काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्को मंगलबार बसेको बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७१ माथि छलफल सुरु भएको छ । संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सो संशोधन प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकिङ कारोबारको परिभाषा गरी कारोबारलाई नियमनका साथ विश्वसनियता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोखिममा कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, बैंकिङ कसुर ऐन २०६४ लाई समयानुकूल गरी परिमार्जन गर्ने तथा वित्तीय प्रणालीको क्षेत्रलाई फराकिलो तुल्याउने उद्देश्य विधेयकमा रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृति लिएका सहकारीलगायतका सङ्घसंस्थालाई परिभाषामा समेटेर वित्तीय अपराध ऐनको दायरामा ल्याउने तथा ढिकुटी कारोबारलाई ऐनको परिभाषामा समेटेर ठग्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउने विषय पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।

नक्कली ऋणी खडा गर्ने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारीलाई नोक्सान गर्ने कार्यलाई कसुर घोषित गरी कारबाही गर्ने पनि उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।

बैंकिङ कसुरमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीलाई थप सजाय, आफ्नो संस्थाबाट सञ्चालक तथा कर्मचारीले ऋण लिन नपाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने काम विधेयकले गरेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने– “सञ्चालक र कर्मचारीलाई जवाफदेही बनाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संस्थागत तुल्याउने यसको प्रमुख उद्देश्य हो ।

यसअघि विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बैंकको ऋण लिने, पैसा नतिर्ने बैंक सञ्चालकलगायत सबैको नाम सार्वजनिक गरेर कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । रासस

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे