काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुन निर्माण कामको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको छ । बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुनर्निर्माण प्राधिकरण नबन्दासम्म त्यसको सबै काम राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै संसदमा पेश गरेको पुर्ननिर्माण विधेयक पारित हुन नसक्दा पुर्ननिर्माण प्राधिकरण विगठन भएको थियो । प्राधिकरण नबन्दा भूकम्पपछिको निर्माणका काम अघि बढेको छैन भने दाताले दिएको सहयोग पनि अलपत्र परेको छ ।
यसैगरी मन्त्रीपरिषद्ले इन्धनको समस्या समाधानका लागि सबै बिकल्प खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने, तातोपानी नाका तत्कालै खुलाउने र स्तरोन्नतीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया