काठमाडौं । मूलुकमा आर्थिक अराजकता बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जारी गरेको ५३ औ प्रतिवेदनले मूलुकमा आर्थिक अराजकता मौलाउदै गएको र नियन्त्रणको लागि ढिला भइसकेको औल्याएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्र विभिन्न सरकारी निकायको ४८ अर्व ७७ करोड रुपैयाँ बेरुजु (स्रोत खुलाउन नसकेको रकम) रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३७ अर्ब र त्यसअघिको वर्ष २८ अर्ब रुपैयाँ मात्र बेरुजु रहेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गत वर्ष सबैभन्दा बढी ९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालय दोस्रो बढी ७ अर्ब रुपैयाँ वेरुजु रहेको मन्त्रालय हो ।

त्यस्तै क्रमशः तेस्रो चौथोमा अर्थमन्त्रालय र गृहमन्त्रालय १०, ११ प्रतशत वेरुजु रहने मन्त्रालय हुन् । त्यस्तै कृषि मन्त्रालयमा भने सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । शहरी विकास र शिक्षामा ७ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । सिंचाइमा ५ र स्वास्थ्यमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ५५ करोड, शिक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ८० करोड, रक्षा मन्त्रालयले ३ अर्ब ९ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ६८ करोड र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ स्रोत नखुलाई खर्च गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे