सहकारी संघसंस्थाको प्रवद्र्वनका लागि भन्दै विषयगत सहकारीहरुको संघहरु खुल्ने क्रम बढीरहेको छ । सहकारी विभाग अन्तर्गत २० वटा केन्द्रिय संघहरु दर्ता भएका छन् । तर, उनीहरुले सहकारीको प्रवद्र्धनमा पुर्र्याएको भूमिका हेर्ने हो भने नगन्य मात्र छन् । सहकारीका संघहरुमा भोटको राजनीतिका लागि मात्र संघहरुको प्रयोग हुँदै आएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुको छाता संगठन हो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) । यस संघले बचत तथा ऋण सहकारीको नेतृत्व, प्रवद्र्धनमा खेलेको भूमिकाबारे नियामक निकाय सहकारी विभागका बरिष्ठ कृषिअर्थ विज्ञ विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी :

सहकारी विभागले दर्ता गरेका केन्द्रिय संघहरुमध्ये नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून)को कामलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सहकारी विभाग अन्तर्गत २० वटा केन्द्रिय संघहरु दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये नेफस्कून एउटा हो । तुलनात्मक रुपमा यसलाई हेर्ने हो भने अन्य केन्द्रिय संघ भन्दा राम्रो छ । राष्ट्रिय सहकारी संघसमेत आफ्नै खुट्टामा उभिन नसकेको अवस्थामा यो केन्द्रिय संघ भने आफ्नै खुट्टामा उभिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघलाई अफिस सञ्चालन गर्नका लागि समेत बारम्बार हामीले स्रोत उपलव्ध गराएका छौ । तर यस संघलाई भने अहिलेसम्म स्रोत उपलव्ध गराउन परेको छैन । नेफ्स्कूलाई पनि हामीले सुरुमा हामीले सफ्टवेयर बनाउनका लागि १२ लाख रुपैयाँ दिएका थियौं । त्यसबाहेक तालिमलगायतका कार्यक्रमका लागि केही सहयोग गरेका हौं । तर नेफ्स्कून हाम्रै अनुदानमा मात्र निर्भर छैन ।

यसले अन्य संघहरुले भन्दा राम्रो काम गरेको छ । आफू अन्तर्गत रहेका सदस्य संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि निक्कै काम गरेको छ भने कर्मचारीहरु पनि प्रोफेसनल राखेको छ । यी कर्मचारीहरुले एशियाली ऋण महासंघबाट प्रशिक्षित रहेका छन् जसले अन्तराष्टिय स्तरमा लैजान प्रयत्न गरिरहेको छ । तथापि हाल १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी रहेका छन् । अन्य सहकारी जस्तै कृषिका कार्यक्रमका लागि बनाइएका समूह पनि सहकारीमा रुपान्तरण गरेर छोडदिएको अवस्था छ । उनीहरुले पनि नाम कृषि सहकारीको रहेपनि काम भने बचत तथा ऋणको नै गरेका छन् । यसरी समग्रमा करिव २५ हजार सहकारीहरु बचत तथा ऋण सहकारीको काम गर्ने रहेका छन् ।

नेफस्कुन प्रोफेसनल रुपमा अगाडी बढेपनि यसको सदस्यता भने २२ सयले मात्र लिएका छन् । यसरी हेर्दा नेफ्स्कूनको प्रभाव सिमित संस्थामा मात्र परेको देखिन्छ ।
यसको भविष्य त धेरै छ तर सवैमा पुग्न सकेको छैन । अर्को भने नेफ्स्कूनको ठूलो रोग भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा जादा पैसा र क्षमता भएका संस्थाको नेतृत्वकर्ता मात्र विदेश घुम्न जाने माध्यम भएको छ । नेफस्कुनले अक्कुले जति बोलाएको छ त्यत्ति मात्र लैजाने र गरिव संस्थाहरुबाट लैजाने गर्नुपर्छ । तर यसका सदस्य पनि धनी संस्थाहरु मात्र हुने गरेका छन् यसरी हेर्दा यो पनि धनी संस्थाको मात्र संगठन भएको देखिन्छ ।

सरकारसँग मिलेर काम गर्दा पनि यसले राम्रै काम गरेको छ । यसले साकोस समिट पनि गरेर देखाएको छ । अन्य संस्थाले काम नगरेका कारण हामीले उनीहरुलाई रकम नदिएका हो । केन्द्रिय संघहरुमा सवैभन्दा बढी समस्या भनेको राजनीति हो त्यसैका कारण धेरै केन्द्रिय संघहरु हुने तर काम भने नहुने भइरहेको छ ।

नेफ्स्कून स्वायत्त रुपमा चल्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ । यसमा म्यानेजमेन्टलाई स्वायत्तता प्रदान गरेका छन् । नेफ्स्कूनले इन्डिकेर बनाएको छ । प्रोवेसन व्राडिङ पनि संचालन गरिरहेको छ । जसमा पल्स मनिटरिङका इन्टिकेटर राखेका छन् । यसैगरी एसियालीस्तरको एक्सेस ब्रान्डिङ पनि संचालन गरेको छ । जसलाई एसियाली ऋण महासंघले पनि सहयोग गरिरहेको छ । यी लगायत धेरै काम राम्रो गरेको देखिन्छ । केही केन्द्रीय संघहरु दर्तामा मात्र सिमित भएको अवस्थामा भने यसको कारोबार भने राम्रो छ । यसले राम्रो काम गरेको छ ।

नेफ्स्कूनले संचालन गरेको कार्यक्रम हेर्दा अधिकाशं विदेशको सिको गरेको देखिन्छ, ति कार्यक्रम नेपालको कानुनसँग कत्तिको मेल खाएको पाउनुहुन्छ ?
सहकारी भनेको अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तबाट चलेको हो । आईसिए, अक्कुलगायतका संघसंस्थाले विकास गरेका सहकारीमा स्वनियमका सिस्टमहरु सहकारीका सिद्धान्त अनूरुप रहेको छ । सो सिद्धान्तलाई नेपालको कानुनले पनि स्वीकारेको अवस्था छ । सरकारको नियम कानुनभन्दा बाहिर उनीहरुले काम गरेका छैनन् । नेफ्स्कूनले आफ्ना कार्यक्रमलाई सरकारसँ टाइअप गरेर लगेको छ ।

नेफस्कुनले जिल्ला संघलाई नमानेर फिल्ड कार्यालय खोलेका छन् जसले गर्दा केही जिल्लामा विवाद पनि देखिएको छ । यो अहिलेको ऐन भन्दा बाहिर भएन र ?

यो अहिलेको सान्र्दभिक विषय हो । हामी विभिन्न जिल्लामा जाँदा जिल्ला संघहरुले पनि नेफ्स्कूनको फिल्ड कार्यालयको कुरा उठाएका छन् । तुलनात्मक रुपमा नेफ्स्कूनले राम्रो काम गरेको भनेपनि दुधले नुहाएको भने छैन । यसका पनि केही कामहरु कानुनतः छैन ।

जिल्ला तहको जति पनि कामहरु हुन्छ त्यो त जिल्ला संघहरुमार्फत नै गर्नुपर्छ । अब कुरालाई अव मान्दैनौ भन्न सक्ने स्थान रहेको छैन । अहिलेको विद्यमान कानुनले जिल्ला संघलाई नै मानेकाले उनीहरुले पनि जिल्ला बचत संघसँग नै सहकार्य गरेर अगाडी जानुपर्छ । फिल्ड कार्यालयको कुरा कानुनत मिल्दैन । अव हामी उनीहरुसँग बसेर विभागिय रुपमा सोधखोज गर्दछौ । जिल्ला संघ भइरहेको अवस्थामा सम्पर्क कार्यालयको कुनै औचित्य छैन । अन्तराष्ट्रिय प्राक्टिसको कुरा गर्ने हो भने सहकारी बैंक देखि नेफ्स्कूनको कारोबार पनि डुव्लिकेशन भएको छ । जनतामा वित्तिय पहुच पुर्याउनका लागि भन्दा पनि मनोकांक्षालाई पुरा गर्ने हेतुले सहरकारीको केन्द्रिय संघसस्थाहरु गइरहेको अवस्था छ ।

कानुन कमजोर भएकै कारण यसो गरिएको हो । कानुन कडा हुनुपर्छ । कानुन भएको सिम्वल अफ सेक्युरिटी हो तर यस्तो कुरा उनीहरुले बुझ्दैनन् । कानुनमा सुधार गर्न दिदैनन् । बिडम्बना यही हो ।

यसमा सहकारी विभागले आँखा चिम्लिएको विषय हो हामीले स्व–नियमनकारी संस्था भएकोले आफ्नो अनुगमन आफै गरोस् भनेर छोडिदिएको अवस्था हो । अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो यो । रकम कति सुरक्षित छ भन्ने कुरामा सो स्थानमा बस्ने मानिस इमान्दार हुन्जेल मात्र त्यहाँको रकम सुरक्षित हुने हो । अब विभागीय बैंठकमा राखेर नेफस्कुन अनुगमनको लागि कुरा उठाउने छु ।

नेफ्स्कूनमा विभिन्न घोटलाका कान्डहरु आएका छन् ? केन्द्रीय संघ डुब्यो भने संस्था धारासायी हुने, अन्ततः सदस्यहरुको रकम डुव्ने हो । कतै यो नेटवर्किङ व्यवसाय जस्तै पो हुदैन ?
अहिलेको कारोबार हेर्दा नेफ्स्कून र सहकारी बैंकमध्ये जुन भएपनि एउटा मात्र भए हुने जस्तो देखिएको छ । यसलाई ऐनले ओगटेको छ भने बैंक सहकारी कानुनको एउटा दफाका आधारमा खडा भएको संस्था हो । भोलि यी संस्थाहरुलाई कानुनी व्याकग्राउन्ड खोजिन थालियो भने हामी निक्कै अन्यौलमा हुनेछौ । यिनीहरुको कारोबारमा सुरक्षाको आधार खोजियो भने अप्ठेरो पर्ने अवस्था पनि देखिन्छ । यसबारेमा सहकारी विभागले विचार पुर्र्याउनुपर्छ ।

सहकारी बैंक र नेफस्कुन दुवै विभागमा दर्ता भएका छन् । एउटै प्रकृतिको कारोबारका लागि सहकारी बैंकले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएको छ भने, नेफ्स्कुनले भने केन्द्रीय बैंकको अनुमति बिना नै धमाधम फिल्ड कार्यालय खोलेर कारोबार गरिरहेको छ । बैंकिड कारोबार गर्ने हो यसले राष्ट बैंकको स्वीकृति लिन किन

राष्ट्र बैंकको अनुमति त लिन पर्ने हो । सहकारी बैंकले नाममै बैंक शव्द राखेकाले राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएको हो । तर यिनीहरुले सदस्यसँग बचत तथा ऋण मात्र भनिएकोले अनुमति नलिएका हुन् । बारम्बार गभर्नरसँग पनि कुरा हुदा मैले यो विषय उठाउदै आएको छुँ । वित्तिय कारोबारको अनुगनम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले नै हो । अन्तराष्ट्रिय प्रचलन पनि यही छ । हामीकहाँ राज्य कमजोर भएकोले सहकारी क्षेत्रमा यस्तो भद्रगोल भएको हो । राज्य शसक्त भएको खण्डमा सम्पुर्ण वित्तिय कारोबार केन्द्रिय बैंकले नै हेर्ने हो । भने सहकारी संस्थाहरु पनि सिमित मात्र हुने थिए यत्तिका संख्यामा सहकारी संस्थाहरु जन्मने थिएनन् । सहकारीको सरकारी नेतृत्व यत्ति कमजोर भईदियो कि सहकारीले के गर्न हुन्छ र के गर्न हुदैन भन्ने कुरा नै ठम्याउन सकेन । वर्तमान मासिकबाट 

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे