काठमाडौं । सरकारले ‘जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ती कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ । आइतबार स्थानीय विकास मन्त्रालयले देशभरका नगर क्षेत्रका ७ सय १० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने भनी सो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
यो कार्यक्रममा सरकार, स्थानीय निकाय र जनताको पनि लगानी रहने छ । सो कार्यक्रम मार्फत देशभरका सडक बत्तीलाई विस्थापन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
रातीमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, लोडसेडिङ घटाउने र सुरक्षामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सौर्य सडक बत्तीको योजना ल्याइएको उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले बताए।
सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि यो वर्ष सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने र झण्डै ४२ करोड रुपैयाँ स्थानीय निकाय र जनताको लगानी थपिने पनि मन्त्री थापाको भनाइ रहेको छ ।
सो रकमले १४ हजार पोलमा सौर्य बिजुली जडान हुनेछ । एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै एक लाख रुपैयाँ औषत खर्च अनुमान गरिएको छ ।
प्रत्येक पोलको दुरी ५० मिटरमा हुने अनुमानका आधारमा ७ सय १० किलोमिटर सडकमा सौर्य बत्ती जडान हुनेछ ।
सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि ६ मेगावाट प्रशारण लाइनको बिजुली बचत हुने दावी गर्दै मन्त्री थापाले केही दिनभित्र सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको समेत जानकारी दिए । जसमा आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले अनुदान माग गर्न सक्नेछन् ।
सो कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले कुल लागतको ६० प्रशितत अनुदान पाउनेछन् भने उपमहानगरपालिकाले ६५ प्रतिशत र नगरपालिकाहरुले ७० प्रतिशत सरकारी अनुदान पाउनेछन् ।
त्यस्तै महानगरपालिकामा स्थानीय निकायले लागतको २५ प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाको १५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकामा स्थानीय निकायको २० र जनताको १५ प्रतिशत लगानी हुनेछ भने नगरपालिकामा २० प्रतिशत स्थानीय निकाय र नगर क्षेत्रका बासिन्दाले सौर्य सडकबत्तीका लागि १० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।
संस्थागत हिसाबले शहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
मन्त्रालयले सौर्य सडक बत्तीका लागि सौर्यपाता कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने हुनुपर्छ भने ब्याट्री ५ वर्ष र बत्ती २ वर्ष ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख रहेको छ ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया