– विष्णुहरि पौडेल 

सहकारीको आफ्नै सार्वभौम सिध्दान्त छ । सहकारी चलाउने सूत्रहरु प्रतिपादित छन् । सहकारी सदस्यकेन्द्रित स्वतन्त्र संस्था हो । यसमा सरकारी, राजनीतिक एवं बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । यसको संचालन र व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै पध्दति छ । यसले समुदायको आर्थिक सामाजिक साँस्कृतिक विकासका साथै देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्याउँछ । युरोपको विकासको जग सहकारीले बसालेको हो । जापान सहकारीकै माध्यमले अघि बढेको हो । विश्वका सबै महादेशलाई सहकारीले प्रभावित पारेको छ ।नेपालमा यो लागू गरिएको भएपनि सिध्दान्त र व्यवहारमा अझै तालमेल मिलेको देखिन्न

नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. बी पी कोइराला वि सं २०१६ सालमा पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमंत्री भएका थिए । उनले इजरायलको भ्रमण गर्दा त्यहाँ सहकारी आन्दोलन फस्टाएको देखेर नेपाललाई सहकारीको माध्यमबाट विकस गर्न सकिन्छ भन्ने देखेर यहाँ त्यसको जग बसाल्ने काम गरे । तर २०१७ सालको परिवर्तनले उनले सोचे देखे जस्तो सहकारी नेपालमा फल्न फुल्न  सकेन । राजा महेन्द्रले सहकारीको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई  निमोठेर आफ्नो कठपुतली बनाए । सहकारी राजभक्तहरुको भर्ती केन्द्र बन्यो ।सरकारी निगरानीमा सहकारीलाई चलाउन खोजियो । उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन भने जस्तै भयो । प्राय सबै सहकारी संस्थाहरु घाटा खाएर धराशायी भए । साझा बस, साझा भण्डार साझा पसल आदि इत्यादि ।

नेपालको आर्थिक विकासमा सहकारीले  ठूलो योगदान पुर्याएको पनि छ ।कति योगदान पुर्याएको छ भन्ने आधिकारिक मापन भने हुन बाँकी नै छ । यसैले सरकारी, निजी र सहकारी  गरी तीन खम्बे अर्थनीति नेपालले अवलम्वन गर्दै आएको छ । ऐले नेपालमा विभिन्न प्रकृतिका १८ भन्दा बढी केन्द्रीय सहकारी संघ , यौटा छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघ, जिल्ला संघहरु , जिल्ला विषयगत संघहरु छन् भने ३१ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । ती मध्ये नेफ्कुन, कृषि संघ, सहकारी बैंक आदि केही मात्र केन्द्र स्तरमा  विशेष सक्रिय छन् । सहकारी संस्थाहरु कतिपय झोले ( साइन बोर्ड भेट्टाउनै मुश्किल) खालका पनि छन् । कतिपय निष्क्रिय छन् भने केही सामान्य चलेका तथा केही केही क्रियाशील छन् र टाष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाएका पनि छन् जस्तै बिकू,पद्मावती, सिध्दि गणेश, विन्द्यवासिनी, रोयल, जन कल्याण, नेपाल बहूद्देश्यीय, ग्रामीण विकास आदि । सहकारीको मूल्य र मान्यता विपरीत संचालन गर्दा धराशायी बनेका १३० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु संकट ग्रस्त अवस्थामा छन् । जसलाई कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया थाल्न ढीलाइ भइरहेको छ । यसका लागि ऐनमा उपुक्त संशोधन गरी सुधार ल्याउन खाँचो परेको छ ।

वि सं २०४६ को आन्दोलनले निर्दलीय पंचायतको अवसान र बहुदलीय प्रजातन्त्रको उदय भयो । सहकारीलाई नयाँ शिराबाट जागरण गराउन  नको मस्यौदा गरियो । मस्यौदा कारहरुमध्ये  राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्व अध्यक्ष दीपक प्रकाश बाँस्कोटा र वर्तमान अध्यक्ष  माननीय सभासद केशव बडाल अहिले पनि भाषण गर्दा  आफूहरुले मस्यौदा गरेर बनेको ऐन नै सही छ अब अनावश्यक तोडमोड गरिनु हुन्न भनेर जिकिर गर्ने गर्नु हुन्छ । सरकारले ऐन संशोधन गरेर सहकारीलाई अंकुश लगाउनु हुँदैन । त्यसो गरिएमा सहकारी फस्टाउन सक्तैन भन्ने उहाँहरुको तर्क आफ्नो ठाउँमा सही होला विकासशील देशका लागि । तर अल्प विकसित नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सहकारीका सबै सदस्यहरु शिक्षित, सचेत, तालीम प्राप्त र नेतृत्व दिन सक्ने भई नसकेकाले केही टाठा बाठाहरुले सहकारीको माध्यमबाट सर्वसाधारणलाई ठगी भागेको सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त अवस्थामा पुर्याएको विभागले अनुगमन गरी वेलैमा सचेत गराउँदा पनि सुध्रिन नसकेको र ऐनले पक्रन र कडा कारबाही गर्ने विशेष प्रावधानको अभावमा झिनो मसिनो कारबाहीले उन्मुक्ति दिन नहुने देखिएको अवस्था हुँदा  झन् विकृति मौलाउन सक्ने खतरा छ ।यस कारण पनि सहकारी ऐनमा संशोधन आवश्यक छ ।

गल्ती गर्ने सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुले साधारण सभा नबोलाउने, सदस्यहरुले आफ्नो सक्रिय भूमिका खेल्न नसक्ने, नजान्ने, सहकारी लेखा प्रणाली नै कति सदस्यलाई थाहा नहुने, नाफा नोक्सान हेर्न गाह्रो हुने  गरेको अपचलन असूल गर्न संस्थाका सदस्य लेखा समिति, साधारण सभा असफल भएमा हेर्नु पर्ने निकाय भनेको सहकारी विभाग हो । त्यो विभागलाई ऐनले कारबाही गर्ने अधिकार १५०० रुपयाँ दिएको छ  भने करोडौं हिनामिना भएको सहकारी संस्थाको विगो असूली र थप कारबाही कसरी गर्ने ? बाटो ,उपाय छैन । सहकारी संस्था विघटन गर्ने अधिकार त छ तर संपत्ति नभएको दायित्व मात्रै भएको सहकारीको विघटन गरेर करोडौं दायित्व पूर्ति कसरी गर्ने ? समस्या जटिल छ । ती समस्याहरु मध्ये केही निम्न छन् :

२) सहकारीका समस्या कमी एवं चुनौती

-विद्यमान ऐन फितलो हुनु ।

-सहकारीको आकार विशाल हुनु ।

-नियाकम निकाय सहकारी विभाग र तहतको जनशक्ति संगठन संरचना साँघुरो अपर्याप्त र पूर्ण दक्ष नहुनु ।

-सहकारीमा राजनीतिक हस्तीहरुको प्रवेश आकर्षण  यसले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह र हस्तक्षेप हुनु ।

-टाठा बाठाहरुले सहकारी संस्था कब्जा गरी सोझा सदस्यहरु ठगिनु ।

-यौटै व्यक्ति धेरै सहकारीमा कतै सदस्य कतै व्यवस्थापक भई  घोटाला गर्नु ।

-बदमासी गर्ने सहकलारी संस्थाका मुख्य व्यक्तिले बच्नका लागि राजनीतिक व्यक्तित्वको शरण पाउनु ।

-सहकारी संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय बनाउन पहल नहुनु ।

– असीमित रुपमा सहकारी खोल्ने होडबाजी चल्नु ।

-केन्द्रीय संघको चुनाब नजिकिएपछि सहकारी संस्थाहरुलाई विषयगत संघ जिल्ला संघ आदिमा सदस्य बनाउने वा दर्ता गर्ने होड चल्नु ।

-सहकारी संस्थाले के के काम गर्न पाउने के गर्न नपाउने भन्ने सीमांकन नहुनु ।

-जिल्ला ससहकारी संघ र विषयगत सहकारी केन्द्रीय संघको भूमिका स्पष्ट नहुनु ।

-विभाग र राष्ट्रिय सहकारी संघले एक अर्कालाई दोषारोपण गर्नु  र आफू पानी माथिको ओभानो हुन खोज्नु ।

-सहकारी आन्दोलनका नेताहरु सहकारी ऐनको समसामयिक सुधारका लागि प्रस्ताव गरिएको ऐनको विपक्षमा उभिनु । आदि ।

-राष्ट्रिय सहकारी संघ भित्रै  राजनीतिक गन्ध छ । दलगत लगावका कारण तीन खेमामा बाँडिएर चुनाब भएको विगतको चुनाबले देखाएको छ । आग्रह पूर्वाग्रह बढी छ । कुनै सहकारी संस्ताले राम्रो गरे सहकारी आन्दोलनको नेतृत्वले जस लिने र गुण ओरियण्टल जस्ता सहकारीले नराम्रो गरे सहकारी विभागको टाउकोमा दोष थोपर्ने प्रवृत्ति छ जुन कुरा सहकारीका फोरमहरुमा आन्दोलनका नेताहरुले दिएको अभिव्क्तिबाट स्पष्ट हुन्छ । जुन सहकारी विभागले राट्ष्टिय सहकारी संघ दर्ता ग्रयो  त्यसैलाई संघको बैठकमा पदेन सदस्य भएर बस्नु पर्ने ढीपीले गर्दा   विभागलाई आन्दोलनको नेतृत्वले आफ्नो अभिभावक मान्न हिच्किचाएको हो कि भन्ने वेला बखत आभास मिल्छ ।

सहकारीमा राजनीति पस्नु हुदैन भन्ने सिध्दान्त के आन्दोलनले पालन गरेको छ त  ? व्यवहार हेर्दा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।

– विद्यमान सहकारी ऐनमा सहकारी विभागले कुनै सहकारी संस्थाले नियम पालना नगरेमा सच्याउन सुझाब दिन सक्छ । नटेरेमा २५ रुपयाँ जरिबाना गर्न सक्छ । २५ जना मिलेर १०० रुपयाँ दरको शेयर सदस्य बनी  संस्था खोल्न सक्छन् । त्यस्तो सहकारीले आर्थिक हिनामिना गरेमा १५०० जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । विभागको आदेश नमानेमा संस्था खारेज गर्ने अधिकार बिभागलाई छ ।

माथिको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले सहकारी संस्थालाई सही बाटोमा हिंडाउन सकिने अवस्था छैन । किन भने  सहकारी संस्था धेरै भएकाले र बिभाग एवं मातहतको दरबन्दी न्यण एवं सबै दक्ष नभएकाले एक त अनुगमन गर्न सकिएको छैन । अर्को कुरा करोडौं करोडको कारोवार र पूजी भएका सहकारी संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् र कतिपय संस्थाका व्यवस्थापक अध्यक्षहरुले समयमा साधारण सभा नगर्ने आफूखुशी संस्था संचालन गरी संस्था डुबाउने र आफू मोटाउने दाउ खेलेर रकम लिई भाग्ने गरेकाले तिनीहरुलाई जम्मा बिभागले नियमले गर्न पाउने १५०० रुपयाँ जरिबानाले थूलो गल्ती गर्नेलाई थोरै सजाय दिएर उन्मुक्ति दिए जस्तो हुने देखिन्छ । यदि  त्यस्तो संस्थालाई नियम बमोपजिम खारेज गर्ने हो भने त्यो संस्थाको पूजी न्यून र दायित्व ज्यादा हुने हुँदा लिक्युडेसनमा लैजान सकिन्न त्यसको घाटा पूर्ति गर्ने क्षमता बिभागको हुँदैन न त अपचलन गर्नेबाटै असूल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ ।

 – कुन कुन प्रकृतिका सहकारी संस्था कति खोल्न पाइने भन्ने ऐनमा स्पस्ट छैन ।

– ऐनले स्पष्ट नगरेका कुरा माइ दण्ड बनाएर लागू गरिंदै आएको छ । त्यो मापदण्ड बनाउन वा भएकोलाई पनि खारेज गर्न वेला बखत राजनैतिक एवं अभियानकर्मीहरुबाट दबाब आउने गर्दछ । त्यसैले यो सँधै विवादित भइरहेको अवस्था छ ।

– सहरकेन्द्रित सहकारीहरु आफूलाई बैंकको समकक्षी संझिन थालेको अवस्था छ । नियन्त्रण गर्न सजिलो छैन ।

ङ) सहकारी बिबास बोर्ड ,राष्टिय सहकारी संघ र सहकारी विभाग बीच  कानुनी क्षेत्राधिकार र नीतिगत सामञ्जस्य एवं समन्वयको अभाव छ ।

 – सहकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र, सदस्य संख्यता संख्या, शुल्क,  एकीकरण, क्षेत्र विस्तार, सुरक्षण, वित्तीय अनुशासन आदि विषयमा पर्याप्त सुधारको खाँचो आदि ।

छ) रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा बारे निश्चित सीमांकन हुन पर्ने ।

 सहकारी संस्थाहरुको स्तर निर्धारणको प्रश्न ।

३) केही सुझाब

क) विद्यमान सहकारी ऐनमा सुधार गर्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । यस बारे नयाँ मस्यौदा पनि तयार भएको छ ।यसमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी संघ, सहकारी विकास बोर्ड ,राष्ट्र बैंक आदिका प्रतिनिधिहरु बसेर छलफल गरेर खाका तयार भई राष्ट्य सहकारी संघबाट पनि सुझाब सहित आएको र त्यसमा दण्डसजाय संबन्धमा केही मतभेद देखिएकोमा त्यो पनि केन्द्रस्तरबाट केही परिमार्जन भएको थियो । तर यसमा अभियानकै केही शीर्ष नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ र अहं का कारण यसलाई पारित हुन नदिन चलखेल बढेको हो । उनीहरुलाई यो ऐन संशोधन भएमा आफूलाई केही अंकुश लाग्न सक्ने र आफ्नो व्यक्तिगत वर्चस्व घट्ने आशंका हुन सक्छ ।

सहकारीको सिध्दान्त र नियम विपरीत नचल्ने आर्थिक हिनामिना गर्ने सहकारी संस्थाका जिम्मेबार पराधिकारी एवं व्यवस्थापकलाई  बिगो असूली जरिबाना र जेल सजायको अलि कडा व्यवस्था ऐनमा गर्नु पर्छ त्यो नगरेसम्म सहकारी संस्था सुध्रिन सक्तैनन् ।

ख) सहकारी विभागको पुन संरचना गरी पर्याप्त दरबन्दी , दक्ष जनशक्ति आन्य साधन स्रोत र तत्काल सजाय का लागि कारबाही चलाउन सक्ने अधिकार हुनु आवश्यक छ ।

ग) राष्टिय र केन्द्रीय संघका प्रमुख पदाधिकारीहरु केन्द्रमा ठूलो पद ओगट्न पार्टीको शक्ति आड लिएर कुँदेका हुन्छन् तर ती व्यक्तित्व आफू सदस्य रहेको प्रारम्भिक सहकारी संस्था कहाँ टाक्सिएर बसेको छ अत्तो पत्तो हुँदैन । आफ्नो प्रार्म्भिक सहकारीलाई राष्ट्रिय स्तरको ख्यातिप्राप्त नबनाएसम्म त्यसका सदस्यले केन्द्रिय स्तरको संघमा पदाधिकारीमा उठ्न नपाउने व्यवस्था भएमा सहकारीसंस्थाहरुको स्तर माथि उठ्न सक्छ ।

घ) सहकारीका नाममा जग्गा किनबेच गर्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क मिनाहा लिने दिने हद तोकिनु आवश्यक छ । व्यवसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा किनेको छ भने शुल्क मिनाहा दिन हुँदैन । चलखेल गरेर बिचमा नाफा कमाउन पल्केका हरुले सहकारीलाई कमाइखाने र सहकारीलाई डुबाउने हुन्छ ।

ङ)  सहकारी आन्दोलनमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले प्रश्रय पाउनु हुँदैन ।

च)यो सानो लेखमा सबै कुरा उल्लेख गर्न संभव छैन । धेरै कुरा प्रस्तावित मस्यौदामा नै समेटिएका  होलान् ।यदि ऐन पास भयो भने  सबैलाई अवगत नै हुन सक्छ ।

 ५) उपसंहार

सहकारी  देशका लागि आवश्यक स्वायत्त संस्था हो । समुदायमा आधारित सहकारी मात्रै वास्तवमा सहकारी हो । समुदाय पनि शिक्षित र सचेत हुनु जरुरी छ । नेपालमा सहकारीको सदस्य हुनेले आफ्नो भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । अन्यथा आफै ठगिन पर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ ।  नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा जनता सहकारीको महत्व प्रति त्यति सजग भइ नसकेकाले यसमा सरकारले सिध्दान्त विपरीत चल्नेलाई कानूणी दायरामा ल्याएर  कसूर अनुसारको सजाय दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी भएको हो ।यो ऐन संशोधन गर्न सहकारी आन्दोलन तदारो बन्नु हुँधैन । उहाँहरुकै मत अनुसार सिध्दान्त विपरीत चल्ने सहकारी सहकारी नै होइन ।सिध्दान्त संमत ढंगले चलेका सहकारी फस्टाएकै छन् । सिध्दानत विपरीत चलेर समस्याग्रस्त भएका र भविष्यमा  पनि यस्तो गल्ती गर्ने नामले सहकारी कामले भ्रष्टाचारी सहकारीलाई  ऐन संशोधन गरेर  अन्य ऐनमा व्यवस्था भए सरह यस ऐन बमोजिम गठित सहकारी संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्नमा कसैलाई केही आपत्ति नहुन पर्ने हो ।

साथै सहकारीको विकासका लागि सरकारले के टेवा दिन पर्दछ के सुविधा दिन पर्छ भन्ने पनि व्यवस्था ऐनले तोकिदिनु आवश्यक छ । कम्पनीले उन्नति गरे सीमित २,४ जनाले लाभ पाउँछन् तर सहकारीले उन्नति गरे समुदायले र राष्ट्रले नै लाभ पाउँदछ । त्यसैले सहकारीको लागि समसामयिक सुधार गरी यसको श्रीवृध्दिमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जानु पर्दछ ।

                                                               (लेखक सहकारी विभागका पूर्व रजिष्टार हुन् )

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे