बैकुण्ठ अर्याल  : दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात हालसम्म सरकारले उपचारखर्च लगायत अन्य प्रयोजनका लागि दिएको आर्थिक सहायता रकम २ अर्व ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो औषधी उपचारसँग मात्र सम्बन्धित होइन । कुनै जात्रा मात्राको लागि त कुनै महोत्सवको लागि र कुनै व्यक्तिको लागि सहयोगको कुनै सगरमाथा आरोहणका लागि पनि आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२\७३ मा १२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ । त्यो १२ करोड ६३ लाख पछि अर्थ समितिले आर्थिक सहायता रोक्नु भन्ने पत्र अनुसार रोकिएको रकम ६ करोड २८ लाख रहेको छ ।

लगभग १९ करोड सहयोग दिने निर्णय यही आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नै भईसकेको छ । त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि पनि केही आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने निर्णय भएका छन् जुन हामीले अपडेट गरेका छैनौ ।

यसपालिको लागि अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सहायताको लागि मात्र भनेर जम्मा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । २० करोडमा १९ करोडको निर्णय भइसकेको छ । आर्थिक सहायता भन्ने वित्तिकै ३\४ वटा कुरा आउँछ । एउटा औषधोपचारको हो, अर्को संघसंस्थाको लागि दिने हो ।

यो ठूलो रोगको रुपमा आएको छ । कुनै संघसंस्थाहरुले केही प्रकाशन गर्न पर्यो, कुनै प्रकाशन गृहहरुले नयाँ प्रकाशन गर्न पर्यो, ठूलो नेताको नाममा कुनै कार्यक्रम गर्न पर्यो त्यसको लागि पनि आर्थिक सहायता माग्ने गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयले कहिलेकाही अर्थमन्त्रालयको सहमतिको लागि भनेर पठाउने कतिपयचाही अर्थमन्त्रालय बेगर नेपाल सरकारको निर्णयका लागि भनेर पठाउने गरीएको छ ।

हाम्रो आग्रह, कम्तिमा नगदको व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भनेर अर्थमन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनपर्छ भनेर भन्ने गरेका छौ । यसका लागि कानुनी व्यवस्था पनि छ । त्यसो हुदाँहुदै पनि औषधोपचारको कुरामा कहिलेकाही आउने गरेको छ ।

दुइओटा निर्देशिका छन् । एउटा विपन्न वर्ग नागरिक उपचार कोषमा एउटा लिमिटेसन छ । लिमिट भन्दा माथि भएको खण्डमा कहिले काही आउँछ भने कहिले काही मन्त्रीपरिषद्ले आफैले निर्णय गर्दछ ।

सरकारले निर्णय गरीसकेपछि सरकार भन्दा ठूलो अर्थमन्त्रालय होइन त्यसैले अर्थमन्त्रालयले भुक्तानी दिनुपर्छ । अर्को चाही नागरिक राहत आर्थिक सहायता र क्षतिपुर्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०६६ रहेको छ ।

त्यसमा चाही द्धन्द्ध, जनआन्दोलनको मात्र कुरा छैन । अरु पनि विभिन्न क्याटगोरीका कुरा छन् । जसमा आर्थिक सहायता दिन सकिने भन्ने हुन्छ । जसमा राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई पाँच लाखसम्मको आर्थिक सहायता दिन सकिने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय व्यक्तित्व भएपछि कम्तिमा पनि अर्थमन्त्रालयका एक जना कर्मचारीले त नाम सुन्नपर्छ नि । तर एक जनाले पनि नाम नसुनेका मानिसहरुको लागि पनि आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउनको लागि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्दछ ।

यही असोज १४ गते मन्त्रीपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको छ जसमा १७८ जना पचारहजार देखि ३ लाख सम्म व्यक्ति हेरेर रकम दिने निर्णय भएको छ । के का लागि २ लाख के का लागि ३ लाख भन्ने चाँही खुलाइएको छैन । मन्त्रापिरिषद्को निर्णय भएर हामीकहाँ आयो जुन २ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको हो ।

व्यत्तिहरुको बारेमा जानकारी हुदैन । जव मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर आउँछ तव हामी धेरै खोजी गर्दैनौ मन्त्रालयको अनुमतिको लागि आउँदा भने हामीले सम्पूर्ण विवरण हेर्ने गर्दछौ ।

केही मानिसको चाही खेती नै आर्थिक सहयोगका नाममा राज्यकोषबाट रकम उठाउने रहेको छ । एउटा केश यस्तो आयो, जो विरामी भएको र मेदान्त अस्पतालमा लगेर उपचार गरेको भनेर विल र हवाई खर्च पनि आयो । तर विल अस्पष्ट अघिल्लो मितिको हवाइ खर्च चाही पछिल्लो मितिको आयो । त्यस्ता केशहरु आएको खण्डमा हामीले रोक्न सक्छौं । तर, सवै हामीले रोक्न सक्तैनौ ।

सम्बन्धित मन्त्रालयले आधिकारीकता पुष्टी गरेर दिने गरेको छ । हामीलाई चाँही अप्ठ्यारो के हुन्छ भने प्रत्येक दिन जसो खै के भयो भन्दै हामीकहाँ आउने गरेका छन् । आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउदा स्पष्ट रुपमा कार्यविधि रहेको छ ।

दुईवटै कार्यविधि पहुँच नहुने आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेले चाँही त्यो कार्यविधि पालना गर्न सक्तैन । तर अहिले भएको प्रावधानहरु पुर्याएर मात्र हामीसँग रुपैयाँ मागौं भनेका छौ । त्यसको लागि ६ बुँदे ध्यानाकर्षण समेत गराएका थियौ कुनैवेला ।

यही विचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पहुँचका आधारमा चाही दोहोरो तेहोरो सहयोग हुने गरेर पनि आइरहेको छ । एउटै व्यक्तिले पाँचपटक सम्म लिएका एउटै संस्थाले पाँच पटक सम्म आर्थिक सहायता लिएका समेत उदाहरण रहेका छन् । पहुँच पुगेको अवस्थामा पहिला एक लाख रुपैयाँ लिनेले अहिले २५ लाख रुपैयाँ सम्म लिएको उदाहरण छन् ।

२० करोडको बजेटमा १९ करोड त निर्णय भइसकेको छ । कसरी रकम व्यवस्था गर्ने त्यो अझै अन्यौल नै छ । धन्न बजेटमा राखिएको रकम खर्च हुन सकेको छैन र म्यानेज गर्न सकिएको छ । एक अर्कासँग लिंक गर्न सकिएको छैन ।

नीति नियम र कार्यविधि अनुरुप नै आर्थिक सहायताको निर्णयहरु गरेमा हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो अनुरोध छ । विपन्न नागरिकलाई कार्याविधिमा तोकिएका प्रावधान पुर्याउन नै कठिन छ बरु यसलाई सजिलो बनाएमा वास्तविक नागरिकले मात्र सहयोग पाउथे होला ।

(अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले आर्थिक सहायताबारे अर्थ समितिले गरेको छलफलमा राखेको मन्तव्यको सम्पादीत अंश)

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे