काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संमृद्धिसहितको समाजवाद उन्मुख बजेट ल्याउने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले संविधान, संघियता कार्यान्वयन र नयाँ चरणको आर्थिक विकासका लागि औपचारिक रुपमा सुझाव आएको बताए ।

रोजगारी सृजना, आर्थिक बृद्धि, कृषी, उर्जा क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्न सुझाव आएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले उपयुक्त र मूल्यवान सुझावलाई बजेटले समेट्ने आश्वासन दिए ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति सांसद् गगन थापाले समयमै बजेट आएपनि खर्च गर्न दिने समय धेरै पछि मात्रै हुने गरेको भन्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्न ‘क्यालेण्डर’ बनाएर अगाडि बढ्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे ।

उनले फागुन महिनामा ‘पोलिसी अडिट’ गर्नुपर्ने र फागनु पछि पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका आयोजना खारेज हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । विकासको बाधकको रुपमा विद्यमान ऐन, कानून रहेको भन्दै उहाँले विद्युत ऐन, जग्गा ऐन जस्ता करिब ३५ वटा विभिन्न ऐन छिटो संसद्मा पेश गर्न र पारित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अति सुस्त गतिमा भएको भन्दै यस्तो सुस्ततामा विकास निर्माणले तीब्रता पाउन नसक्ने उनको भनाई थियो ।

सांसद् थापाले अर्को राष्ट्रिय आयोजना लोडमार्ग सडकमध्ये केहि भाग बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने स्थानमा भने तीब्र गतिमा काम भईरहेको बताए ।

उनले कृषी क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने भनिएपनि हालको सिंचाईको अवस्था हेर्दा योजना र काम गराइमा तादम्यता नमिलेको भन्दै अर्थ मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले अन्न क्षेत्रको पडक भएको तराई क्षेत्रमा जमीनमुनीको पानी प्रयोग गर्ने गरी सिंचाईलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उर्जाको अभावमा उद्योग संचालन हुन नसक्ने भन्दै उर्जाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उर्जाका लागि सरकारले भनेको समयसम्म कुर्न तयार रहेको तर भनिएको समयमा विद्युत पाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले आगामी बजेटमा छुट र सुविधा नमागेको भन्दै गैरभन्सार अवरोध हटाउन आग्रह गरे ।

उनले उद्योगमा छिर्ने बाटो सहज भएपनि निस्कने बाटो गाह्रो भएको भन्दै खोलेको उद्योग बन्द गर्ने सहज बाटो बनाइनुपर्ने बताए । आर्थिक अपराध गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई जेलमा राख्नुभन्दा आर्थिक जरिवाना गर्नेतर्फ ध्यान राज्यले दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वाम्भर प्याकु¥याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवं राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, सांसद् उदय शम्सेर राणा, नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल शाह लगायतले बजेटका विषयमा आ—आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे