शर्मिला ठकुरी \ काठमाडौं

२०७२ असोज १४ गते मन्त्रीपरिषद्ले ११८ जनालाई व्यक्तिगत रुपमा ५० हजार देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म दिने निर्णय गर्यो । उनीहरुलाई सहयोग दिने भनेको रकम २ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो । उक्त रकम के का लागि ? किन दिने ? भन्ने विषयमा भने जानकारी थिएन । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएर हामीकहाँ आयो, मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भएकोले हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ किनकी सरकारभन्दा ठूलो अर्थमन्त्रालय होइन ।’ सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषको कसरी दुरुपयोग गर्दैछ भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले यसरी संसदको अर्थसमितिको बैठकमा गुनासो पोखे । उनले भने ‘मन्त्रीपरिषद्ले मनलाग्दी रुपमा पैसा दिने निर्णय गर्दछ हामीले उनीहरु माथि औला ठड्याउन मिल्दैन ।

मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्दा कस्ता व्यक्तिलाई औषधोपचार खर्च दिने कस्तालाई आर्थिक सहायता दिने भन्ने विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर मात्र आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्दछ यो  मेरो आग्रह हो’ अर्यालले भने ।

यो त एक उदाहरण मात्र हो यस्ता कयौ उदाहरण छन्, मन्त्रीपरिषद्ले मनपरी रुपमा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई रकम दिनको लागि आर्थिक सहायताको बाटो रोज्ने गरेका छन् ।

माथिको उदाहरण नै प्रर्याप्त छ की सरकारले जथाभावी रुपमा रकम बाड्ने गरेको प्रमाणित गर्नको लागि । जुन पार्टीका मानिसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ सो पार्टीका मानिसलाई पावरको आधारमा सरकारले जथाभावी रुपमा रकम बाड्ने गरेको हो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात सरकारले विभिन्न वहानामा आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई दिएको आर्थिक सहायता रकम २ अर्व ८६ करोड पुगेको अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नै नगरी आफूखुसी आर्थिक सहायता के का लागि दिने भन्ने विषयमा पनि केही नखुलाई रकम दिने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका सचिव प्रमकुमार राईले जानकारी दिए ।

अर्थसमितिमा बोल्दै सचिव राईले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार रकम प्रदान गर्दा एकै जनाले धेरै पटक लगेको र कोही कोहीको त पेसा नै आर्थिक सहायता लिने रहेको दावी गरे ।

आर्थिक वर्ष २०६९\७० मा औषधी उपचार तथा आर्थिक सहायताको लागि सरकारले १९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै २०७०\०७१ मा २३ करोड, २०७१\०७२ मा ७७ करोड ५२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ विपन्न अन्तर्गत अस्पताल मार्फत शोधभर्ना रहेको छ । त्यस्तै आर्थिक सहायता पट्टी सोही वर्ष मन्त्री परिषद्बाट निर्णय भएर आएको ४ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ रहेको छ । तर उपचार सहयोगका नाममा वितरण हुने रकम समेत पारदर्शी छैन । केही व्यक्तिहरु राजनीतिक शक्तिको आडमा सरकारी कोषबाट सहायता उठाउने खेतीमै लागेको सहसचिव अर्याल दावी गर्छन् । “एकपटक एउटा केश यस्तो आयो, जो विरामी भएको, मेदान्त अस्पतालमा लगेर उपचार गरेको भनेर हवाई खर्च समेत जोडेर विल आयो । तर मेदान्त अस्पतालको विल अस्पष्ट थियो भने र हवाई टिकट चाही अघिल्लो मितिको आयो ।”

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नै १९ करोड रुपैयाँ औषधोपचार तथा आर्थिक सहायता सम्बन्धी निर्णय भइसकेको छ, अर्थमन्त्रालयले यस शिर्षकको लागि २० करोड रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको छ ।

पछिल्लो समय संघसंस्थाहरुले रकम माग्ने, जात्रामात्राको लागि सरकारसँग आर्थिक सहायता माग्ने कुरा रोगको रुपमा नै आएको छ । यतिसम्म की कुनै ठूलो नेताको नाममा कुनै कार्यक्रम गर्न पर्यो भने पनि आर्थिक सहायता माग्ने गरेका छन् ।

पहुँचका आधारमा दोहोरो तेहोरो गरेर पनि रकम लिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अनुसार एउटा व्यक्तिले वा संस्थाले पाँचपटक सम्म आर्थिक सहायता लिएको समेत उदाहरण रहेका छन् ।

पहुँच पुगेको अवस्थामा पहिला एक लाख रुपैयाँ लिनेले अहिले २५ लाख रुपैयाँ सम्म लिएको उदाहरण रहेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार विपन्न वर्ग नागरिक उपचार कोष र नागरिक राहत आर्थिक सहायता र क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ रहेको छ । त्यसैमाथि टेकेर मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेमा कुनै समस्या हुदैन ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे