काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर सरकारले बुधबार कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । राजनीतिक भागवण्डाका साथै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गर्भनरका आफु निकट व्यक्तिहरुलाई नियुक्ती गर्ने दाउका कारण खाली भएको ६९औं दिनमा मात्र नयाँ नियुक्ती भयो । यसमा पनि बरिष्ठतालाई मिचेर नियुक्ती भएकाले राष्ट्र बैंकमा बरिष्ठ र कनिष्ठको इगो समेत निम्त्याएको जानकारहरु विश्लेषण गर्छन ।

सरकारले नियुक्त गरेका डेपुटी गर्भनरमध्ये शिवाकोटी राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा ११ औं र श्रेष्ठ ५ औं बरियतामा थिए ।

गभर्नर नेपालले २ पदका लागि शिवाकोटी र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेल तथा श्रेष्ठ र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डे गरी २ समूह बनाएर ४ जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ मा रिक्त डेपुटी गभर्नरका लागि कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा रिक्त संख्याको दोब्बर नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसबाट सरकारले आवश्यक संख्यामा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक रूपमा शिवाकोटी नेकपा एमाले र श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसनिकट रहे पनि दुबै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रभाव क्षेत्रका भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओली र शिवाकोटी दुबै तेह्रथुमको आठराइबाट तराई झरेका हुन् । कानुनमन्त्री अग्नि खरेल र शिवाकोटीबीच मामाछोरा–फुपुछोराको साइनो छ । उनलाई पूर्वाञ्चलका एमाले नेता योगेश भट्टराई, हिक्मत कार्कीलगायतको समर्थन थियो । प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य समेत राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारी हुन् ।

वरिष्ठतालाई मिचेर डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएसँगै राष्ट्र बैंकभित्र ‘इगो’ सुरु भएको छ । डेपुटीको नाम सिफारिससँगै पहिलो वरीयतामा रहेका हरिप्रसाद काफ्ले गभर्नरसँगै पढेका भए पनि विश्वास नगरेको भन्दै असहयोगको रणनीतिमा छन् । यसअघि तपाईंको नाम सिफारिस भएको छ भनेर गभर्नरले विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा जान काफ्लेलाई उक्साउने गरेका थिए । तर, परिस्थिति अब त्यस्तो छैन ।

उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकारी यसअघि नै डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश पाइसकेका छन् । पहिलो नम्बरमा भएर पनि आफू अपहेलित भएको उनको बुझाइ छ । अब आफूमातहत काम गरेकालाई नमस्ते गर्दै फाइल बोकेर जानु उनका लागि निकै पीडादायी हुनेछ । यसअघि पनि उनले असन्तुष्टि जनाउँदै डेपुटी गभर्नरको पद बहाली कार्यक्रममा सहभागी भएनन् ।

त्यस्तै, दोस्रो वरीयतामा रहेका पंगेनीले आफूलाई गभर्नरले केटाकेटीजस्तो गरी खेलाएको रूपमा बुझेका छन् । गभर्नरले नै पंगेनीको नाम सिफारिस भएको भनेर प्रचारबाजी गरेर आफूलाई बदनाम गरिएको उनको बुझाइ छ । ५ वर्षअघि कार्यकारी निर्देशकको अन्तिम सूचीमा रहेका तर आफूभन्दा अगाडिका अधिकारी डेपुटी गभर्नर भएपछि लामो समयसम्म गभर्नर खतिवडाप्रति सकारात्मक नदेखिएका मात्र नभई डेपुटी गभर्नरको सपथ ग्रहणमा सहभागी थिएनन् ।

त्यतिबेला पहिलो वरीयताका काफ्ले पनि डेपुटी गभर्नर भएका थिए । तर, यसपटक भने स्थिति त्यस्तो छैन । डेपुटी गभर्नरको पदबहालीमा उपस्थित भएर सहर्ष स्वीकार नगरेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको निर्णयमा गम्भीर असर पर्नेछ । यसअघि, खतिवडाले काम गर्ने भए आफूलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न र असहमत भए जागिर छाडेर जान कार्यकारी निर्देशकलाई चेतावनी नै दिनुपरेको आजको कारोबारमा विश्लेषण छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे