काठमाडौं ।श्रम बैंकबारे मन्त्री र गभर्नरवीच मत बाझिएपछि व्यवस्थापिका संसदको अन्तराष्ट्र्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रम बैंक स्थापनाका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र ठोस अवधारणा पेश गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
छलफलमा श्रम बैंक स्थापनाका सम्बन्धमा समान धारणा नआएको भन्दै १५ दिनभित्र ठोस अवधारणा पेश गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
श्रम बैंकबारे छलफल गर्न समितिले सोमबार श्रम तथा रोजगारमन्त्री दिपक बोहोरा, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल लगायतलाई समितिमा बोलाएको थियो ।
छलफलमा अर्थमन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको मत बाझिएको थियो । श्रममन्त्रालयले रोजगारीका लागि विदेशमा जाने युवाहरुलाई ऋण प्रदान गर्नको लागि बैंक स्थापना गर्नुपर्ने धारणा छ । श्रममन्त्री दिपक बोहराले विदेशमा रहेका प्रत्येक नेपालीलाई दश हजार रुपैयाँ हाल्न लगाएर श्रम बैंकको स्थापना गर्न सकिने बताए । तर गभर्नर डा.चिरन्जीवी नेपाल र अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले भने बैंकहरुको सङख्या घटाउन लागिरहेको वेलामा श्रम बैंक स्थापना गर्न नसकिने धारणा राखे ।
उनीहरुले विदेशमा जाने युवाहरुलाई सहुलियत ऋण दिनको लागि कोष खडा गर्न सकिने बताए ।
प्रतिक्रिया