गत वैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षतिसहित देशको समग्र विकासको लक्ष्यमा थप चुनौती थपिदिएको छ । संकटको घडीमा सबै सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अहोरात्र खटाइ र जनस्तरमा देखिएको स्वतःस्फूर्त सद्भाव र सहयोगले नेपालीको संयम र आत्मविश्वास उजागर भएको छ । राजनीतिक तहमा समेत यो संकटलाई अवसरमा बदल्ने संकल्पका साथ उच्च तहको सुझबुझ देखिएको छ । संविधान निर्माणको प्रक्रियाले पुनः गति लिएको छ ।
यो पृष्ठभूमिमा भूकम्पपछिको निर्माणको भिजनलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु हामी राजनीतिज्ञहरूको पहिलो दायित्व हो । सानामसिना राजनीतिक मुद्दाहरूमा समेत दलहरूबीच हुने किचलोबाट दिक्क भएका जनता नवनिर्माणको दलीय सहमतिले उत्साहित भएका थिए । वास्तवमा भूकम्पपूर्वको हाम्रा गाउँ, बस्ती, भवनका संरचना, सहरी स्वरूप आधुनिक विकासका प्रचलित मापदण्डसँग मेल खाने थिएनन् जसमा उल्लेख्य स्तरको सुधार आवश्यक थियो । त्यस अर्थमा हामीले गर्नुपर्ने नवनिर्माण नै हो । क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण मात्र गर्दा पुरानै स्वरूपको निर्माण हुन्छ, जसले जनताको एक्काइसौं शताब्दीको विकासको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । हामीले सोचेको नवनिर्माणको भिजन एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, ‘आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र जनजीविकामा सुधार भएको, विपद्प्रतिरोधी, गुणस्तरीय, भवन र पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित बस्ती विकास’ हो ।
नवनिर्माणको अभियानको पहिलो खुड्किलो क्षेत्रीय विकासको योजनाको तर्जुमा हो । भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित नेपालको मध्यक्षेत्रका १४ जिल्लाले मुलुकको जनसंख्याको एकतिहाइ र अर्थतन्त्रको उल्लेख्य हिस्सा ओगट्छन् । राजधानी सहरसमेत पर्ने यो क्षेत्रको क्षेत्रीय विकासको खाकाले राजधानी र वरपरका जिल्ला सदरमुकाम, सेवाकेन्द्र र बस्तीहरूको आर्थिक–सामाजिक र भौतिक सम्पर्कको अन्तरसम्बन्धलाई समग्र क्षेत्रको उन्नत उत्पादकत्वलाई बढावा दिने किसिमले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि बसोबास र व्यवसायका लागि उपयुक्त स्थानको पहिचानसँगै विभिन्न तहका यातायात पूर्वाधार सञ्जालको योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाले भूकम्पपश्चात् कतिपय बस्ती स्थानान्तर गर्नुपर्ने कामलाई सहज बनाइदिन्छ । क्षेत्रीय विकासको खाकाबिनाको पुनर्निर्माण गर्दा हुने भौतिक विकासको स्वरूप भविष्यको आर्थिक विकासमा तगारो बन्ने जोखिम रहिरहन्छ । यस्तो क्षेत्रीय विकासको खाकाको अधीनमा रहेर मात्र स्थानीय सहर तथा बस्ती विकासको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । साथै यस्तो खाकामा स्थानीय स्रोत–साधनमा आधारित, औद्योगीकरण र जीवनोपार्जनका वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने नीतिसमेत समेटिनुपर्छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सहरी स्वरूपको पुनर्संरचनासहितको नवनिर्माणको योजना तर्जुमा आवश्यक छ । यसका लागि पुराना सांस्कृतिक परिचय बोकेका सहरी केन्द्रहरूको पुनर्निर्माण र नयाँ सेटेलाइट केन्द्रहरूसहित भरपर्दो र गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार (मेट्रो रेल, लाइट रेल, ट्रली बस आदि) को निर्माण जरुरी छ । यस्ता परियोजना निश्चय नै खर्चिलो देखिन सक्छन् तर हामीले यिनलाई दूर भविष्यसम्म प्रतिफल आउने लगानीका रूपमा हेर्नुपर्छ । नवनिर्माणको विस्तृत योजना र यसअन्तर्गतका खास–खास परियोजना र लगानीका क्षेत्रहरू पहिल्याउने काम विज्ञ तथा प्राज्ञहरू सम्मिलित टोलीको जिम्मेवारी हुनेछ ।
यी सारा काम हाम्रो हालको सरकारी संरचना र कार्यपद्धतिको सन्दर्भमा निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छन् । अझ यी चुनौतीहरूको लामो सूचीलाई शास्त्रीयकरण गर्ने हाम्रो सनातनी पद्धतिले आशावादी हुने ठाउँ दिँदैन । सरकारमा रहँदाको मेरो व्यक्तिगत अनुभवलाई लिने हो भने आशावादी र निराशावादी दुवै प्रवृतिका लागि ठाउँ छ । अत्यधिक राजनीतिकरणबाट थला परेको हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यस्तो चुनौतीपूर्ण कार्ययोजना सम्पन्न गर्न असम्भव छ भन्ने आमबुझाइ स्वाभाविक छ । तर, नेतृत्वतहबाट दृढ इच्छाशक्ति र आवश्यक निर्देशन÷सहयोग हुँदा हाम्रै सरकारी निकायमार्फत पनि असम्भव ठानिएका काम सम्भव हुन सक्छन् भन्ने काठमाडौं सडक चौडा गर्ने कामको अनुभव मेरो स्मृतिमा अझै ताजा छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नवनिर्माणको चुनौतीपूर्ण काम अधिकारसम्पन्न निकायमार्फत गर्न सकिने आत्मविश्वाससहित मैले नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरेको थिएँ । नवनिर्माणको काम असामान्य प्रकृतिको भएकाले अहिलेकै सरकारी संयन्त्र र प्रक्रियाबाट गर्न सम्भव नहुनेमा सबैको एकमत छ । हाल सरकारद्वारा घोषित निकायको संरचनामा सरकारकै मन्त्री र सचिवहरूको बाहुल्यता रहँदा त्यसको प्रभावकारिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालको लगानी बोर्डमा देखिएको अधिकारक्षेत्रको खिचातानी हुने नमीठो अनुभव हामीसामु छ । त्यसैले नयाँ संयन्त्र अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त हुँदा अहिलेकै सरकारी निकायभित्रको या बाहिरको जनशक्ति प्रयोग गरेर नवनिर्माणको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । अझ व्यावसायिक र कार्यक्षमताका आधारमा सरकारी निकायभित्रका दक्ष प्रशासनिक तथा प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई नवनिर्माणको महŒवपूर्ण जिम्मेवारी दिई कार्य सम्पन्न हुँदा यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा नै क्षमता अभिवृद्धिलगायत सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने सम्भावना थियो । हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको पुरानो पुस्ता आन्दोलन र त्याग तथा बलिदानमा निश्चय नै श्रेष्ठ छ । तर, आर्थिक र भौतिक नवनिर्माणका निम्ति त्यो गुणमात्रै यथेष्ट नहुन सक्छ ।
वास्तवमा भूकम्पपश्चात् लगत्तै काठमाडौंबाहिरका जिल्लाहरूमा पुग्दा मलाई तत्काल महसुस भएको थियो कि नवनिर्माणको अनुपात (स्केल) निकै ठूलो छ र यो साधारण वा परम्परागत तरिकाले सम्पन्न गर्न सकिँदैन । त्यसैले मैले व्यवस्थापिका–संसद्मा, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा समेत छुट्टै अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण चाहिन्छ भन्ने तर्क गरेको थिएँ । विपद्पश्चात् सफल पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कार्य सम्पन्न गरेका थुप्रै देशको अनुभव त्यस्तै थियो । प्राधिकरणको नेतृत्वमा देश र जनताले विश्वास र भरोसा गर्न सक्ने नयाँ पुस्ताका ‘भिजनरी’ र ऊर्जाशील नेता या लामो व्यावसायिक अनुभव भएका पूर्व–कर्मचारी र विज्ञले लिऊन् भन्ने मेरो अन्तरआत्माको अभिप्रायः थियो । कसैले सोध्दा आर्किटेक्चरल इन्जिनियरिङ तथा क्षेत्रीय विकासको विद्यार्थी भएको नाताले देशको यस्तो संकटको घडीमा प्रोटोकल बिर्सेर आफ्नो विज्ञता र क्षमताले भ्याएसम्म नवनिर्माणको काममा जुनसुकै हैसियतमा योगदान गर्ने दायित्व सम्झेको छु भनेको थिएँ । तर, यस्तो अभिप्रायलाई ‘बाबुरामले प्राधिकरणको नेतृत्व हत्याएर राजनीतिक लाभ लिन लागेको’ भन्ने आशयको टिप्पणी केही कोणबाट गरिएको देख्दा म दुःखी छु । हरेक चिजलाई दलीय राजनीतिक चस्माले हेरिने नियतिबाट मुलुकले जति छिटो मुक्ति पाउनेछ हाम्रा लागि उति श्रेयस्कर हुनेछ ।
ढिलै भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा सरकारले छुट्टै प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस गरी त्यसको गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु सकारात्मक छ । भलै यो अध्यादेशमार्फतभन्दा पर्याप्त छलफल र विज्ञहरूको रायपश्चात् नियमित व्यवस्थापिका संसद्को प्रक्रियाबाट ल्याएको भए बढी राम्रो हुन्थ्यो । प्राधिकरणमा मन्त्रिपरिषद्को लामो छाया भएकाले यो कत्तिको स्वायत्त र प्रभावकारी हुनेछ भन्ने आफ्नो ठाउँमा भए पनि यो प्राधिकरणलाई मेरो शुभकामना छ । यद्यपि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के भने व्यवस्थापिका संसद्को संकल्प प्रस्तावमा प्रतिविम्बित नवनिर्माणको भिजनलाई सरकारले पीडीएनए दस्तावेज र प्राधिकरणको अध्यादेशमा पूर्वस्थितिकै पुनर्निर्माणको तहमा ओरालेको छ ।
छिटै हुन गइरहेको दाता सम्मेलनलाई मध्यनजर गर्दै हतार–हतारमा तयार गरिएको पीडीएनएले देशको समग्र नवनिर्माणको आवश्यकतालाई भन्दा भूकम्पपश्चात् क्षतिको अनुमानको विवरणमात्र पेस गरेको देखिएको छ । नयाँ स्तरको ‘आवश्यकता’ पुरानै स्तरको ‘क्षति’ भन्दा निश्चय नै बढी हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले पुरानैको पुनर्निर्माण होइन, भविष्यमुखी नवनिर्माण चाहिन्छ भनेका हौं । दाता सम्मेलनमा हामीले सकभर सर्वपक्षीय सहमति कायम गरेर नवनिर्माणकै भिजन प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुन्छ ।
दाता सम्मेलनलाई हामीले परम्परागत भीख माग्ने अर्थमा भन्दा पनि विपद्पछिको नवनिर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गर्ने सकारात्मक अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । अब हामीले परनिर्भरता बढाउने होइन, क्रमशः घटाउँदै लगेर आत्मनिर्भर हुने नीति लिनुपर्छ । साथै हामीले तीव्र विकासको दिशामा अघि बढिरहेका २ ठूला छिमेकीको विकासको गतिसँग तालमेल मिलाएर अधिकतम लाभ लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
अन्ततः सबै कुञ्जी राजनीतिमै हुन्छ । हालै संविधान निर्माणमा बनेको प्रमुख दलहरूबीचको सहमति छिटो कार्यान्वयन भएर लामो समयदेखिको राजनीतिक संक्रमणकाल जति छिटो अन्त्य हुन्छ उति नै सहज र छिटो विपद् व्यवस्थापन र नवनिर्माण हुनेछ ।
(‘नवनिर्माणको सोच’ शीर्षकमा गरिएको विज्ञहरूसँगको अन्तक्रियामा डा. भट्टराईद्वारा प्रस्तुत अवधारणापत्र।)
प्रतिक्रिया