काठमाडौं । सरकारले ल्याएका सहूलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेट बक्तव्यमा युवा तथा साना व्यवसायी केन्द्रीत सहूलियतपूर्ण तथा कृषि कर्जा कार्यक्रम लागू गर्न बैंकहरुलाई बाध्यकारी व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले व्याजमा सहूलियत दिएर ल्याएका कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका बैंकले असहयोग गरेपनि सरकारले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने घोषणा गरेको हो ।

सरकारले विभिन्न समयमा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, व्याज अनुदानमा कृषि कर्जा, भूकम्प पिडितका लागि सहूलियत कर्जालगायतका कार्यक्रम घोषणा गरेपनि यस्ता कार्यक्रम अनुसार कर्जा लगानी गर्न निजी क्षेत्रका बैंकहरुले वेवास्ता गरेपछि यी कार्यक्रमहरु प्रभावहिन छन् ।

बैंकहरुले वास्ता नगरेपछि अहिले कोषको रकम सहकारीमार्फत लगानी भइरहेको छ । सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य र कृषि विकास बैंकका साथै केही विकास बैंकहरुले मात्र कोषको रकम लगानी गरिरहेका छन् । यस्तै सहूलियत कृषि र भूकम्प पिडित घर निर्माण कर्जा न्यून मात्र उपयोग भएको छ ।

बैंकहरु भने कर्जा प्रवाह अनिवार्य गर्दा बैंकिङ क्षेत्र नै धरासायी हुने बताउछन् । “लगानी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी नभई बैंकहरुले लगानी गर्न सक्दैनन्” नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्याल भन्छन्, “सरकारले अनिवार्य भन्दैमा हचुवाका भरमा लगानी गर्न सकिदैनन् ।” कर्जा प्रवाह गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुभन्दा कर्जा लिनेहरुको क्षमता विकासमा सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
मुद्रास्फिती ७.५% मा

अर्थमन्त्री पौडेलले आव ०७३÷०७४ को बजेटमा मूल्यवृद्धिदर ७.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने महत्वकाक्षी लक्ष्य राखेका छन् । वित्तीय, मौद्रीक नीतिका साथै प्रशासनिक उपायबाट मूल्यवृद्धि तोकिएको लक्ष्यभित्रै राख्ने उनले घोषणा गरे ।
चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ८.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा पुसमहिनामा १२.१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

बैकर्स संघका अध्यक्ष पौड्याल बजेटको आकार ठूलो र छरिएकाले मुद्रास्फितीको लक्ष्य महत्वकाक्षी भएको दावी गर्छन् । “उत्पादन बढाउन सकेनौं भने मुद्रास्फिती बढ्छ ।” तोकिएको मुद्रास्फिती लक्ष्य कायम गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिमा सामाजस्यता कायम ल्याउन पनि ग्राहो हुने उनको भनाइ छ ।

सबै नेपालीको बैंक खाता

यसैगरी बजेटले सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । बैंकमा आकर्षित गर्नका शून्य मौजादमा बैंक खाता खोल्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसैगरी खाता खोल्नमा प्रोत्साहन गर्नका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राज्यबाट नागरिकलाई हस्तान्तरण गरिने रकम बैंक खाताबाट मात्र हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

यसैगरी बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि उत्प्रेरित गर्ने, मोवाईल बैंक र शाखारहित बैंकिङ सेवालाई प्रर्वद्धन गर्ने, कृषि ऋणको व्याज अनुदान बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याउने, औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका घोषणा गरेको छ । कारोबार दैनिकबाट

लेखकको बारेमा

अर्थटुडे