काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयरमा अप्रत्यक्ष अंकुश लगाएको छ । उच्च नाफा र सेयरमूल्यका कारण लगानीकर्ताको आकर्षण रहेको यस क्षेत्रको लाभांसमा अंकुश लागेपनि लगानीकर्ता सशंकित भएका छन् । यसको विरोधमा बैंकहरु समेत लागेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले गत मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै लघुवित्त कम्पनीले बाँड्ने लाभांशमा कडाइ गरेको थियो । जसमा लघुवित्तलाई खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरे २० प्रतिशतभन्दा माथिको लाभांशको २५ प्रतिशत कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । कोषको रकम ऋणीको सामूहिक हित हुने काम, समस्या परेका ऋणीको व्यवसायको सुरक्षण र पुनस्र्थापना तथा ग्राहकको शिक्षा र क्षमता विकासमा उपयोगी हुने गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसका लागि लघुवित्तले छुट्टै कार्य्विधि तयार गरी केन्द्रीय बैंकबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । यस्तो कोषमा रहेको रकम पुँजी कोष गणना प्रयोजनको लागि पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

महँगो ब्याजमा गरिबलाई कर्जा दिएर सेयरधनीलाई आकर्षक प्रतिफल दिन थालेपछि केन्द्रीय बैंकले अंकुश लगाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

पुँजी वृद्धिको बेला लाभांशमा अंकुश लगाए नकारात्मक असर पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्न लागएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले बताउछन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे