काठमाडौं । वैशाख १२ को महाभूकम्पपछि सरकारले नयाँ घर निर्माणमा नक्सापास रोकेकै बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भने २ प्रतिशत ब्याजदरमा भूकम्पपीडितलाई ऋण उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले बुधबार ऋण दिएको सुरुको एक वर्ष ‘ग्रेस’ अवधि रहने गरी न्यूनतम ५ वर्ष र अधिकतम १० वर्षसम्मका लागि काठमाडौं उपत्यकामा भए २५ लाख र बाहिर १५ लाखसम्म ऋण दिन निर्देशन दिएको हो । नक्सा नै पास नहुने स्थितिमा बैंकहरूले ऋण दिन नसक्ने यसअघि नै बैंकरहरूले बताइसकेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भूकम्प प्रभावित घरपरिवारलाई आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधि–०७२’ जारी गर्दै यसअघि नै घर कर्जा उपभोग गरिरहेका ऋणीहरूको सोही घर क्षतिग्रस्त भई पुनर्कर्जा लिनुपरेको अवस्थामा भने कर्जाको अवधि १५ वर्षसम्म तय गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ । तर, तोकिएको सीमाभन्दा माथि कर्जा प्रवाह भएमा बढी कर्जा भने पुनर्कर्जाअन्तर्गत प्राप्त २ प्रतिशत ब्याज सुविधा दिइने छैन ।

राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमा कुनै ऋणीले अग्रीम भुक्तानी गर्न चाहेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । एकपटकमा १ वर्ष दिइने सहुलियत हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र २ प्रतिशत ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले भने वित्तीय संस्थाहरूलाई असल कर्जाको धितोमा प्राथमिक पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म निःशुल्क कर्जा उपलब्ध गराउनेछ ।

केही दिनअघि सार्वजनिक मस्यौदामा खासै परिवर्तन नगरीकन राष्ट्र बैंकले कार्यविधि ल्याएको छ । यस्तो ऋण भूकम्पले जतिसुकै बासस्थान भत्काए पनि एउटा आवासीय घरका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा निर्माण प्रगतिका आधारमा कम्तीमा ४ चरणमा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यविधिमा यसरी दिइएको कर्जामा बिमा अनिवार्य गर्दै ०.२५ प्रतिशतका दरले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र पुँजीकोष गणना गर्दा पुनर्कर्जालाई आवासीय घरकर्जासरहको ६० प्रतिशत कर्जा जोखिम भार दिनुपर्ने उल्लेख छ । लघुवित्त कारोबार गर्ने वित्तीय संस्था र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट दिइने २ लाखसम्मको ऋण एकैपटक भुक्तानी दिन सकिने र राष्ट्रिय भवन संहिता तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक मापदण्ड लागू नभए पनि हुने व्यवस्था गरिएको छ भने वित्तीय संस्थाबाट गएको २ लाखसम्मको ऋण विपन्नवर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेसँगै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपी खनालले भने आफूहरू पनि छिटोभन्दा छिटो नक्सा स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका अहोरात्र लागिपरेको बताए । “मानवीय क्षति नहोस् र कमसेकम व्यवस्थित बसोबास होस् भन्नका लागि तत्काल नयाँ नक्सा रोकिएको हो,” नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाका प्रमुखसमेत रहेका खनालले भने, “राष्ट्र बैंकले छिटो काम गरेकोमा धन्यावदन दिनैपर्छ, यसले हामीलाई पनि छिटो काम गर्न उत्साहित बनाएको छ ।”

उनले अस्थायी, प्रिफेव, टहरा, निर्माण सुचारु भइरहेकालाई भने नरोकिएको बताए । “कतिपय अवस्थामा मानिसले आफू बस्ने घर सुरक्षित बनाउने र भाडामा लगाउने घर असुरक्षित तवरले बनाएको पनि पाइयो,” सहसचिव खनालले भने, “हामी भूकम्प जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अवस्थित रहेकाले दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बसोबास गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो ।”

उनले आधारभूत सुरक्षा अवधारणा अघि सारेर फास्ट ट्र्याकबाट काम भइरहेकाले जेठभित्र नयाँ नापनक्सासम्बन्धी काम सुरु हुने दाबी गरे । अबको आवास नीतिमा सुरक्षा र खुसी (सेफ्टी, सेक्युरिटी र प्लिजर)लाई ध्यान दिइने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले भने सरकारसँगको समन्वयमा काम भएकाले कार्यविधि छिटो ल्याइएको र सरकारले पनि छिट्टै नयाँ घर निर्माण नीति तयार गर्ने बताएको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ  ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे