शर्मिला ठकुरी
काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको लागि वर्ष २०७२ अत्यधिक कष्टपूर्ण रह्यो । वर्षको सुरुमै गएको विनाशकारी महाभूकम्पका साथै तराईमा भएको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएको छ ।

बैशाख १२ गते गएको महाविनाशकारी भूकम्पले आठ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने अर्वौको सम्पत्ति विनाश भयो । त्यस्तै मधेसी मोर्चाले गरेको तराई बन्द र भारतले गरेको नाकाबन्दीले देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त नै बन्यो । ग्यास, पेट्रोल, डिजल जस्ता अत्यावश्यक पदार्थहरुको आपूर्ति अझै पनि सहज बन्न सकेको छैन ।

भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण ठूला ठूला निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम अघि बढ्न पाएन । २०७२ सालको पहिलो करिव तीन महिना भूकम्पको त्रासले नै वित्यो त्यसले नेपालभरका १४ वटा जिल्ला बढी प्रभावित भए ।
असार मसान्तमा सरकारले बजेट ल्यायो । बजेट ल्याउँदा सरकारले २०७२ साललाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ हुने उल्लेख गरिएपनि बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । पुँजीगत खर्च न्यून रुपमा भयो भने राजस्वमा भारी गिरावट आयो । पुँजीगत खर्च नहुदा बजारमा रकम प्रवाह हुन सकेन ।

भूकम्पका कारण भत्किएका संरचना बनाउनका लागि सरकारले दाता सम्मेलन समेत गर्यो तर सरकारको काम गर्ने रवैयाका कारण दाताहरुले पुननिर्माणका लागि दिने भनिएको रकम समेत आउन सकेन । यस्तै विभिन्न विवाद र बखेडाका झिक्दै पुननिर्माणको काम समेत सुरु हुन सकेको छैन ।

असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान पायो, जुन सकारात्मक थियो । संविधान आएकोले देश आर्थिक उन्नतितर्फ लम्कने विश्वास धेरैको थियो । तर, संविधानमा आफूहरुको सुझाव नसमेटिएको भन्दै मधेसी दलहरुले आन्दोलन गरे भने त्यसलाई नै साथ दिएर भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गर्यो जसको प्रभाव देशको कुनाकाप्चामा समेत पर्यो ।

भूकम्पले केही सिमित क्षेत्रमा मात्र नकारात्मक प्रभाव परेको थियो । तर नाकाबन्दीका कारण देशका कुनाकुनाका जनतामा समेत असर पर्यो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा करिव ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक बृद्धि हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएपनि प्राकृतिक र कृतिम विपत्तिका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक त हुने हैन भन्ने चिन्ताले सताउन थालिसकेको छ ।

व्यापारघाटा चुलिएको छ भने आयात\निर्यात ह्वात्तै घटेको छ । जसले उद्योगधन्दा कलकारखाना लगायतमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । उद्योगधन्दा कलकारखाना नचल्दा त्यसको असर सवै क्षेत्रमा परेको छ ।

वर्षको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छिमेकी देश भारत र चीनको भ्रमण गरे । भारत भ्रमणका वेला तराई आन्दोलको केही मात्रामा सम्बोधन हुन्छ भन्ने धेरैले सोचे पनि संयुक्त बक्तव्य नआउदा नेपाली जनता निराश भए ।
तर चीनतर्फ गएर भने प्रधानमन्त्री ओलीले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक असर पर्ने गरी पारवाहन सम्झौता गरेका छन् । जुन सम्झौता कार्यान्वयन भएको खण्डमा नेपालले दीर्घकालिन रुपमा चीनबाट सुविधा लिन सक्छ ।

भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण क्षेत्रगत रुपमा पर्यटन, बैकिङ, आयात, निर्यात लगायत सम्पुर्ण क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको छ । भुकम्प र नाकाबन्दीका कारण निरास भएर विदेशिएका युवाहरुले रकम पठाएपनि यसले दीर्घकालिन रुपमा सकारात्मक असर भने गर्दैन ।

भारतीय नाकाबन्दीसँगै २०७२ सालमा कालोबजारी पनि राम्रैसँग मौलायो । देशमा अत्यावश्यक सामानहरुको अभावको फाइदा उठाउँदै आमजनताले एक सिलिन्डर ग्यासको ८ हजार र एक लिटर पेट्रोलको ५ सय रुपैयाँसम्म तिरेरै भएपनि गुजारा चलाउन बाध्य हुनुर्पयो ।

यता बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋणीसँग ताकेता गरेर ऋण लिन सक्दैनन् जसले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाफामा गम्भीर असर पर्छ । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय चल्न नसक्दा आयात निर्यातमा असर देखिन्छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै थला पारेर राख्ने छ ।

विपत्तको समयपछि अर्थतन्त्र फस्टाएको र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुने गरेको अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण पनि छन् । नेपालले पनि यो वर्षको विपत्तिलाई पाठको रुपमा सिकेर अघि बढाउन सकेन नेपालले सम्वृद्धि हासिल गर्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे