काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको मस्यौंदामाथिको छलफलमा संसदको अर्थसमितिमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र सांसदहरुको जुहारी परेको थियो । 
विहिबार र शुक्रबार दुईदिन चलेको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट गभर्नर डा. नेपालसँग बैंकको अध्यक्षसमेत रहेका संसदहरुले कार्यकाल तोक्ने विषय बेठीक भएको र यसलाई सञ्च्याउनको लागि दवाव समेत दिएका छन् ।
सो छलफलमा एमालेको तर्फबाट सांसद बनेका सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले प्रमुख कार्यकारी र अध्यक्षको कार्यकाल तोक्नुको औचित्य नरेहेको भन्दै गभर्नर डा.नेपाललाई अध्यक्ष र प्रमूख कार्यकारीको अवधि किन तोक्नु र्पयो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
राष्ट्र बैंकले आफ्नो अडान कामयमै राखेको छ । सांसद ईच्छाराजलाई जवाफ फर्काउदै गभर्नर डा. नेपालले ’बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुशासनमा समस्या आउन थालेकाले कार्यकाल तोक्नु अनिवार्य’ भएको दावी गरे ।
संसदमा छलफलमा रहेको मस्यौदामा एकै ब्यक्ति एक संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र अध्यक्षका रुपमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्ने उल्लेख छ । यो बिषयमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरुसमेत रहेका सांसदले कार्यकाल तोक्न नहुने भन्दै अडान लिएका थिए ।
छलफलमा गभर्नर नेपालले अहिले १३ वटा संस्थाहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको भन्दै एकै ब्यक्तिलाई जतिसुकै कार्यकालको ब्यवस्था गर्दा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको मिलेमतोमा सुशासन पालन नहुने दावी गरे ।
’विगतमा पनि कार्यकाल नतोकिँदा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारीको मिलेमतोमा सुशासनको अवहेलना भएको थियो’ उनले भने, ’त्यही कारण हामीले कार्यकारी र अध्यक्षको समयावधि तोक्ने व्यवस्था गरेका हौ ।
उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाका सत्तचालक सांसदहरुलाई लक्षित गर्दै मर्यादाक्रममा गभर्नरभन्दा सांसदमाथि रहने भन्दै गभर्नरले नियमन गर्ने संस्थाको अध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन सांसदहरुलाई नसुहाउने तर्क पनि गरे
गभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको मस्यौदामा छलफल गर्न बैंकको अध्यक्ष रहेका सांसदहरु तम्सिनु उपयुक्त नभएको भन्दै यसले ’स्वार्थ वाझिने’ बताए ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया