकहरूले ग्राहकसँग २ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि कार्यविधि नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

मस्यौदाअनुसार ऋणी तथा परिवारमा बस्नयोग्य आवासीय घर नभएको अवस्थामा मात्र यस्तो सुविधा पाइनेछ । वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा दिँदा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तीमा ४ चरणमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । तर, लघुवित्त संस्था वा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट सिधै दिइने २ लाखसम्मको ऋण भने एकैपटक भुक्तानी दिन सकिने र राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्ड लागू गरेकै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले दिने २ लाखसम्मको ऋणलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने सुविधा पनि राष्ट्र बैंकले दिने भएको छ ।

यस्तो कर्जामा कर्जा अवधिभर बैंक\वित्तीय संस्थाले ब्याजदर परिवर्तन गर्न र ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाउने छैनन् । आवासीय घर पुनर्निर्माण गर्दा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा पनि राष्ट्र बैंकले जोड दिएको छ । भूकम्पपीडित भई आवासीय घर क्षतिग्रस्त भएको र ऋणीको परिवारमा अन्य कुनै आवासीय घर नभएको प्रमाणसहित आए पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो प्रमाण स्थानीय निकाय (नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका वा गाउँ विकास समिति)ले दिएको हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा दिँदा वित्तीय संस्थाका लागि सीमा तोक्दै अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले भूकम्पपीडितका लागि आफूले दिने कुल पुनर्कर्जाको सीमा प्रत्येक वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म मात्र दिने भएकाले सोहीअनुरूप वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । कर्जाको बिमा भएमा भने ०.२५ प्रतिशतका दरले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्नेछ । सामान्य अवस्थामा भने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । पुँजीकोष गणना गर्दा भने पुनर्कर्जालाई आवासीय घरकर्जासरहको ६० प्रतिशत कर्जा जोखिमभार दिने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थालाई पुनर्कर्जा दिँदा उनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको धितोमा दिने हो ।

पुनर्कर्जाका लागि तोकिएभन्दा बढी कर्जा दिएको स्थितिमा बढी रकमलाई पुनर्कर्जा सुविधा नदिइने र पुनर्कर्जाको मासिक विवरण अघिल्लो महिना सकिएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको  आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे