काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । दोहोरो सुविधा लिने बारेमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख नहुँदा दोहोरो सुविधा लिने क्रम नरोकिएको भन्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बिभिन्न मन्त्रीस्तरको परिपत्रबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने गरी परिपत्र हुने गरे पनि यो व्यवस्था स्पष्ट नभएको भन्दै धेरैले दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
एकपटक सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएर पुनः सरकारी सेवा सुविधा पाउने गरी कतै नियुक्त भयो भने पेन्सन लिइरहने कि नयाँ नियुक्ति भएवापतको तलब खाने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
यो निर्णयअनुसार पुनः सार्बजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएपछि अघिल्लो सेवा अवधिमा पछि गरेको सेवा अवधि पनि जोडेर नयाँ पारिश्रमिक र सेवा अवधिको आधारमा पेन्सन उपलब्ध गराइने छ ।
‘पेन्सन वा मासिक तलब के लिने भनेर एक महिना अघि नै रोज्नुपर्नेछ’ सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले दिँदै भनिन्(‘यो निर्णय कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक सबैमा लागू हुन्छ ।’
हाल अख्तियार प्रमुख, लोकसेवा आयोगका प्रमुख, महालेखा परीक्षक लगायतले दोहोरो सुविधा लिएका छैनन् । तर, अरु कर्मचारीहरुले भने दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे