काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले लामो समय बाँझो राखिएको निजी जमीन सरकारले नै करारमा दिई उपयोग गर्ने बताएका छन् । आफ्नो जमीन बाँझो नराख्न पत्राचार गरिने तर वेवास्ता गरिएमा सरकारले नै बोलपत्र आव्हान गरी करारमा खेती गराउने तयारी भएको उनले उल्लेख गरे ।
बाँझो जमीनलाई समेत हराभरा बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन राष्ट्यि अभियान नै थालिने सरकारी तयारी छ । खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषिको लागि यो गर्नु जरुरी छ, उनले भने दुई महिनापछि चैते धानबाट यो काम सुरु हुन्छ ।
नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान(जोना) तथा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले शनिबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको “कृषि मन्त्रीसँग किसान” सम्बाद कार्यक्रममा मन्त्री गजुरेलले २७ बुँदे प्रतिवद्धतामा आएको किसानलाई पेन्सन सुविधा कार्यक्रम पनि चाँडै लागू गरिने बताइएको छ ।
किसानले आफ्नो उत्पादनको आधारमा सरकारी कोषमा निश्चित रकम तिर्नुपर्छ । सोही आधारमा उसले पेन्सन पाउने भएकोले आफूले ल्याएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खासै समस्या नभएको मन्त्री गजुरेलले बताए ।
आफू रैथाने कृषि उपजको प्रवद्र्धनमा चासो राखिरहेको बताउँदै उनले प्रधानमन्त्रीको चुलोमा समेत ढिंडो पाकोस् भन्ने अपेक्षा लिएको बताए । कृषि मन्त्रालयको विभाजनले दात्तृ निकाय र कर्मचारीहरुमा अलमल आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको हो ।
कृषि उद्यमशीलतामा क्रियाशील राष्ट्यि योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले कृषिको उत्पादनमा मात्र ध्यान दिइएको तर सो अनुरुप बजारीकरणका कार्यक्रममा चासो नदिइएको गुनासो गरे । साना किसानले बजार नपाउने र व्यवसायिक किसानले सहज ऋण नपाउने समस्या रहँदासम्म नेपाली कृषि पछि परिरहने उनको दावी थियो ।
अबको आवश्यकता चक्लावन्दी कृषि उत्पादन भएकोमा व्याख्या गर्दै चिया उत्पादक किसान गोविन्द बोहोराले जमीनमा हदबन्दी नीतिले अवरोध पुगेको बताए । रामेछापमा चिया खेती गरिरहेका उनी ८० रोपनीभन्दा बढी जमीन एउटा कम्पनीले किन्न नपाउने हुँदा निकै कठिनाइ भोगेको सुनाउँछन् ।
इजरायली कृषि प्रविधिको प्रवद्र्धनमा अग्रसर सलोम एग्रीकल्चर प्रालिका सञ्चालक श्रीकृष्ण अधिकारी विदेशी सीप र ज्ञान लिएर फर्किएका युवाको उत्साह भर्ने काममा सरकारी चासो नपुगेको गुनासो गरे । अमेरिकाबाट स्नातकपछि काठमाण्डौमा चिया प्रवद्र्धन गरिरहेका निश्चल बाँस्कोटाले पनि आफूहरुले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनमा उपयुक्त वातावरण नपाएको बताए ।
ललितपुरका तरकारी व्यवसायी कृष्णप्रसाद सञ्जेलले एसी घरभित्र जुत्ता र विहान बेलुका खानुपर्ने तरकारी खुल्ला सडकमा बेच्ने संस्कारमा परिवर्तन नभएसम्म कृषिको व्यवसायिकीकरण हुन नसक्ने दुखेसो गरे । एउटा प्रपोजल पास हुन दुई वर्ष लाग्छ, यसले किसानको वृत्ति विकासमा ठेस पुगिरहेको छ । उनको टिप्पणी थियो, अनुदानका यस्ता कार्यक्रमको २५ प्रतिशत रकम विभिन्न बहानामा चुहावट भएको पाएका छौं ।
मत्स्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष तुलसीराज गिरीले आधुनिक बजारको कमीले माछाको बजारीकरणमा समस्या भएको बताए । माछा प्राविधिकको कमी, ढुवानी साधन अभाव सुनाएका उनले थपे, दुई, चार वर्षमै माछामा आत्मनिर्भर हुने अवस्था छ । तर, सरकारी चासो पुगेको छैन ।
प्रतिक्रिया