काठमाडौं । नेपालको संविधानलाई लिएर युरोपेली युनियन र भारतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ । ब्रसेल्समा सम्पन्न इयू—भारत शिखर सम्मेलनपछि नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय रहेको संयुक्त वक्तव्य जारी भएपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको हो ।

विहिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघको नीति र अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन गरी इयु र भारतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेको प्रति आपत्ति जनाएको हो ।

युरोपेली युनियन र भारतले आफूहरुको मात्रै सरोकारकोबारेमा र्भका
छलफलमा सर्वाभौम राष्ट्र नेपाललाई समेत मुछेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै मन्त्रालयले , नेपाल सरकार र नेपाली जनता आफ्नो आन्तरिक विषय वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सक्षम रहेको समेत बताएको छ । तर, इयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालीको भावनामा ठेस पुगेको सरकारले बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘नेपाल सरकार सबैलाई नेपालका जनताको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न र अनावश्यक बयान नदिन आग्रह गर्छ ।’
भारत र ईयुको संयुक्त वक्तव्यमा दुबै पक्ष नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत रहेको भन्दै नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो ।

सो वक्तव्यमा नेपालले समयसीमाका आधारमा बाँकी संवैधानिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास प्रवर्दन गर्ने बताइएको थियो ।

युरोपेली युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको र संविधानले नेपाली जनताको भावना आत्मसाथ गरेको बताइएको छ ।

संविधान निर्माण र घोषणा नेपालको आन्तरिक विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा अघि बढेको जनाएको छ । 

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे