काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी संघले सरकारले ल्याउन लागेको सहकारी विधेयक–२०७२ परिवर्तन गर्न माग गरेको छ । संघले पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रधान तथा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री चित्रबहादुर केसीको हटका कारण सहकारीलाई तहस नहस बनाउने गरी एनको मस्यौदा अघि बढेको आरोप लगाएको छ ।

केशव प्रसाद वडाल

“सहकारी अभियानको वृद्धीलाई रोक्नेगरी ऐनको मस्यौदा अघि बढेको छ ।” पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले भने, “जति बुझाएपनि मन्त्रीज्यूल बुझ्दै नबुझी मस्यौदा अघि बढाउनुभयो ।” केही व्यक्तिको उक्साहटमा र केही सहकारीमा समस्या देखिएको आधारमा सिंगो सहकारीलाई अवरोध गर्ने प्रावधान राखिएको उनको भनाई छ ।

संघले मन्त्रालयले अघि बढाएको ऐनको मस्यौदाका प्रस्तावना लगायतका विषयमा असहमति जनाएको छ । जसमा नगरपालीको एक वडामा र गाविसमा एउटा मात्र बचत ऋण सहकारी हुनुपर्ने, एक व्यक्ति एक प्रकृतिको एक सहकारीको मात्र सदस्य बन्न पाउने, संचालक र कार्यकारी एउटै व्यक्ति बस्न नपाइने, संस्था सदस्य बन्न नपाउने, कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने, मुख्य कारोबारका आधारमा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था सच्याउनुपर्ने माग छ ।

गलत काम गर्ने सहकारीका संचालकहरुलाई कडा कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने आफुहरुको सहमत रहेको संघले जनाएको छ । मन्त्रालयले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको सहकारी विधेयकको मस्यौदामा भएका दण्ड सजायका व्यवस्थाहरु प्रति राष्ट्रिय सहकारी संघले कुनै विमति राख्नु पर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष बडालले भने–“बदमासि गर्ने सहकारीलाई कानुनी कारवाही नगर्ने तर बाकीलाई लाठो देखाउने सरकारको गलत नियत हो ।”

केही समयअघि सहकारी मन्त्रालयले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी केही सिमित व्यक्तिको स्वार्थमा ऐनको मस्यौदाका प्रावधानको विरोध भइरहेको र सहकारीमा सुधारका लागि ऐन आवश्यक भएको बताएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रीपरिषद्को विद्ययेक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि ऐन संसदमा जानेछ ।

मन्त्रीपरिषद्मै छदै आफुहरुको राय समेटियोस् भन्ने चाहाना स्वरुप मन्त्रालयका साथै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको र जबरजस्ती संसदमा ल्याए कुनै हालतमा पारित हुन नदिने संघले चेतावनी समेत दिएको छ ।

असहमतिका बुँदाहरू
१. एक परिवारको एक सदस्य रहने गरी एक सय जनाको सहभागितामा सहकारी संस्था खोल्न सक्ने व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । बचत तथा ऋणको सहकारी खोल्न न्यूनतम १०० जना र अन्य प्रकृतीको सहकारी खोल्न नेपालकको सन्दर्भमा २५ जना भए पुग्दछ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । सहकारी खोल्न एक सय परिवारका एक एक जना सदस्य चाहिने प्राबधान सहकारीको विकास र विस्तारको लागि वाधक हुनेछ । हालको सहकारी ऐनले पनि २५ जना भए सहकारी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

२. संस्थाको गठन सदस्य केन्द्रीत सहकारी व्यवसाय संचालन गर्ने उद्देश्यले मात्र गर्न कठिन छ । सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो शेयर पूँजी र जगेडा कोष परिचालन गरी उद्योग, परियोजना संचालन गर्न, अन्य जिल्लाहरुमा समेत जग्गा भाडामा लिई वा संस्थाले नै खरिद गरी साना वा ठूला व्यवसाय संचालन गर्न समस्या सृजना गर्ने हुँदा, यो प्रावधान राखिनु उचित हुँदैन ।

३. संस्थालाई “विषयगत वा बहुउद्देश्यीय” भनिएकोमा बहुउद्देश्यीय संस्था समेत विषयगत नै भएकोले “एकल वा बहुउद्देश्यीय” संस्था गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. सम्पूर्ण संघहरुलाई व्यवसायिक संघको रुपमा रुपान्तरण गरिने व्यवस्था हटाइनु पर्दछ । सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ र केन्द्रीय सहकारी संघको व्यवस्था गरिनु पदर्छ ।

५. प्रारम्भिक सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने व्यवस्थाले सहकारीको विकासलाई अवरुद्ध र संकुचित बनाउँदछ । यस्तो बन्देजकारी व्यवस्था विश्वको कुनै कानूनले गरेको भेटिदैन । यस सम्बन्धी थप जानकारी लिन आइ.सि.ए.को सिद्धान्त सम्बन्धी व्याख्या अध्ययन गर्न सकिन्छ । सहकारी ऐन २०४८ मा समेत प्राकृतिक व्यक्ति, संघ, संस्था तथा अन्य निकायहरु सदस्य बन्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य बन्न सक्ने प्रावधानले सदस्यलाई व्यवसाय गर्न बञ्चित गर्दछ । नीजले व्यवसायको नाममा सदस्यता लिने, बचत गर्ने, कर्जा लिने कार्यहरु गर्न नपाउँदा व्यवसायिक व्यक्तिहरु अन्य निकायको सदस्यता लिन बाध्य हुनुपर्नेछ । यो प्राबधानले वैधानिकता पाएको अवस्थामा सहकारी संघ संस्थाहरुले उद्योग व्यवसायलाई सदस्यता प्रदान गर्न र लगानी गर्न वञ्चित हुनुपर्नेछ । भएको लगानी समेत फिर्ता लाने बाध्यता आई पर्नेछ ।

६. गाविस र नगरपालिकाको एक वडा मात्र कार्यक्षेत्र राखी सहकारी दर्ता गर्न सकिने प्राबधान हटाउनु आवश्यक छ । सहकारीकोे प्राकृतिक विकास र विस्तारलाई अवरोध पु¥याउने कुन्ठित विचारबाट यो प्राबधान राखिएको हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । कार्यक्षेत्रको वहानामा सहकारीलाई खुम्चाउनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

७. यस अघि स्थापना भएका गाविस र नगरपालिकाका एक वडा भित्रका एक भन्दा बढी सहकारी अनिवार्य रुपमा गाभिनुपर्ने व्यवस्था सहकारी अभियानलाई कुनै हालतमा मान्य छैन । ३३ हजार सहकारी रातारात २ हजारमा सिमित गर्न सकिदैन । यो पश्चगामी प्राबधान राखिनु हुँदैन ।

८. यस अघि खोलिएका हजारौ सहकारीहरुलाई विषयगत आधारमा एक गाविसमा एउटा र नगरपालिकाको एउटा वडामा एक मात्र कायम राखी अन्य सहकारीहरु खारेज वा मर्ज गर्नु पर्ने व्यवस्था कुनै हालतमा कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । नेपालको सहकारी अभियान सिध्याउने यस्तो प्राबधानको सहकारी अभियान समर्थक बन्न सक्दैन ।

९. सहकारीको सदस्य बन्न सोही क्षेत्रको स्थायी बासिन्दा हुनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो वाध्यकारी व्यवस्थाबाट शहरमा बस्ने गरिब श्रमिकहरु सहकारी स्थापना गर्न वा सदस्य बन्नबाट बञ्चित हुनेछन् । सहकारी सबैको लागि हो । अझ गरिव, पिछडिएको समुदाय, श्रमिक, असंगठित मजदूरहरुको लागि सहकारी अत्यावश्यक छ । यस्ता वर्गलाई सहकारीमा आउनै नदिने गलत सोँचबाट विधेयक मस्यौदा तयार गरी पेश गरिएको छ जुन अभियानको लागि अमान्य छ ।

१०. सहकारीको सदस्य बन्न पनि १८ वर्ष उमेर पुरा हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । कानूनी अधिकारको लागि १६ वर्ष उमेर राखिनु उपयुक्त होला । यद्दपि अभिभावकत्वको संरक्षणमा वालवालिका वा असहाय व्यक्तिहरुलाई सदस्य बनाउन रोकिनु हुदैन । विधालय तहमा सहकारी खोल्न अभिप्रेरित गर्नुपर्नेमा उमेरको न्यूनतम सीमा १८ वर्ष गर्नुको कुनै आधार र तर्क हुन सक्दैन ।

११. एकै समयमा एक व्यक्ति सोही प्रकृतिको एक मात्र संस्थाको सदस्य बन्न सक्ने प्रावधानले कुनै सदस्य एउटा सानो संस्थाको सदस्य बनेमा नीजको आवश्यकता उक्त संस्थाले पुरा गर्न नसक्ने हुन सक्दछ । सोही प्रकृतीको अर्काे ठूलो संस्थामा सदस्य बन्न नपाउँदा, सदस्य सहकारीबाट पाउने सेवाबाट वञ्चित हुनेछ भने, यो व्यवस्थाले सहकारीमा सदस्य बन्न निरुत्साहित गरी सहकारी क्षेत्रमा पूँजी लगानीलाई संकुचित गर्ने हुँदा, एउटा व्यक्ति निजको आवश्यकता अनुसार एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।

१२. यस अघि एक जिल्ला भन्दा बढी क्षेत्रमा कार्यक्षेत्र इजाजत लिई कारोवार गर्दै आएका बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र एक जिल्लामा सिमित गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । भौगोलिक सन्निकटताका आधारमा साझा आवश्यकता र आकांक्षा पुरा गर्न खोलिएका सहकारीहरुमा सदस्यता विस्तारको काममा रोक लगाउने व्यवस्था मान्य हुन सक्दैन । जिल्ला भित्र खुम्च्याउने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट सहकारी दिवालिया बन्ने अवस्था आयो भने त्यस्को जिम्मा कसको हुने?

१३. मुख्य कारोवारका आधारमा बहुउद्देश्यिय र कृषि सहकारी संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा बचत तथा ऋण सहकारी नाम परिवर्तन गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइनु आवश्यक छ । हजारौ सहकारीहरु यत्तिखेर कृषि र बहुउद्देश्यिय सहकारीको रुपमा विकास र विस्तार भएका छन् । साना कृषि सहकारी संस्थाहरुलाई बचत तथा ऋण सहकारीमा परिणत गर्दा यसबाट के कस्ता समस्याहरु आइपर्छन ? कुनै विचार नै गरिएको छैन । साना किसान विकास बैंकमा साना किसान सहकारी संस्थाहरुको ४० प्रतिशत स्वामित्व के हुने? प्रश्न अनुत्तरित रहको छ ।

१४. संस्था वा संंघ वा बैङ्कको साधारण सभामा कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाई सदस्यहरुको उपस्थितिमा बहुमतको निर्णयबाट विनियममा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारीको साधारण सभामा दुई तिहाई सदस्यको उपस्थिति प्राय असम्भव हुन्छ । यसो गरियो भने विनियम परिमार्जन हुने सम्भावना रहदैन ।

१५. संचालक समितिमा अनिवार्य रुपमा कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला तथा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत पैतीस बर्ष भन्दा कम उमेरका युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु हुँदैन । यसमा सम्भव भए सम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला र सम्भव भए सम्म युवा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राख्नु उचित हुन्छ । सबै सहकारी संस्थामा युवा र महिलाको प्रतिनिधीत्व नहुन सक्दछ ।

१६. कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र संस्थाको संचालक वा कर्मचारी हुन सक्ने प्रावधान गरिएको छ । कुनै एक व्यक्ति एकै समयमा सोही प्रकृतिको एकमात्र संस्थाको संचालक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भने, संघको हकमा सोही तहको एक मात्र संघको संचालक बन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित संघ संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा नै व्यवस्था हुने भएकोले ऐनमा राखिनु आवश्यक नपर्ने ।

१७. आफ्नो वित्तीय विश्लेषणका आधारमा बैंक तथा गैह्र वित्तीय क्षेत्रमा गरिएको सहकारीको लगानी अवैध गराउने गरी गरिएको व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले सहकारी उद्योग व्यवसायमा गरिएको सबै लगानी फिर्ता गर्नु पर्ने भयो भने यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ ? पूँजी परिचालनलाई खुम्च्याएर सहकारी क्षेत्रको विकास अबरुद्ध गर्ने यस्तो प्राबधान राखिनु हुँदैन ।

१८. सहकारी संघ संस्थाहरुले अन्य सहकारी उद्योग व्यवसाय (उर्जा, पर्यटन, पशुपालन, अस्पताल, विद्यालय, कृषि, आदि) मा लगानी गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाईएको व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ ।

१९. संस्था वा संघले बचत स्वीकर गर्न सक्ने सीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रावधानले सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई संकुचित तथा सहकारीको विकास तथा प्रवद्र्धनमा बाधा पु¥याउने हुँदा, सो व्यवस्था ऐनमा राख्न नहुने । तर मापदण्डमा कूल शेयर पूँजीको आधारमा बचत स्वीकार गर्ने सीमा राखिनु उचित हुन्छ ।

२०. संस्थाले कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्न नसक्ने प्रावधान हटाईनु पर्दछ । चुक्ता पूँजी र जगेडा कोषको परिधि भित्र रही संस्थाले निर्धारित कार्य योजनाको आधारमा कुनै पनि संघ संस्था तथा कम्पनीको शेयर खरिद तथा बिक्री गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ । सहकारी संघ संस्थाहरुलाई अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट बञ्चित गर्दा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न समस्या पर्ने र रोजगारी बृद्धि गर्न समेत सकिदैन ।

२१. पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बार्षिक आर्थिक कारोवार गर्ने संस्था वा संघ वा बैंकको वित्तिय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ्ग कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त सहकारी संघ वा संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था राख्दा उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्र बैंकको सुझावमा यस दफालाई हटाइएको छ ।

२२. संस्था दर्ता गर्दाका बखतका बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी नहुने व्यवस्था गरिएको छ । संस्था, संघ वा बैंकले कर्जा लगानी तथा असुली सम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्जा\ऋण लगानी गर्ने हुँदा, यो प्रावधान राख्न उपयुक्त हुदैंन ।

२३. आर्थिक वर्षको खूद मुनाफा रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरेपछि बाँकी रहन आएको रकम तोकिए बमोजिमका कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । सहकारी संस्थाका सदस्यहरुले आपूmले खरिद गरेको शेयरमा लाभाशं प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान राखिनु हुँदैन । यदि यो व्यवस्था कायम रहेमा सहकारी संस्थाहरुमा आवद्ध करिब ५१ लाख भन्दा बढी सदस्यहरुले शेयर पूँजी फिर्ता माग गर्नेछन् । उक्त कारणबाट सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या सृजना हुने हुँदा लाभाशं वितरण तथा विभिन्न कोष खडा गर्ने पुरानो व्यवस्था कायम गरिनु पर्दछ ।

२४. संघ संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपुर्व सुधार गर्ने समयावधीको व्यवस्था गरिएको छैन । समस्याग्रस्त घोषण गर्नुपुर्व कम्तीमा ६ महिनाको सुधारको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ । सदस्यको हित विपरित हुने कार्य गरेमा समस्याग्रस्त हुने प्रावधान राखिनु हुँदैन भने आयोग गठन बढी खर्चिलो हुने भएको हुँदा, विशेष परिस्थितमा मात्र आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखिनु पर्दछ ।

२५. कर्जा असूल हुन नसक्ने गरी बिना धितो समितिका सदस्य आफै वा आप्mना नजिकका नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई कर्जा दिई रकम हिनामिना गरेमा, अनधिकृत रुपमा घर, आवास (हाउजिङ), जग्गा कारोबार, शेयर खरिद वा यस्तै अन्य कुनै कम्पनीमा वा परियोजनामा लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाई हिनामिना गरेमा, आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसंग कारोवार गरेमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था शंसोधन गरिनु पर्दछ । कर्जा लगानी सम्बन्धी संघ, संस्था तथा बैंकले अनिवार्य रुपमा विनियमावली तयार गरी लागु गर्नुपर्ने, संघ, संस्था तथा बैंकले घर, आवास (हाउजिङ), जग्गा कारोबार, शेयर खरिद वा यस्तै अन्य कुनै कम्पनीमा वा परियोजनामा लगानी गर्न आफ्नै आन्तरिक विनियमावली तथा कार्य योजना अनिर्वाय रुपमा तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिनु उपयुक्त हुन्छ ।

२६. सहकारी संघ संस्थाबाट कर्जा लिई कर्जा नतिर्ने सदस्यहरुलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था र सहकारी कर्जा ऋण सूचना केन्द्र सम्बन्धी व्यवस्था नराखिएको हुँदा, यी दुवै व्यवस्थाहरु थप गरिनु जरुरी छ ।

२७. खुद बचत (लाभांश) बाट अनिवार्य रुपमा ४० प्रतिशत रकम संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषमा राखी वार्षिक कारोवारका आधारमा सदस्यहरुलाई वितरण गर्नै पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था हटाउनु आवश्यक छ । पूँजीमा डिभिडेण्ड कमजोर बनाउनु भनेको सहकारी सिध्याउने प्रपञ्च हो । सहकारी ऐन, २०४८ मा पूँजीमा १५ प्रतिशतसम्म डिभिडेण्ड वितरण गर्न सकिने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ । लगानीमा प्रतिफल नदिने हो भने सहकारीमा कसले लगानी गर्छ ? सबै खाले सहकारीमा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोषको अवधारणा उपयोगी हुदैन भन्ने कुराको ख्याल नराखिनु अदुरदर्शिता नै हो ।

२८. बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संघ संस्थाले प्रत्येक सदस्यबाट शेयर पूँजीको आधारमा १० गुणा मात्र बचत गर्न सकिने (१ः१०) अनिवार्य व्यवस्था हटाउनु आवश्यक हुन्छ । बचत भनेको छोटो समयका लागि हो । बचतको अनुपातमा शेयर खरिद गर्न सदस्यहरुलाई वाध्य बनाउन सकिदैन । समग्रमा बचत र पूँजीको अनुपात कायम गर्नुपर्ने पहिलेको व्यवस्था नै सहकारीका लागि पर्याप्त छ । यस्तो व्यवस्था गरियो भने सहकारीमा बचत राख्ने काम पूर्णत बन्द हुनेछ ।

२९. सदस्यहरुको बचत सुरक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको बचत सुरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा थप गरिनु अत्तिनै आवश्यक छ । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनमा यस्तो सुरक्षण कोषको प्रयोग गरी सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न सकिने यो व्यवस्था ४० वर्ष अघि देखि विश्वमा प्रचलनमा रहेको छ । नेपालमा यस्तो व्यवस्था गर्न नदिइनुको पछाडि के कारण हुन सक्दछ ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो व्यवस्थाले वित्तीय सहकारीका सबै खाले समस्याको निदान गर्नेछ ।

३०. स्वनियमनको सफल अभ्यासलाई नेपालमा समेत कार्यान्वयन गर्न गराउन सहकारी संघ संस्थाहरुको अनुगमनमा सम्वन्धित केन्द्रीय विषयगत संघहरुलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा विधेयकमा समावेश गर्नु पर्दछ । यसको लागि सहकारी संघ संस्था स्थिरिकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । सहकारी अभियान आपैm आफ्ना सदस्य सहकारी संघ संस्थाहरुको स्वनियमन गरी सहकारी क्षेत्रको तमाम खाले विकृतिको अन्त्य गर्न तयार रहेको छ । यो विश्वमा सफल रहेको नियमनको पद्धति पनि हो । कानूनी आधार दिन सरकारलाई किन आपत्ति भएको हो ? के सरकारी क्षेत्रबाट भएको सुपरीवेक्षण र नियमनले सहकारीको विकृति रोक्न सकिन्छ ? यसको सुनिश्चितता कसले गर्ने ? सुपरीवेक्षणको गुणस्तर र सुशासनको जिम्मा लिन के सरकार तयार छ ?

३१. सहकारी पद्धतिबाट सबै खाले उद्योग व्यवसाय स्थापना गर्न सकिने स्पष्ट आधार प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गर्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि सहकारी विद्यालय, सहकारी पशुपालन व्यवसाय, सहकारी होटल, सहकारी अस्पताल, सहकारी विद्युत्त, सहकारी परामर्श सेवा, सहकारी श्रमिक उद्योग, सहकारी आवाश र कुनै पनि विषयको सहकारी उद्योग व्यवसाय खोल्न अहिले सम्म पाइएको छैन । सहकारीलाई यस्तो विभेद गरेर कसरी सहकारी आर्थिक विकासको माध्यम बन्न सक्दछ ? प्रस्तावित विधेयकमा विविध विषयका सहकारी उद्योग व्यवसायहरु संस्थाको रुपमा दर्ता गर्ने र सम्बन्धित निकायले विना विभेद इजाजत दिनु पर्ने प्राबधान थप गर्न जरुरी छ ।

३२. सहकारी र निजी क्षेत्र वा सरकारको साझेदारीमा सहकारी उद्योग व्यवसाय स्थापनाको अवसर सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानूनले दिनु आवश्यक छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको सहकारी विधेयकले सहकारी सहकारी मिलेर सहकारी उद्योग व्यवसाय त स्थापना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने साझेदारीको अवधारण कल्पना सम्म गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

३३. सहकारी क्षेत्रबाट गरिएको लगानीको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्थाहरु विधेयकमा गरिनु आवश्यक छ । सहकारी क्षेत्रको संरक्षण पनि सरकारको दायित्व हो । ऋण असूलिमा सहयोग पुग्ने खालका यस संघले प्रस्ताव गरेका प्रावधानहरु विधेयकमा थप गरिनु आवश्यक छ ।

३४. विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनेकौ अप्रासांगिक व्यवस्थाहरु पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । कतै सहकारी ऐनमा प्रयोग भएका शब्द र वाक्यहरुले अभियानलाई दिगभ्रमित नबनावस । सहकारी विधेयकको प्रस्तावना समेतले दुरगामी प्रभाव पार्नेछ ।

३५. सहकारी मार्पmत परिचालन गरिने कर्जाको सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय सहकारी संघको अगुवाईमा वित्तीय सहकारी संघ, संस्था र बैंकको सहभागितामा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थप गरिनु आवश्यक छ । सहकारी कर्जा सूचनाको काम कुनै निजी कम्पनीलाई दिने योजनामा अभियानको साथ रहने छैन ।

३६. राष्ट्रिय सहकारी संघले परिचालन गर्ने गरी सहकारी प्रबद्र्धन कोषको व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ । यस सम्बन्धमा अभियानको साझा अभिमत प्रस्ताव समेत गरि सकिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे