काठमाडौं । सरकारले बजेट मार्फत उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि २२ वटा कार्यक्रमहरुको घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै लोडसेडिङ सदाको लागि अन्त्य गर्नको लागि ति कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका हुन ।

उनले लोडसेडिङले आक्रान्त नेपालीहरुको लागि तीनवर्षभित्रमा लोडसेडिङ सदाको लागि अन्तय गर्न विभिन्न योजना ल्याएका छन् । उनले बजेटमा एक वर्षमा आधारभूत र दुई वर्ष पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, तीन वर्षभित्र वर्षायाममा विजुलीमा नेपालीहरु आत्मनिर्भर हुने र १० वर्षमा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने बन्ने योजना ल्याएका हुन् । त्यसैगरी उर्जा संकट निवारण र विद्युत उत्पादन दश कार्ययोजना अनुरुप विद्युत नियमन आयोग, उर्जा संकट निवारण विधयेकहरु संसदमा पेश गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले नेपालको सबै खोलानालाको पूर्ण जलविद्युत सम्भाव्यताको जनरल सर्भे गर्ने, अवधि तोकेर उृत्पादन सुरु गर्ने, प्रशारण लाइनको निर्माण रणनीति बनाउने लक्ष लिइएको छ ।

त्यस्तै कुलेखानी तेस्रो र चमेलिया आयोजना एकवर्ष भित्र, माथिल्लो तामाकोही र त्रिशुली थ्री ए आयोजना २ वर्ष र रसुवागढी आयोजना ३ वर्ष्भित्र सम्पन्न गर्ने घोषणामा उल्लेख छ ।

आगामी १० वर्षभित्र नदिको बाहावका आधारमा चल्ने आयोजनाबाट ६ हजार, जलाशययुक्त आयोजनाबाट ४ हजार गरी १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

आकर्षक नारा ‘घरघरमा बिजली जन जनमा सेयर’ कार्यक्रममार्फत आयोजनामा सरकारको ५१ प्रतिशत र जनता र गैरआवासीय नेपालीको ४९ प्रतिशत लगानी रहनेछ । तमोर, दूधकोसी, ठोसे, नौमुरे, शारदा(बबई, नलसिंहगाढ, उत्तरगंगा आयोजनको ततकाल डीपीआर तयार गरी स्रोत जुटाउने लक्ष्य छ । यसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिनेछ ।

सय मेगावाटको बुढीष्ण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न ५ अर्ब ३३ करोड छुट्याइएको छ । भारतबाट हुने पेट्रोल आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पुर्वार्धार कर थप गरी वर्षभरिमा संकल हुने ७ अर्ब रुपैयाँ बुढीगण्डकी आयोजनमा लगाउने ।

तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण तीव्र पार्ने, पश्चिम सेति आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, तामाकोही तेस्रो र तल्लो अरुणलाई इपीसिएफ ढाँचामा निर्माण गर्न अन्तर्रा्ष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि नेपालका तर्फबाट प्रक्रिया अघि बढाउने ।

सरकारले माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो र माथिल्लो मस्र्याङ्दी आयोजनाको कार्यान्वयमा सहजीकरण गर्ने । किमाथांका अरुण आयोजना अध्ययनमा चिनियाँ सहयोग लिने जनाएको छ ।

हजार मेगावाट बढीको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई नेपाल, भारत र चीतनको त्रिपक्षीय लगानी रहने गरी निर्माण गर्न पहल गर्ने । देशका सबै भागमा विद्युत र्पुयाउन हाटेक प्रशारणलाइनमा प्राथमिकता दिने । ढलकेबर(केहटौंडा(काठमाडौं, चारसय केभी, हेटौंडा(ढल्केबर(इनरुवा चार सय केभीको काम तीव्र पार्ने ।

त्यसैगरी मेची महाकाली प्रशारण लाइन, कर्णाली गण्डकी कोशी कोरिडोर प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, चिलिमे केरुङ प्रशारणलाइनको सम्भाव्यता अध्ययन आगामी वर्षमा सक्ने र विद्युत प्रशारण डिजाइन, विकासका लागि छुट्टै विज्ञ परामर्श संयन्त्र बनाउने ।

त्यस्तै सरकारले नयाँ योजना अन्तगृत स्मार्ट ग्रीड एण्ड मिटररिङ, भूमिगत केबलिङ सुरु गर्ने समेत बताएको छ । परम्परागत सीएफएलको सट्टा एलइडी चिमको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, ठूला विद्युत खपतकर्ताका लागि इनर्जी अडिट सुरु गर्ने, राष्ट्रिय प्रशारण कम्पनीको काम सुरु गर्ने र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जनसहभातिालाई प्रोत्सहन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे