शर्मिला ठकुरी\ काठमाडौं । नेकपा एमाले , एनेकपा माओवादी लगायतको संयुक्त सरकारले लोकप्रिय तथा महत्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिवार व्यवस्थापिका संसदमा सार्वजनिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेको सो बजेट अर्थतन्त्र सुधारमा भन्दा पनि सवैलाई रिजाउन मात्र केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

सोही कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३\७४ को लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सो बजेट मार्फत सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि गरी करिव ३० अर्व कुल गार्हस्थ उत्पादनमा थपिन मद्धत पुग्ने सरकारको दावी छ । तर सरकारले स्थानीय निकायको चुनावको लागि भने एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याएको छैन ।

शनिवार सार्वजनिक गरिएको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा १ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले बढी हो । योजना आयोगले ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको थियो ।

यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा २ खर्ब २९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँले बढी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको थियो ।
बजेटले सवैलाई रिझाउने क्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोव्वर बनाएको छ । त्यसैगरी सांसदहरुलाई रिझाउन सरकारले बजेटमार्फत घरभाडा बढाउने, सांसद विकास कोषमा साढे दुृइकरोड  अनुदान थपेर साढे तीन करोड पुरयाएको छ ।

त्यसैगरी भुकम्पपछिको पुननिर्माणको लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । भुकम्प पिडितलाई सरकारले दिने भनेको अनुदान सरल रुपमा नै प्रदान गरिने छ भने ३ लाख रुपैयाँ सामूहिक जमानीमा विना व्याज ऋण लिन पाउने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

त्यस्तै पूर्वाधार निर्माण सडक, उर्जा क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले हुलाकी राजमार्ग सरकार र भारतसरकार मिलेर बनाउने बताएको छ ।
सरकारले आगामी वर्ष अधारभुत रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्रमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र तीन वर्षभित्र वर्षयाममा आत्मनिर्भर हुने र दशवर्षभित्रमा निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

त्यस्तै सरकारले चमेलिया र कुलेखानी आयोजनाहरु एक वर्षभित्र माथिल्लो तामकोसी र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए दुई वर्षभित्र र रसुवागढी आयोजना ३ वर्ष भित्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोडिने बताइएको छ ।

सरकारले कर्मचारीहरु रिझाउनको लागि २५ प्रतिशत तलव बृद्धि गरेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाएर त्यसबाट १२ सय मेगावाटको विद्युत आयोजना बनाउने घोषणा गरिएको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा घर आकर्षक नारासहितको घरमा विजुली, जनजनमा सेयर कार्यक्रम संचालन गरी सरकारले ५१ प्रतिशत र इच्छुक नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको ४९ प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाभत्ता समेत दोब्बर बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वृद्धवृद्धा, विधवा र लोपोन्मुख जातिको मासिक भत्ता दुई हजार पुगेको छ । त्यस्तै कृषि क्षेत्रमा सुधारात्मक बजेट ल्याइएको छ ।

कृषि जमीन बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न बाझो राखेको जग्गाको औसत उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग दर्ता र खारेजीलाई सरलीकृत गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै विप्रेषणको प्रमाणसहित पेश गरेमा घरजग्गा खरीदमा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

त्यस्तै महिलाको नाममा जग्गा पास भएर तीन वर्षभित्रमा बेचेका छुटरकम सरकारलाई फिर्ता गुर्नपर्ने प्रावधानलाई हटाएको छ । तीन वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। यो आगामी आर्थिक वर्षमै २५ जिल्लामा विस्तार गर्न २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले कहाँबाट जुटाउँछ स्रोत ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ६५ र्अब अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएर जुटाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । चालु आवमा सरकारले राजस्वको लक्ष्य ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ रुपैयाँ राखेको थियो ।

त्यसैगरी, वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब ६६ हर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ जुटाइने छ । चालु आवमा वैदेशिक अनुदानबाछ १ खर्ब १० अर्ब ९२ करोड ९४ लाख ७ हजार रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो ।

त्यस्तै, वैदेशिक ऋणमार्फत १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ स्रोत जुटाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । गत बजेटमा बैदेशिक ऋणबाट ४९ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँजुटाइने लक्ष्य थियो ।

आन्तरिक ऋणमार्फत आगामी बजेटका लागि १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाइने छ । चालु आवमा सरकारले ८८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ ।

त्यसैगरी, अहिले सरकारको खातामा रहेको रकमबाट आगामी बजेटका लागि ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख रुपैयाँ स्रोतान्तर गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । गत वर्षको बजेटले यस्तो लक्ष्य राखेको थिएन ।

सावाँ फिर्ताबाट १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटाइने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । चालु आवको बजेटमा सावाँ फिर्ता वा प्राप्तिमार्फत २ अर्ब जुटाउने लक्ष्य थियो । कूल विनियोजित बजेटमध्ये सरकारले सारधारणतर्पफ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत हो ।

पुँजीगत अर्थात विकास बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पुँजीगतर्पफ छुट्याइएको बजेट कुल विनियोजित बजेटको २९.७ प्रतिशत हो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको बजेट ११.४ प्रतिशत हो ।

बजेटको पूर्ण जानकारीको लागि यो लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् । 

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे